हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में प्रवक्ता (स्कूल न्यू) के 530 पद भरे जाएंगे। मंत्रिमंडल की मंजूरी लेने के लिए उच्च शिक्षा निदेशालय को प्रस्ताव बनाने के आदेश दिए गए हैं। प्रधान सचिव शिक्षा देवेश कुमार की अध्यक्षता में
सोमवार को हुई बैठक में यह फैसला लिया गया है। बैठक में बताया गया है कि स्कूल प्रवक्ताओं की सीधी भर्ती की जाएगी। प्रदेश में खोले गए नए डिग्री कॉलेजों और ग्रामीण, दुर्गम व जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षकों की कमी से जूझ रहे कॉलेजों में पीरियड आधार पर शिक्षक भर्ती करने के लिए मुख्यमंत्री से मंजूरी लेने का फैसला लिया गया है।मुख्यमंत्री को इस बाबत निदेशालय की ओर से प्रस्ताव भेजा जाएगा। स्कूलोें में आउटसोर्स आधार पर नियुक्त कंप्यूटर शिक्षकों को सोसायटी के तहत लाने के लिए नियम बनाने का काम निदेशालय को सौंपा गया है। करीब 1,300 शिक्षक बीते लंबे समय से आउटसोर्स पर सेवाएं दे रहे हैं। बैठक में कॉलेज प्रिंसिपलों की पदोन्नति के लिए महाधिवक्ता से राय लेने का फैसला भी लिया गया है। प्रयोगशाला परिचरों को अक्तूबर 2012 से संशोधित ग्रेड पे और पे बैंड देने के लिए मामला वित्त विभाग को भेजने की सहमति भी बनी है।
68 स्कूल, 10 कॉलेज बनाए जाएंगे उत्कृष्ट
प्रदेश के 68 स्कूलों और 10 डिग्री कॉलेजों को उत्कृष्ट बनाया जाएगा। सरकार ने इन शिक्षण संस्थानों को स्वर्ण जयंती उत्कृष्ट विद्यालय और महाविद्यालय योजना के तहत शामिल करने का फैसला लिया है। इन शिक्षण संस्थानों में ऑनलाइन प्रोजेक्टर, स्वच्छ पानी की व्यवस्था, शौचालयों की व्यवस्था और आधुनिक सुविधाओं का प्रावधान करने के लिए अलग से बजट दिया जाएगा।
250 टीजीटी, प्रवक्ता पदोन्नत कर बनाए हेडमास्टर
उच्च शिक्षा निदेशालय ने 250 टीजीटी और प्रवक्ताओं को पदोन्नत कर हेडमास्टर बना दिया है। सोमवार देर शाम को इस बाबत अधिसूचना जारी की गई। पदोन्नत शिक्षकों को 27 सितंबर तक स्थानांतरित किए गए स्कूलों में पद ग्रहण करने के आदेश दिए गए हैं। निर्धारित समय तक स्कूलों में पद ग्रहण नहीं करने की स्थिति में पदोन्नति को रद्द कर दिया जाएगा।