ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ाए जाने वाले विषयों साइकोलॉजी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को शिक्षा विभाग ने डाइंग सब्जेक्ट घोषित कर दिया है। शनिवार को उच्च शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश के स्कूलों में भविष्य में दोनों विषय में एडमिशन देने पर भी रोक लगा दी है।
शिमला: अनुबंध
से नियमित होने पर सालाना इन्क्रीमैंट में कटौती को लेकर सरकार के फैसले
को शिक्षकों ने ट्रिब्यूनल में चुनौती दी है। इसको लेकर शिक्षकों की ओर से
कोर्ट में याचिका दायर की गई है। शिक्षकों का आरोप है कि सरकार अपनी मर्जी
से शिक्षकों के वित्तीय लाभ में कटौती कर रही है।