शिमला: सरकार शिक्षा
विभाग में अस्थाई शिक्षकों को बड़ा तोहफा दे सकती है। कानूनी राय के बाद
सरकार 10 हजार से ज्यादा पैट, पैरा व पी.टी.ए. शिक्षकों को रैगुलर कर सकती
है।
देश की शीर्ष अदालत में इन शिक्षकों का मामला विचाराधीन है। सरकार इन
अस्थाई भर्तियों को सशर्त रैगुलर करने के लिए विधि विभाग की राय ले रही है।
वह यह देख रही है कि इन्हें रैगुलर करने से सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की
अवहेलना भी न हो और वर्षों से नियमितीकरण की राह देख रहे शिक्षक भी रैगुलर
हो जाएं।ये शिक्षक पिछले 15-16 वर्षों से स्कूलों में सेवाएं दे रहे हैं। इनमें लगभग 6500 पी.टी.ए. शिक्षक, 3400 पैट व 110 के पैरा शिक्षक शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि उक्त वर्गों की भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए थे। वर्ष 2013 में इस मामले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। इस दौरान हाईकोर्ट ने उक्त शिक्षकों के पक्ष में फैसला दिया। इसके बाद यह मामला सर्वोच्च न्यायालय ले जाया गया, जहां अभी यह मामला विचाराधीन है।
पूर्व सरकार ने दिए थे वित्तीय लाभ
पूर्व सरकार ने पैट, पैरा व पी.टी.ए. शिक्षकों को वित्तीय लाभ दिए थे। सरकार ने पैट शिक्षकों को 21500 रुपए पर फिक्स किया था। इसके अलावा 5000 से ज्यादा पी.टी.ए. शिक्षकों को वर्ष 2015 में अनुबंध पर लाया था, इस दौरान 1400 लैफ्ट आऊट पी.टी.ए. शिक्षकों को सरकार ने कांट्रैक्ट के समान वेतन दिया था। इन्हें इंक्रीमैंट भी दी गई थी। अब ये शिक्षक नियमित होने का इंतजार कर रहे हैं।