इस महिला ने किया ऐसा काम, जानकर आप भी बोलेंगे वाह…

नई दिल्ली. महिलाओं के लिए स्तन उनके आकर्षक और खूबसूरती का एक हिस्सा होता है. जिन महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर होता है उन्हें अपना स्तन व निप्पल निकलवाना पड़ता है.

बीवी को प्रेग्नेंट नहीं कर पा रहा था पति, बार-बार की कोशिश, फिर पत्नी ने…

नई दिल्ली। एक महिला ने रेडिट पर अपने पति से मिले धोखे की कहानी शेयर की है। महिला ने बताया कि शादी के कई साल बाद तमाम कोशिशों के बाद भी वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी। उसे लगा कि वो ये सब उसकी ओवरी सिंड्रोम की वदज से हो रहा है। लिहाजा, उसने तीन साल तक तरहत-तरह का फर्टिलिटी ट्रीटमेंट लिया, जो बहुत ही दर्दनाक और महंगा भी रहा।

कोर्ट के निर्देश पर तबादलों में आयोग की अनुमति जरूरी नहीं

विधि संवाददाता, शिमला : हिमाचल में कर्मचारियों के हाईकोर्ट के निर्देशानुसार तबादला करने के दौरान राज्य सरकार को चुनाव आयोग की अनुमति नहीं लेनी होगी। ऐसे मामलों में राज्य सरकार पर आदर्श आचार संहिता लागू नहीं होगी। इस संबंध में हाईकोर्ट ने अहम व्यवस्था दी है।

सरकार करे फीस निर्धारित, हमें आपत्ति नहीं

संवाद सहयोगी, ऊना : जिला में निजी स्कूलों में चल रही प्रवेश प्रक्रिया के दौरान बढ़ाई गई फीस एवं अन्य शुल्क का मुद्दा शनिवार को शिक्षा विभाग की निजी स्कूल प्रबंधन से हुई बैठक में खूब उठा। बैठक में सीबीएसई, सीआइएसई तथा प्रदेश शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों के प्रबंधन वर्ग ने भाग लिया।

CBSE: शिक्षा में सुधार के लिए बड़ी पहल, 1 जुलाई से खुलेंगे स्कूल हब

शैक्षिक सुधार की दिशा में सीबीएसई बड़ा कदम उठाने जा रहा है। इसके लिए स्कूलों का हब बनाया जाएगा। देश भर के स्कूलों को हब में बांट दिया जाएगा। एक हब में पांच या उससे ज्यादा स्कूल शामिल होंगे। एक हब के अंदर आने वाले स्कूल विभिन्न गतिविधियों में एक-दूसरे का सहयोग करेंगे। पांच या उससे ज्यादा स्कूलों का एक हब बनेगा जिनको कोलाबोरेटिव लर्निंग हब (सीएलएच) के नाम से जाना जाएगा।

कम्प्यूटर शिक्षकों ने किया पेपर मूल्यांकन का बहिष्कार

बिलासपुर : प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा 12वीं व 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं के पेपरों के मूल्यांकन हेतु प्रदेश के विभिन्न जिलों के विभिन्न स्कूलों में बनाए गए मूल्यांकन केंद्रों में मुख्य परीक्षकों के रूप में नियुक्त किए गए पी.जी.टी. कम्प्यूटर शिक्षकों को मुख्य परीक्षक से हटाकर उपपरीक्षक बना दिया गया है। पूरे प्रदेश के विभिन्न जिलों में बोर्ड ने 53 मूल्यांकन केंद्र बनाए हैं।

एक अप्रैल से शैक्षणिक सत्र शुरू, दस अप्रैल को मिलेंगी किताबें

सरकार और निजी स्कूल संचालकों की लड़ाई के बीच में जहां अभिभावक पिसने को मजबूर हैं। वहीं बच्चों की पढ़ाई भी इससे बाधित होगी। जहां सरकार निजी स्कूल संचालकों पर शिकंजा कसने का दावा कर रही है। वहीं निजी स्कूल संचालकों ने सरकार की योजनाओं पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं।

