शिमला (पत्थरिया): हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक
में बुधवार को कई बड़े फैसले लिए गए। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की
अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में विभिन्न विभागों में करीब 150 पदों
को भरने की अनुमति प्रदान की। इसके तहत वन विभाग में अनुबंध आधार पर
बहुउद्देश्यीय कामगारों के 108 पदों को भरने की मंजूरी प्रदान की।
उच्च शिक्षा विभाग में कार्यालय सहायक (आई.टी.) के 8 पद भरने को मंजूरी प्रदान की गई।
बैठक में वैटर्नरी अधिकारी के 7 पद तथा नगर निगम शिमला के अन्तर्गत कृष्णानगर स्थित आधुनिक बूचड़खाने के लिए पैरा-वैटर्नरियनज के 8 पद सृजित करने को स्वीकृति प्रदान की गई। शिक्षा विभाग में अनुबंध आधार पर कनिष्ठ कार्यालय सहायक (सूचना प्रौद्योगिकी) के 6 पदों के सृजन व भरने को स्वीकृति प्रदान की। लेखन एवं मुद्रण विभाग में कनिष्ठ कार्यालय सहायक (सूचना प्रौद्योगिकी) के 4 पद तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में कनिष्ठ कार्यालय सहायक (सूचना प्रौद्योगिकी) के 3 पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में आतिथ्य सत्कार एवं प्रोटोकॉल विभाग में अनुबंध आधार पर लिपिक के 2 पदों को भरने की स्वीकृति दी गई।
बिलासपुर के राजकीय महाविद्यालय जुखाला में एस.एल.ए. व जे.एल.ए. के 1-1 पद के सृजन को स्वीकृति प्रदान की गई। हमीरपुर जिला के राजकीय महाविद्यालय भोरंज में अनुबंध आधार पर कनिष्ठ कार्यालय सहायक (सूचना प्रौद्योगिकी) तथा नियमित आधार पर वरिष्ठ सहायक के 1 पद को भरने की भी स्वीकृति दी गई। मंत्रिमंडल बैठक में राज्य की क्षेत्रीय योजनाओं की व्यवस्था को स्वीकृति प्रदान की गई। शहरी एवं नगर नियोजन विभाग द्वारा संविधान के 73वें एवं 74वें संशोधन के प्रावधानों के अनुरूप क्षेत्र की स्थापना के लिए सभी जिलों को एक इकाई के रूप में लिया जाएगा। यानी इस तरह सभी जिलों के डिवैल्पमैंटल प्लान को बनाया जाएगा। इसके तहत सभी जिलों में निर्माण कार्य वहां की भौगोलिक परिस्थितियों एवं अन्य तथ्यों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा।
इसी तरह मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश रिवर राफ्टिंग नियम 2005 में संशोधन करने का निर्णय लिया। बैठक में प्रस्तावित चामुंडा-होली सुरंग तक सड़क के निर्माण पर चर्चा की गई। इसके तहत प्रथम दृष्टया इस मामले को भारत सरकार के राष्ट्रीय उच्च मार्ग प्राधिकरण से उठाने का निर्णय लिया गया। बैठक में शिमला जिला के रोहड़ू तथा हमीरपुर जिला के नादौन में आवश्यक पदों सहित 2 नए नगर योजना कार्यालय खोलने को स्वीकृति प्रदान की गई। इसके अलावा शिमला जिला के चौपाल में आगामी शैक्षणिक सत्र 2017-18 से अनुबंध आधार पर पदों को भरने सहित नया राजकीय डिग्री महाविद्यालय खोलने को मंजूरी प्रदान की। बैठक में सिरमौर जिला के संगड़ाह में नए प्राथमिक शिक्षा खंड कार्यालय के सृजन को स्वीकृति प्रदान की गई।
सरकारी नौकरी - Army /Bank /CPSU /Defence /Faculty /Non-teaching /Police /PSC /Special recruitment drive /SSC /Stenographer /Teaching Jobs /Trainee / UPSC
उच्च शिक्षा विभाग में कार्यालय सहायक (आई.टी.) के 8 पद भरने को मंजूरी प्रदान की गई।
बैठक में वैटर्नरी अधिकारी के 7 पद तथा नगर निगम शिमला के अन्तर्गत कृष्णानगर स्थित आधुनिक बूचड़खाने के लिए पैरा-वैटर्नरियनज के 8 पद सृजित करने को स्वीकृति प्रदान की गई। शिक्षा विभाग में अनुबंध आधार पर कनिष्ठ कार्यालय सहायक (सूचना प्रौद्योगिकी) के 6 पदों के सृजन व भरने को स्वीकृति प्रदान की। लेखन एवं मुद्रण विभाग में कनिष्ठ कार्यालय सहायक (सूचना प्रौद्योगिकी) के 4 पद तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में कनिष्ठ कार्यालय सहायक (सूचना प्रौद्योगिकी) के 3 पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में आतिथ्य सत्कार एवं प्रोटोकॉल विभाग में अनुबंध आधार पर लिपिक के 2 पदों को भरने की स्वीकृति दी गई।
बिलासपुर के राजकीय महाविद्यालय जुखाला में एस.एल.ए. व जे.एल.ए. के 1-1 पद के सृजन को स्वीकृति प्रदान की गई। हमीरपुर जिला के राजकीय महाविद्यालय भोरंज में अनुबंध आधार पर कनिष्ठ कार्यालय सहायक (सूचना प्रौद्योगिकी) तथा नियमित आधार पर वरिष्ठ सहायक के 1 पद को भरने की भी स्वीकृति दी गई। मंत्रिमंडल बैठक में राज्य की क्षेत्रीय योजनाओं की व्यवस्था को स्वीकृति प्रदान की गई। शहरी एवं नगर नियोजन विभाग द्वारा संविधान के 73वें एवं 74वें संशोधन के प्रावधानों के अनुरूप क्षेत्र की स्थापना के लिए सभी जिलों को एक इकाई के रूप में लिया जाएगा। यानी इस तरह सभी जिलों के डिवैल्पमैंटल प्लान को बनाया जाएगा। इसके तहत सभी जिलों में निर्माण कार्य वहां की भौगोलिक परिस्थितियों एवं अन्य तथ्यों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा।
इसी तरह मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश रिवर राफ्टिंग नियम 2005 में संशोधन करने का निर्णय लिया। बैठक में प्रस्तावित चामुंडा-होली सुरंग तक सड़क के निर्माण पर चर्चा की गई। इसके तहत प्रथम दृष्टया इस मामले को भारत सरकार के राष्ट्रीय उच्च मार्ग प्राधिकरण से उठाने का निर्णय लिया गया। बैठक में शिमला जिला के रोहड़ू तथा हमीरपुर जिला के नादौन में आवश्यक पदों सहित 2 नए नगर योजना कार्यालय खोलने को स्वीकृति प्रदान की गई। इसके अलावा शिमला जिला के चौपाल में आगामी शैक्षणिक सत्र 2017-18 से अनुबंध आधार पर पदों को भरने सहित नया राजकीय डिग्री महाविद्यालय खोलने को मंजूरी प्रदान की। बैठक में सिरमौर जिला के संगड़ाह में नए प्राथमिक शिक्षा खंड कार्यालय के सृजन को स्वीकृति प्रदान की गई।
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