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पशुपालन विभाग में पशुधन सहायक के 1585 स्थाई पदों पर सीधी भर्ती : अंतिम तिथि: 31 जुलाई, 2016

राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, जयपुर ने पशुपालन अधीनस्थ सेवा नियम, 1977 के तहत पशुपालन विभाग में पशुधन सहायक के 1585 स्थाई पदों पर सीधी भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये हैं.

यूपी में टीचर्स की 16448 वैकेंसीज, ऐसे करें एप्लाई

लखनऊ. रोजगार बढ़ाने में सरकार ने अहम फैसला लिया है। बेसिक शिक्षा विभाग ने 16448 टीचर्स की वैकेंसी नि‍काली है। इसके लिए 30 जून दोपहर 12 बजे से ऑनलाइन आवेदन कि‍या जा सकता है।

एक ही पद पर तैनाती पर वेतन अलग-अलग

राज्य ब्यूरो, शिमला : एक ही पद पर तैनाती के बावजूद पीजीटी शिक्षकों को अलग-अलग वेतन मिल रहा है। इस साल अप्रैल में अनुबंध से नियमित हुए पीजीटी को पिछले साल नियमित हुए पीजीटी से कम वेतन पर फिक्स किया जा रहा है। 2015 में अनुबंध से नियमित हुए पीजीटी व टीजीटी से 2016 में नियमित पीजीटी को लगभग 3500 रुपये कम वेतन फिक्स किया जा रहा है। यह सवाल स्कूल प्रवक्ता संघ ने उठाया है।

निलंबन आदेश जारी करने पर विभाग बना रहा दबाव

जागरण संवाददाता, नगरोटा बगवां : प्रदेश में हाल ही में दसवीं कक्षा में कम रहे परिणाम को लेकर अध्यापकों एवं मुखियों के निलंबन के आदेश जारी करने के लिए शिक्षा विभाग अध्यापकों एवं मुखियों पर दबाव बनाने का प्रयास कर रहा है। इसका राजकीय अध्यापक संघ पुरजोर विरोध करता है।

Zee जानकारी : वेतन में 23 प्रतिशत की भारी वृद्धि, फिर हड़ताल की धमकी क्यों?

आचार्य चाणक्य कहना था कि व्यक्ति की जितनी आय हो, उसी में संतोष रखना चाहिए और ज्यादा धन के लालच में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन लगता है कि हमारे देश के बहुत से सरकारी कर्मचारी चाणक्य के इस महामंत्र को नहीं मानते।

ईरानी ने शिक्षकों के लिए शिक्षा पोर्टल की शुरुआत की

नई दिल्ली। शिक्षकों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जरूरत पर बल देते हुए मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने आज कहा कि कई लोग मानते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में कुछ भी "ाrक नहीं चल रहा है लेकिन जो लोग पदासीन हैं उनकी जिम्मेदारी है कि संदेश दें कि निश्चित समय सीमा के अंदर समाधान संभव है।

सावधान! आरटीआई के तहत भी दी जा रही गलत जानकारी

आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि सूचना के अधिकार के तहत सही जानकारी मिलती है, लेकिन छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में एक अधिकारी ने अपने जूनियर की गलती छुपाने के लिए सूचना के अधिकार में गलत जानकारी देने का मामला सामने आया है.

RTI से खुलासा, केंद्रीय विद्यालयों में शिक्षकों के 21 प्रतिशत पद खाली

इंदौर। RTI से पता चला है कि मुल्क भर में फैले 1,100 से ज्यादा केंद्रीय विद्यालयों में शिक्षकों के 21 प्रतिशत स्वीकृत पद खाली पड़े हैं। देश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी की समस्या नयी नहीं है और प्रतिष्ठित केंद्रीय विद्यालय भी इसी अभाव से जूझ रहे हैं।

दुर्गम क्षेत्रों में ड्यूटी ज्वाइन करें, नहीं तो इस्तीफा दें शिक्षक: मुख्यमंत्री

रामपुर बुशहर | मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने गानवी में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि यदि अध्यापक दूरदराज दुर्गम क्षेत्रों में ड्यूटी ज्वाइन नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस बारे निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

कंप्यूटर शिक्षकों के अभिभावक करेंगे सरकार का घेराव

डाडासीबा : सरकारी स्कूलों में 15 साल से कार्यरत कंप्यूटर शिक्षकों के अभिभावकों ने प्रदेश सरकार पर कंप्यूटर शिक्षकों का शोषण करने का आरोप जड़ा है। यहां जारी बयान में शिक्षकों के अभिभावक संदीप मेहता, मुकेश कुमार, राकेश शर्मा, ओम दत्त व अश्वनी शर्मा ने कहा कि सरकार की नीतियों से शिक्षक पूरी तरह से हताश हो गए हैं और लगातार इनकी सेवाओं की अनदेखी की जा रही है।

1428 कंप्यूटर शिक्षकों की छुट्टियां रद्द, लैब का जिम्मा संभालेंगे

शिमला | राज्यके सरकारी स्कूलों में कंपनी के तहत तैनात 1428 कंप्यूटर शिक्षकों की छुट्टियों को रद्द कर दिया है। शिक्षा विभाग ने बुधवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। इन शिक्षकों को स्कूलों में आईटी लैब का रखरखाव करने के निर्देश दिए गए हैं। कंप्यूटर शिक्षक विभाग के इस फैसले से खासे मायूस हैं।

स्कूल से 'बंक' मारने वाले शिक्षक अब हो जाएं सावधान!

