नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने केंद्रीय विश्वविद्यालयों
के शिक्षकों को दिवाली तोहफा दिया है। इन शिक्षकों को सातवें वेतन आयोग का
लाभ दिया जाएगा। इन संस्थानों में काम करने वाले करीब आठ लाख से ज्यादा
शिक्षकों और दूसरे कर्मचारियों को अब हर महीने 22 से 28 फीसद तक बढ़ा हुआ
वेतन मिलेगा।
इस बढ़ोतरी के बाद सहायक प्राध्यापकों का वेतन अब 47 से ब़ढ़कर 57700 रुपए होगा, जबकि इन संस्थानों में पढ़ाने वाले वरिष्ठ प्रोफेसर का वेतन अब 1.75 लाख रुपये से बढ़कर 2.25 लाख रुपये हो जाएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को बुलाई गई कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी दी गई है। फैसले की जानकारी देते हुए केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि पिछले कई सालों से केंद्रीय विश्वविद्यालय में पढ़ा रहे प्रोफेसर इससे वंचित थे।
राज्य सरकार के अधीन विश्वविद्यालयों के प्रोफेसरों को फायदा-
वहीं देश के उच्च शिक्षण संस्थानों और राज्य सरकार के अधीन विश्वविद्यालयों और कालेजों में पढ़ा रहे अध्यापक और कर्मचारी अब तक इससे महरुम थे। उन्होंने बताया कि इसे लेकर एक कमेटी गठित की गई थी, जिसकी रिपोर्ट के बाद यह फैसला लिया गया है। इसका लाभ केंद्र सरकार के अधीन सभी 106 विश्वविद्यालय और कालेज के अलावा राज्य सरकार के अधीन 329 विश्वविद्यालयों को भी मिलेगा।
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों को बढ़ा हुआ यह वेतन एक जनवरी 2016 से मिलेगा। इसके तहत अकेले केंद्रीय संस्थानों पर 9800 करोड़ का खर्च आएगा। जो केंद्र अकेले वहन करेगा।
दस से पचास हजार तक की होगी बढ़ोत्तरी-
इसके अलावा राज्यों पर पड़ने वाले भार में भी केंद्र नए फंडिंग पैटर्न के तहत राज्यों को मदद देगा। इस दौरान जावड़ेकर ने बताया कि इस बढ़ोतरी के बाद उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ाने वाले शिक्षकों के वेतन में 10400 से लेकर 49800 रुपए तक की बढ़ोतरी हो जाएगी।
खास बात यह है कि उच्च शिक्षण संस्थानों को सातवें वेतन आयोग देने के लिए यूजीसी ने काफी समय पहले ही एक कमेटी गठित की थी। पिछले दिनों कमेटी ने यह रिपोर्ट मंत्रालय को दी थी।
इसके तहत 18 से 20 फीसद तक वेतन बढ़ाने की सिफारिश की गई थी। इसका विवि के शिक्षक संगठनों ने विरोध भी जताया था। इसके बाद मंत्रालय ने इसकी नए सिरे से समीक्षा करने को कहा था।
शिक्षकों को बढ़ा हुआ वेतन एक जनवरी 2016 से मिलेगा। वहीं शिक्षकों की तनख्वाह में औसत दस से पचास हजार रुपए तक के इजाफे की उम्मीद है।
इस बढ़ोतरी के बाद सहायक प्राध्यापकों का वेतन अब 47 से ब़ढ़कर 57700 रुपए होगा, जबकि इन संस्थानों में पढ़ाने वाले वरिष्ठ प्रोफेसर का वेतन अब 1.75 लाख रुपये से बढ़कर 2.25 लाख रुपये हो जाएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को बुलाई गई कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी दी गई है। फैसले की जानकारी देते हुए केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि पिछले कई सालों से केंद्रीय विश्वविद्यालय में पढ़ा रहे प्रोफेसर इससे वंचित थे।
राज्य सरकार के अधीन विश्वविद्यालयों के प्रोफेसरों को फायदा-
वहीं देश के उच्च शिक्षण संस्थानों और राज्य सरकार के अधीन विश्वविद्यालयों और कालेजों में पढ़ा रहे अध्यापक और कर्मचारी अब तक इससे महरुम थे। उन्होंने बताया कि इसे लेकर एक कमेटी गठित की गई थी, जिसकी रिपोर्ट के बाद यह फैसला लिया गया है। इसका लाभ केंद्र सरकार के अधीन सभी 106 विश्वविद्यालय और कालेज के अलावा राज्य सरकार के अधीन 329 विश्वविद्यालयों को भी मिलेगा।
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों को बढ़ा हुआ यह वेतन एक जनवरी 2016 से मिलेगा। इसके तहत अकेले केंद्रीय संस्थानों पर 9800 करोड़ का खर्च आएगा। जो केंद्र अकेले वहन करेगा।
दस से पचास हजार तक की होगी बढ़ोत्तरी-
इसके अलावा राज्यों पर पड़ने वाले भार में भी केंद्र नए फंडिंग पैटर्न के तहत राज्यों को मदद देगा। इस दौरान जावड़ेकर ने बताया कि इस बढ़ोतरी के बाद उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ाने वाले शिक्षकों के वेतन में 10400 से लेकर 49800 रुपए तक की बढ़ोतरी हो जाएगी।
खास बात यह है कि उच्च शिक्षण संस्थानों को सातवें वेतन आयोग देने के लिए यूजीसी ने काफी समय पहले ही एक कमेटी गठित की थी। पिछले दिनों कमेटी ने यह रिपोर्ट मंत्रालय को दी थी।
इसके तहत 18 से 20 फीसद तक वेतन बढ़ाने की सिफारिश की गई थी। इसका विवि के शिक्षक संगठनों ने विरोध भी जताया था। इसके बाद मंत्रालय ने इसकी नए सिरे से समीक्षा करने को कहा था।
शिक्षकों को बढ़ा हुआ वेतन एक जनवरी 2016 से मिलेगा। वहीं शिक्षकों की तनख्वाह में औसत दस से पचास हजार रुपए तक के इजाफे की उम्मीद है।