- The HP Teachers - हिमाचल प्रदेश - शिक्षकों का ब्लॉग: Teacher Recruitment: हिमाचल में 2 या 3 साल के लिए होगी शिक्षक भर्ती, जानें कितनी होगी सैलरी हिमाचल में शिक्षक भर्ती का फार्मूला लगभग तय हो गया है. Teacher Recruitment: हिमाचल में 2 या 3 साल के लिए होगी शिक्षक भर्ती, जानें कितनी होगी सैलरी हिमाचल में शिक्षक भर्ती का फार्मूला लगभग तय हो गया है.

Teacher Recruitment: हिमाचल में 2 या 3 साल के लिए होगी शिक्षक भर्ती, जानें कितनी होगी सैलरी हिमाचल में शिक्षक भर्ती का फार्मूला लगभग तय हो गया है.

 Teacher Recruitment himachal Pradesh: हिमाचल में शिक्षक भर्ती का फार्मूला लगभग तय हो गया है. वहीं प्रदेश के दूरदराज इलाकों में खाली पड़े पदों को सरकार भरने जा रही है.  इसके लिए कैबिनेट सब कमेटी की बैठक में मंगलवार को मंथन हुआ और जो फार्मूला निकाला गया है, उसके तहत फिलहाल अस्थायी तौर पर शिक्षकों की भर्ती की जाएगी, जो कि दो या तीन साल के लिए होगी.  

बता दें, ये भर्ती पीटीए, एसएमसी और विद्या उपासक भर्ती फार्मूले से बिलकुल अलग होगी. अस्थायी शिक्षक भर्ती में आर एंड पी रूल्ज को फॉलो किया जाएगा, जिसमें रिजर्वेशेन सहित सभी नियमों को फॉलो किया जाएगा.  हालांकि अभी यह फाइनल नहीं हुआ है, क्योंकि गुरुवार को फिर कैबिनेट सब कमेटी की मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें अस्थायी शिक्षक भर्ती फार्मूले को अंतिम रूप दिया जाएगा. 

इसके बाद ये मामला कैबिनेट मीटिंग में जाएगा, जिसके बाद वित्त मंत्रालय से मंजूरी मांगी जाएगी.  मंगलवार को कैबिनेट सब कमेटी के अध्यक्ष एवं उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, सचिव शिक्षा और सचिव विधि की भर्ती मामले में बैठक हुई. 

बैठक के बाद मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने पत्रकार वार्ता में बताया कि सरकार का फोकस बच्चों के भविष्य पर है.  देखा गया है कि हार्ड एरिया में अध्यापक ही नहीं हैं. वहीं नया सत्र भी शुरू हो गया है. ऐसे में स्कूलों में खाली पद भरना बेहद जरूरी है.  इसी के चलते शिक्षक भर्ती पर नए फार्मूले के तहत काम हो रहा है, जिसे गुरुवार को होने वाली सब कमेटी की बैठक में फाइनल किया जाएगा.  

मीडिया रिपोर्टस की मानें तो, सरकार द्वारा अस्थायी तौर पर रखे जाने वाले शिक्षकों का वेतन कितना और क्या होगा इस पर अभी फैसला नहीं हो पाया है.  वेतन का फैसला मंत्रिमंडल द्वारा किया जाएगा. सरकार ने पिछले एक साल यानी अप्रैल, 2022 से लेकर अब तक चल रहे खाली पदों का ब्यौरा मांगा है, जिसका आंकड़ा गुरुवार को होने वाली सब कमेटी की बैठक में सामने आ जाएगा.  

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