संवाद सहयोगी, मंडी : जेबीटी भर्ती को लेकर शिक्षामंत्री व विभाग कोर्ट
में स्टे का हवाला देकर बेरोजगारों को गुमराह कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री ने
बीते दिनों कुल्लू में बजट सत्र के तुरंत बाद जेबीटी की बैच व कमीशन के
माध्यम से भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का दावा किया था, लेकिन अब शिक्षा
मंत्री व विभाग द्वारा कोर्ट में स्टे होने का बहाना बनाकर भर्ती प्रक्रिया
को लटकाने का प्रयास किया जा रहा है।
विभाग अभ्यर्थियों को जेबीटी के पुराने व नए आरएंडपी में उलझा रहा है, जबकि प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल ने 30 अगस्त 2017 को प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्देश पर टेट मेरिट वाले आरएंडपी को निरस्त कर दिया है। उसके बाद विभाग द्वारा जेबीटी के नए आरएंडपी बनाए गए, लेकिन विभाग नए नियमों के तहत भर्ती करने को लेकर आनाकानी कर रहा है। प्रदेश उच्च न्यायालय की ओर से 23 फरवरी को जेबीटी भर्ती को लेकर स्टे लगाया था। 13 मार्च को मामले की सुनवाई में कोर्ट की ओर से स्टे हटाकर प्रदेश सरकार व शिक्षा विभाग को नए आरएंडपी के तहत 50 प्रतिशत बैच व 50 प्रतिशत कमीशन के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए थे।
अब शिक्षा मंत्री व विभाग की ओर से कोर्ट में स्टे का हवाला देकर जेबीटी अभ्यर्थियों को गुमराह किया जा रहा है। प्रदेशभर में जेबीटी के 1858 पद रिक्त चल रहे हैं।
शिक्षा मंत्री व निदेशक प्रारंभिक शिक्षा विभाग भर्ती प्रक्रिया को लटकाने में लगे हुए हैं। अब आगामी शिक्षा सत्र भी शुरू हो गया है। प्रदेश के सैकड़ों स्कूलों के नौनिहाल आज भी शिक्षकों की राह देख रहे हैं। अगर प्रदेश सरकार द्वारा जल्द बैचवाइज भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाती है तो कुछ हद तक रिक्त पदों को भरा जा सकता है। इससे सत्र के शुरु में ही नौनिहालों को शिक्षकों की सेवाएं मिल सकेगी।
----- जेबीटी के रिक्त पदों को भरने के लिए प्रदेश सरकार गंभीर है। मामला कोर्ट में होने के कारण अंतिम निर्णय आने के बाद भर्ती की जा सकेगी।
-सुरेश भारद्वाज, शिक्षा मंत्री, हिमाचल प्रदेश सरकार।
----- जेबीटी भर्ती को लेकर मामला प्रदेश हाईकोर्ट में विचाराधीन है। कोर्ट के अंतिम निर्णय के बाद ही भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
-डॉ. मनमोहन शर्मा, निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा विभाग।
------ प्रदेशभर के प्राथमिक स्कूलों में जेबीटी के 1858 पद रिक्त होने से शिक्षा व्यवस्था चरामरा गई है। प्रदेश सरकार अतिशीघ्र भर्ती प्रक्रिया शुरू कर रिक्त पदों को भरें।
-जीएस बेदी, प्रदेश अध्यक्ष, राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ।
--- उच्च न्यायालय की ओर से जेबीटी भर्ती को शुरू करने के लिए प्रदेश सरकार व विभाग को नए आरएंडपी के तहत स्वतंत्र कर दिया है, लेकिन सरकार व विभाग कोर्ट में स्टे का हवाला देकर बेरोजगारों को गुमराह कर रहा है। सरकार व विभाग जेबीटी के रिक्त पदों को भरने के लिए जल्द प्रक्रिया शुरू करे।
-राकेश कश्यप, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, बेरोजगार जेबीटी संघ।
विभाग अभ्यर्थियों को जेबीटी के पुराने व नए आरएंडपी में उलझा रहा है, जबकि प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल ने 30 अगस्त 2017 को प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्देश पर टेट मेरिट वाले आरएंडपी को निरस्त कर दिया है। उसके बाद विभाग द्वारा जेबीटी के नए आरएंडपी बनाए गए, लेकिन विभाग नए नियमों के तहत भर्ती करने को लेकर आनाकानी कर रहा है। प्रदेश उच्च न्यायालय की ओर से 23 फरवरी को जेबीटी भर्ती को लेकर स्टे लगाया था। 13 मार्च को मामले की सुनवाई में कोर्ट की ओर से स्टे हटाकर प्रदेश सरकार व शिक्षा विभाग को नए आरएंडपी के तहत 50 प्रतिशत बैच व 50 प्रतिशत कमीशन के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए थे।
अब शिक्षा मंत्री व विभाग की ओर से कोर्ट में स्टे का हवाला देकर जेबीटी अभ्यर्थियों को गुमराह किया जा रहा है। प्रदेशभर में जेबीटी के 1858 पद रिक्त चल रहे हैं।
शिक्षा मंत्री व निदेशक प्रारंभिक शिक्षा विभाग भर्ती प्रक्रिया को लटकाने में लगे हुए हैं। अब आगामी शिक्षा सत्र भी शुरू हो गया है। प्रदेश के सैकड़ों स्कूलों के नौनिहाल आज भी शिक्षकों की राह देख रहे हैं। अगर प्रदेश सरकार द्वारा जल्द बैचवाइज भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाती है तो कुछ हद तक रिक्त पदों को भरा जा सकता है। इससे सत्र के शुरु में ही नौनिहालों को शिक्षकों की सेवाएं मिल सकेगी।
----- जेबीटी के रिक्त पदों को भरने के लिए प्रदेश सरकार गंभीर है। मामला कोर्ट में होने के कारण अंतिम निर्णय आने के बाद भर्ती की जा सकेगी।
-सुरेश भारद्वाज, शिक्षा मंत्री, हिमाचल प्रदेश सरकार।
----- जेबीटी भर्ती को लेकर मामला प्रदेश हाईकोर्ट में विचाराधीन है। कोर्ट के अंतिम निर्णय के बाद ही भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
-डॉ. मनमोहन शर्मा, निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा विभाग।
------ प्रदेशभर के प्राथमिक स्कूलों में जेबीटी के 1858 पद रिक्त होने से शिक्षा व्यवस्था चरामरा गई है। प्रदेश सरकार अतिशीघ्र भर्ती प्रक्रिया शुरू कर रिक्त पदों को भरें।
-जीएस बेदी, प्रदेश अध्यक्ष, राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ।
--- उच्च न्यायालय की ओर से जेबीटी भर्ती को शुरू करने के लिए प्रदेश सरकार व विभाग को नए आरएंडपी के तहत स्वतंत्र कर दिया है, लेकिन सरकार व विभाग कोर्ट में स्टे का हवाला देकर बेरोजगारों को गुमराह कर रहा है। सरकार व विभाग जेबीटी के रिक्त पदों को भरने के लिए जल्द प्रक्रिया शुरू करे।
-राकेश कश्यप, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, बेरोजगार जेबीटी संघ।