प्रदेश के सरकारी स्कूलों में एसएमसी के आधार पर नियुक्त शिक्षकों के लिए
नीति बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। शिक्षा सचिव डॉ. अरुण कुमार शर्मा
ने प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय को पत्र लिखकर नीति बनाकर सरकार को भेजने के
आदेश दिए हैं।
शिक्षा निदेशालय से शिक्षकों को अनुबंध पर लाने, शिक्षा विभाग में समायोजित
करने के लिए अलग-अलग प्रस्ताव बनाने को कहा गया है। वर्तमान में प्रदेश के
सरकारी स्कूलों में स्कूल मैनेजमेंट कमेटी (एसएमसी) के तहत 2630 शिक्षक
नियुक्त हैं।
बुधवार को ही सरकार ने इन शिक्षकों के मानदेय में 20 फीसदी बढ़ोतरी करने की अधिसूचना जारी की है। एसएमसी आधार पर 150 जेबीटी, 991 सीएंडवी, 599 टीजीटी, 771 पीजीटी और 110 डीपीई शिक्षक प्रदेश के विभिन्न स्कूलों में कार्यरत हैं। एसएमसी शिक्षक बीते लंबे समय से नीति बनाने की मांग कर रहे हैं।
बुधवार को ही सरकार ने इन शिक्षकों के मानदेय में 20 फीसदी बढ़ोतरी करने की अधिसूचना जारी की है। एसएमसी आधार पर 150 जेबीटी, 991 सीएंडवी, 599 टीजीटी, 771 पीजीटी और 110 डीपीई शिक्षक प्रदेश के विभिन्न स्कूलों में कार्यरत हैं। एसएमसी शिक्षक बीते लंबे समय से नीति बनाने की मांग कर रहे हैं।