हिमाचल के सरकारी स्कूलों में छठी से जमा दो कक्षा तक पढ़ा रहे 1,369 पीटीए शिक्षकों को राज्य सरकार ने सशर्त एक साल का सेवा विस्तार दिया है। शैक्षणिक सत्र 2016-17 में पीटीए शिक्षकों को ग्रांट इन एड जारी रहने की अधिसूचना जारी करते हुए सरकार ने शर्त जोड़ दी है।
शर्त के मुताबिक रेगुलर टीचर आने पर पीटीए टीचर को नौकरी छोड़नी पड़ेगी। साल 2007 में सरकार ने इस शर्त को हटा दिया था लेकिन अब इसे दोबारा जोड़ दिया है। सरकार की इस अधिसूचना से पीटीए शिक्षकों में हड़कंप है।
कांग्रेस सरकार ने 29 जून 2006 को पीटीए पॉलिसी बनाई थी। इस पॉलिसी के तहत प्रदेश के स्कूलों में 6,810 शिक्षकों को नियुक्त किया गया। भाजपा सरकार आने पर करीब 1200 पीटीए शिक्षकों की छुट्टी कर दी गई।
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शर्त के मुताबिक रेगुलर टीचर आने पर पीटीए टीचर को नौकरी छोड़नी पड़ेगी। साल 2007 में सरकार ने इस शर्त को हटा दिया था लेकिन अब इसे दोबारा जोड़ दिया है। सरकार की इस अधिसूचना से पीटीए शिक्षकों में हड़कंप है।
कांग्रेस सरकार ने 29 जून 2006 को पीटीए पॉलिसी बनाई थी। इस पॉलिसी के तहत प्रदेश के स्कूलों में 6,810 शिक्षकों को नियुक्त किया गया। भाजपा सरकार आने पर करीब 1200 पीटीए शिक्षकों की छुट्टी कर दी गई।
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