हिमाचल प्रदेश में बिना साक्षात्कार लिए सिर्फ शैक्षणिक योग्यता के आधार पर हजारों अस्थायी शिक्षकों की भर्ती होगी। जनजातीय और दूरदराज क्षेत्रों के स्कूलों में दो या तीन साल के लिए यह नियुक्तियां होंगी। मंगलवार को
राज्य सचिवालय में उद्योग मंत्री हर्षवर्द्धन चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट सब कमेटी की बैठक में इसके लिए नीति बनी। नीति के तहत राज्य कैडर की शिक्षा निदेशक और जिला की भर्तियां उपनिदेशक करेंगे। नियमित भर्तियों की तरह ही इनमें आरक्षण रोस्टर और भर्ती एवं पदोन्नति नियम लागू होंगे। 27 अप्रैल को बैठक दोबारा से होगी। इसमें नीति को अंतिम रूप देकर कैबिनेट की मंजूरी के लिए जाएगा। बैठक में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी और शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर भी मौजूद रहे। भर्ती का फार्मूला तैयार होने के बाद जेबीटी, टीजीटी, सीएंडवी और प्रवक्ताओं की भर्तियां होंगी। जेबीटी, टीजीटी, सीएंडवी की भर्ती जिला स्तर पर होगी।शिक्षा विभाग में 20 हजार पद खाली
प्रवक्ताओं की भर्ती राज्य स्तर पर होगी। भर्तियों में अभ्यर्थी के दसवीं, बारहवीं और स्नातक में प्राप्त अंकों के साथ टेट की मेरिट देखी जाएगी। प्रदेश में रोजगार के अवसर तलाशने के लिए गठित कैबिनेट सब कमेटी के अध्यक्ष एवं उद्योग मंत्री हर्षवर्द्धन चौहान ने कहा कि जनजातीय व दूरदराज क्षेत्रों में शिक्षकों के बड़ी संख्या में पद खाली हैं। इससे विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। लोकसेवा आयोग से शिक्षकों की भर्ती में काफी समय लगेगा। ऐसे में इन क्षेत्रों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए नीति बनाने की योजना है। शिक्षा विभाग में 1.12 लाख पद स्वीकृत हैं, जिनमें 20 हजार पद खाली हैं।
वेतन पर कैबिनेट बैठक में होगा फैसला
अस्थायी तौर पर भर्ती होने वाले इन शिक्षकों के वेतन को लेकर फैसला कैबिनेट बैठक में होगा। कैबिनेट सब कमेटी प्रस्ताव वित्त विभाग की मंजूरी के लिए भेजेगा। वित्त विभाग की मंजूरी के बाद प्रस्ताव कैबिनेट जाएगा। सरकार ने शिक्षा विभाग से अप्रैल, 2022 से लेकर अब तक चल रहे खाली पदों का ब्योरा वीरवार को होने वाली बैठक में लाने को कहा है।
पुरानी सरकारों की नीति से अलग होगी यह भर्तियां
मंत्री चौहान ने कहा कि सुक्खू सरकार की ये भर्तियां पुरानी सरकारों की भर्तियों से अलग होंगी। पीटीए, एसएमसी और विद्या उपासक की भर्ती का फार्मूला हम नहीं अपनाएंगे। पूर्व सरकार ने एसडीएम के माध्यम से भर्तियां की थीं। कांग्रेस सरकार भर्ती एवं पदोन्नित नियमों के तहत नई भर्तियां करेगी। शैक्षणिक सत्र शुरू हो गया है। ऐसे में स्टॉप गैर अरेंजमेंट के तहत अस्थायी तौर पर शिक्षकों की भर्ती की नीति बनाई जा रही है।