हमीरपुर/शिमला: स्कूलों से गायब रहने वाले शिक्षक अब सावधान हो जाएं क्योंकि अब स्कूल से 'बंक' मारना उन्हें महंगा पड़ सकता है। बता दें कि  ब्लॉक हेडक्वाटर के 8 स्कूलों में टीचिंग और नान टीचिंग स्टाफ की हाजिरी लगाने काे बायोमैट्रिक मशीनें पहुंच गई हैं।

बीएड प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट घोषित, इस दिन जारी होगी मैरिट

ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, धर्मशाला में शिक्षा विभाग के बीएड संस्थान सहित विवि से संबद्ध प्रदेशभर के निजी बीएड कॉलेजों में दो वर्षीय बीएड कोर्स के लिए हुई प्रवेश परीक्षा का परिणाम मंगलवार को जारी कर विवि की वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दिया गया है।

20 फीसदी से कम रिजल्ट देने वाले स्कूलों के सभी शिक्षकों के तबादले

शिमला| हिमाचल में 10वीं आैर 12वीं कक्षा में रिजल्ट 20% से कम देने वाले स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं बल्कि पूरे स्टाफ का तबादला होगा। इन्हें दूसरे जिले में भेजने की तैयारी है। शिक्षा विभाग के कम रिजल्ट देने वाले शिक्षकों को सस्पेंड करने के मामले को मंजूरी नहीं मिल सकी है।

1428 कंप्यूटर शिक्षकों की छुट्टियां रद्द, लैब का जिम्मा संभालेंगे

शिमला | राज्यके सरकारी स्कूलों में कंपनी के तहत तैनात 1428 कंप्यूटर शिक्षकों की छुट्टियों को रद्द कर दिया है। शिक्षा विभाग ने बुधवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। इन शिक्षकों को स्कूलों में आईटी लैब का रखरखाव करने के निर्देश दिए गए हैं।

ख़बरें अब तक : 7th pay commission for teachers: सातवाँ वेतन आयोग और प्राथमिक विद्यालय के नवनियुक्त शिक्षक (सहायक अध्यापक)

खराब रिजल्ट देने वाले शिक्षकों के लिए बुरी खबर

शिमला: खराब रिजल्ट देने वाले शिक्षकों व प्रधानाचार्य के खिलाफ प्रदेश सरकार ने कार्रवाई शुरू कर दी है। सरकार ने इस दौरान जिन स्कूलों के रिजल्ट 0 से 25 फीसदी रहे हैं उन प्रधानाचार्यों पर कार्रवाई की है। इसके बाद सरकार 0 से 25 फीसदी रिजल्ट देने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई करेगी।

Computer शिक्षकों के लिए बुरी खबर!

शिमला: हिमाचल के 1100 से अधिक सरकारी स्कूलों में कार्यरत कंप्यूटर शिक्षकों के लिए के लिए बुरी खबर है। बता दें कि पहली जुलाई से स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा बंद हो सकती है। वहीं निजी कंपनी नाइलिट को दोबारा एक्सटेंशन देने की तैयारियों के विरोध में शिक्षक उतर आए हैं। 1 अप्रैल से 30 जून तक कंपनी को सरकार ने 3 महीने की एक्सटेंशन दी है।

टीजीटी, पीजीटी व कंप्यूटर शिक्षकों के लिए बनाई जाए नीति

राज्य ब्यूरो, शिमला : हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ ने प्रदेश सरकार से टीजीटी, पीजीटी व कंप्यूटर शिक्षकों के लिए नीति बनाने की माग की है। हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ के प्रदेशाध्यक्ष विरेंद्र चौहान ने मंगलवार को पत्रकारों से कहा कि कंप्यूटर शिक्षण के क्षेत्र में कार्य कर रही निजी कंपनी को एक्सटेंशन न दी जाए।

इस वर्ष लागू होगी नई शिक्षा नीति : रामशंकर कठेरिया

वाराणसी: केन्द्रीय मानव संसाधन विकास राज्यमंत्री रामशंकर कठेरिया ने कहा कि सरकार देश में विश्वस्तरीय गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के लिए नई शिक्षा नीति इसी वर्ष लागू करेगी। इसके लिए कई स्तरों पर प्रयास चल रहा है।

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