फीस में सालाना दस फीसदी से भी कम हो रही बढ़ोतरी

सुंदरनगर (मंडी)। निजी स्कूल प्रबंधन ने शिक्षा के नाम पर उन पर लगाए जा रहे लूट शब्द के प्रयोग पर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि लूट हथियारों की नोक पर होती है जबकि वे जो कार्य करते हैं, वह पूरी तरह से पारदर्शी होता है। स्कूल प्रबंधकों का कहना है कि शिक्षा के प्रचार और प्रसार में निजी क्षेत्र अहम भूमिका निभा रहा है।

निजी स्कूलों को दो टूक-हाईकोर्ट की गाइडलाइन मानें वरना कार्रवाई झेलें

ऊना। शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों के साथ बैठक कर आखिरी बार निर्देश जारी कर सचेत कर दिया है कि अगर उन्होंने हाई कोर्ट की गाइडलाइन को जल्द लागू नहीं किया तो वे कानूनी कार्रवाई के लपेटे में आ सकते हैं।

आदेश जारी होने पर भी निजी स्कूलों की नहीं पहुंच रही रिपोर्ट

बिलासपुर। जिले के 20 प्रतिशत निजी स्कूल अभी भी शिक्षा विभाग के पास अपनी सालाना रिपोर्ट दर्ज नहीं करवा रहे हैं। बीते शुक्रवार को निजी स्कूलों के साथ विभाग की हुई बैठक में भी जिले के 14 स्कूल अनुपस्थित पाए गए। इसके चलते उच्च शिक्षा उपनिदेशक द्वारा कड़े आदेश जारी किए गए थे कि शनिवार को सुबह 10 बजे से पहले रिपोर्ट दर्ज करवाएं, लेकिन हुआ ऐसा कि अभी तक 20 प्रतिशत स्कूलों की रिपोर्ट आना बाकि रह गई है। ऐसे में हम अंदाजा लगा सकते हैं कि निजी स्कूल सरकारी आदेशों की अवहेलना करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। वहीं, अगर जल्द ही यह स्कूल अपनी रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाते हैं तो विभाग इन स्कूलों को डिफाल्टर घोषित भी करने जा रहा है।

आदेश जारी होने पर भी निजी स्कूलों की नहीं पहुंच रही रिपोर्ट

बिलासपुर। जिले के 20 प्रतिशत निजी स्कूल अभी भी शिक्षा विभाग के पास अपनी सालाना रिपोर्ट दर्ज नहीं करवा रहे हैं। बीते शुक्रवार को निजी स्कूलों के साथ विभाग की हुई बैठक में भी जिले के 14 स्कूल अनुपस्थित पाए गए। इसके चलते उच्च शिक्षा उपनिदेशक द्वारा कड़े आदेश जारी किए गए थे कि शनिवार को सुबह 10 बजे से पहले रिपोर्ट दर्ज करवाएं, लेकिन हुआ ऐसा कि अभी तक 20 प्रतिशत स्कूलों की रिपोर्ट आना बाकि रह गई है। ऐसे में हम अंदाजा लगा सकते हैं कि निजी स्कूल सरकारी आदेशों की अवहेलना करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। वहीं, अगर जल्द ही यह स्कूल अपनी रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाते हैं तो विभाग इन स्कूलों को डिफाल्टर घोषित भी करने जा रहा है।

ESIC करेगा 2,258 पदों पर भर्ती, ऐसे करें आवेदन.. देखें डिटेल

नई दिल्ली। ESIC यानी कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने यूडीसी और स्टेनोग्राफर के 2,258 पदों के लिए आवेदन मांगे हैं।

बिलासपुर में थल सेना की भर्ती, जानिए आवेदन की तिथि और पद से जुड़ी जानकारी

बिलासपुर। भारतीय थल सेना भर्ती रैली का आयोजन 1 जून से 10 जून तक बहतराई स्टेडियम में किया जाएगा।

