संवाद सहयोगी, चंबा : किलोड़ वार्ड के जिला परिषद सदस्य ललित ठाकुर की
अगुवाई में ग्रामीणों का प्रतिनिधिमंडल क्षेत्र के स्कूलों में रिक्त पदों
को भरने की मांग को लेकर उपायुक्त सुदेश मोख्टा से मिला।
उन्होंने बताया कि राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला गुंआ तथा बढ़हर स्कूल में शिक्षकों की कमी चल रही है। जिसके कारण बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। गत तीन साल से स्कूल में पद रिक्त चल रहे हैं।
उन्होंने कहा कि इन स्कूलों में रिक्त पड़े पदों को भरने के संबंध में कई बार शिक्षा विभाग व प्रदेश सरकार से गुहार लगाई गई है। मगर आज दिन तक समस्या जस की तस बनी हुई है। जिस कारण अभिभावकों ने शिक्षा विभाग की कार्य प्रणाली पर भी सवालिया निशान उठाने आरंभ कर दिए हैं। किलोड़ वार्ड के जिला परिषद सदस्य ललित ठाकुर ने बताया कि गुंआ स्कूल में टीजीटी आर्ट्स का पद रिक्त है तथा बढ़हर स्कूल बिना शिक्षकों के ही चल रहा है। यहां केवल चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ही बच्चों की देखरेख करते हैं। लिहाजा उन्होंने जिला प्रशासन को दो टूक चेतावनी दी है कि अगर जल्द से जल्द उक्त स्कूलों में रिक्त पदों को नहीं भरा गया तो वह जिला प्रशासन व शिक्षा विभाग के खिलाफ उग्र आंदोलन करने में कोई गुरेज नहीं करेंगे। जिसकी जिम्मेवारी संबंधित विभाग व जिला प्रशासन की होगी।
सरकारी नौकरी - Army /Bank /CPSU /Defence /Faculty /Non-teaching /Police /PSC /Special recruitment drive /SSC /Stenographer /Teaching Jobs /Trainee / UPSC
उन्होंने बताया कि राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला गुंआ तथा बढ़हर स्कूल में शिक्षकों की कमी चल रही है। जिसके कारण बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। गत तीन साल से स्कूल में पद रिक्त चल रहे हैं।
उन्होंने कहा कि इन स्कूलों में रिक्त पड़े पदों को भरने के संबंध में कई बार शिक्षा विभाग व प्रदेश सरकार से गुहार लगाई गई है। मगर आज दिन तक समस्या जस की तस बनी हुई है। जिस कारण अभिभावकों ने शिक्षा विभाग की कार्य प्रणाली पर भी सवालिया निशान उठाने आरंभ कर दिए हैं। किलोड़ वार्ड के जिला परिषद सदस्य ललित ठाकुर ने बताया कि गुंआ स्कूल में टीजीटी आर्ट्स का पद रिक्त है तथा बढ़हर स्कूल बिना शिक्षकों के ही चल रहा है। यहां केवल चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ही बच्चों की देखरेख करते हैं। लिहाजा उन्होंने जिला प्रशासन को दो टूक चेतावनी दी है कि अगर जल्द से जल्द उक्त स्कूलों में रिक्त पदों को नहीं भरा गया तो वह जिला प्रशासन व शिक्षा विभाग के खिलाफ उग्र आंदोलन करने में कोई गुरेज नहीं करेंगे। जिसकी जिम्मेवारी संबंधित विभाग व जिला प्रशासन की होगी।
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