स्कूल शिक्षा विभाग ने 10 हजार से अधिक प्राइमरी स्कूल टीचर के पदों पर मांगे आवेदन

जॉब्स डेस्क। अगर आप शिक्षा विभाग में नौकरी की तैयारी कर रहें हैं तो हम आपके लिए खुशखबरी लाएं है। हाल ही में आंध्र प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग ने ग्रेजुएट प्राइमरी स्कूल टीचर के 10483 रिक्त पदों पर योग्य और अनुभवी उम्मीदवारों से आवेदन मांगे है। आपके पास स्नातक, स्नातकोत्तर, बी.एड डिग्री है और अनुभव है तो आवेदन कर सकते है। 

एसबीआई करेगा 2000 पीओ की भर्ती, जानिए कब करना है आवेदन

नई दिल्ली। भारतीय स्टेट बैंक 2000 प्रोबेशनरी ऑफिसर पीओ की भर्ती के लिए आवेदन मांगे है। उम्मीदवारों का चयन परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। पहला चरण या ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा है। ये परीक्षा 8 जून, 9, 15 और 16, 2019 को आयोजित की जाएगी।

शिक्षा विभाग का सोलन के 30 निजी स्कूलों को अल्टीमेटम

सोलन (पाल): शिक्षा विभाग ने जिला सोलन के 30 निजी स्कूलों को अल्टीमेटम जारी कर दिया है। यदि 2-3 दिनों में फीस स्ट्रक्चर की जानकारी नहीं दी तो इन स्कूलों को जारी की गई एन.ओ.सी. (अनापत्ति प्रमाण पत्र) वापस ली जाएगी। मजेदार बात यह है कि शिक्षा विभाग ने जिला सोलन के 110 निजी स्कूलों से फीस स्ट्रक्चर की जानकारी मांगी थी लेकिन इनमें से 80 निजी स्कूलों ने विभाग को यह जानकारी उपलब्ध करवा दी है जबकि 30 स्कूलों ने विभाग को यह जानकारी देना जरूरी नहीं समझा है।

प्रदेश में आज से लागू हुईं बजट की ये घोषणाएं, इन्हें मिलेगा लाभ

हिमाचल प्रदेश में बजट की कई घोषणाएं आज से लागू हो गई हैं। नियमित, अनुबंध और अस्थायी कर्मचारियों को सोमवार से ही वित्तीय लाभ मिलने शुरू हो जाएंगे। सरकार की ओर से लोकसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता लागू करने से पहले ही संबंधित अधिसूचनाएं जारी कर दी थीं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी अपने कार्यकाल का दूसरा बजट समय से पूर्व फरवरी में ही पेश कर दिया था।

शारीरिक शिक्षकों के पदों पर गैर-हिमाचलियों की भर्ती पर लगे रोक

शिमला (प्रीति): स्कूलों में शारीरिक शिक्षकों के पदों पर गैर-हिमाचलियों की भर्ती का विरोध होने लगा है। अभ्यर्थियों का कहना है कि इन पदों पर भर्ती के लिए केवल हिमाचल से संबंध रखने वालों को ही शामिल किया जाना चाहिए। बताया जा रहा है कि शारीरिक शिक्षक पोस्ट कोड-634 में गैर-हिमाचलियों को नियुक्ति दी गई है जो हिमाचल के युवाओं से मजाक है।

राहुल कहते हैं मार्च 2020 तक 20 लाख केंद्रीय पदों को भर देंगे, मोदी क्यों नहीं कहते ऐसा?

राहुल गांधी ने शिक्षा और सरकारी नौकरी से संबंधित दो बातें कही हैं. उन्होंने मालदा में कहा कि गांव और कस्बों में सरकारी कालेजों के नेटवर्क को दुरुस्त करेंगे. दूसरा सरकार में आने पर मार्च 2020 तक केंद्र सरकार के खाली पड़े 20 लाख पदों को भर देंगे. डेढ़ साल से नौकरी सीरीज़ और यूनिवर्सिटी सीरीज़ कर रहा हूं.

हाईकोर्ट ने सरकारी स्कूलों में रिक्त पदों को भरने का मांगा प्लान

प्रदेश हाईकोर्ट ने स्कूलो में कितने रिक्त पद है व अगले छः महीनो में कितने पद खली होने है इस बात पर रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिए है।