विद्या उपासकों काे अनुबंध जेबीटी के बराबर वेतन

शिमला. सरकारी स्कूलों में ग्रामीण विद्या उपासक (ईजीएस) शिक्षकों को राज्य सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। इन शिक्षकों के वेतन को बढ़ाकर अनुबंध जेबीटी के बराबर कर दिया गया है।

PTA शिक्षकों को झटका, अनुबंध पर आने की उम्मीद टूटी, ये रही वजह

हिमाचल प्रदेश में पीटीए के तहत नियुक्त 1500 से ज्यादा शिक्षकों को अनुबंध पर नहीं लाया जाएगा। कानूनी राय लेने के बाद सरकार ने इन शिक्षकों को बड़ा झटका देते हुए सशर्त कांट्रेक्ट पर लेने से मना कर दिया है।

एसएमसी शिक्षकों के मानदेय में 30 फीसदी की बढ़ोतरी

राज्य सरकारने स्कूलों में तैनात एसएमसी शिक्षकों को सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने एसएमसी शिक्षकों के मानदेय में 30 फीसदी की बढ़ोतरी कर दी है। ग्रांट इन एड के तहत इन शिक्षकों को स्कूलों में तैनात किया गया है। प्रति पीरियड इनका मानदेय बढ़ाया गया है।

प्रशासनिक ट्रिब्यूनल ने बेरोजगार शारीरिक शिक्षकों को दी बड़ी राहत, जानिए क्या?

बिलासपुर: हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल ने प्रदेश के सोलन, मंडी व शिमला जिलों में शारीरिक शिक्षकों की भर्ती मामले में अनियमितता बरतने पर अपना फैसला सुनाते हुए प्रदेश सरकार को 45 दिन के भीतर पात्र बेरोजगार शारीरिक शिक्षकों को नियुक्ति देने के आदेश दिए हैं।

45 दिन में शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति का आदेश

जागरण संवाददाता, बिलासपुर : शिमला, मंडी व सोलन जिले में शारीरिक शिक्षकों की भर्ती के मामले में अनियमितता बरतने पर प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल ने कड़ा संज्ञान लिया है। न्यायालय ने प्रदेश सरकार को 45 दिन के भीतर बेरोजगार शारीरिक शिक्षकों को नियुक्ति देने का आदेश दिया है। हक में फैसला आने पर न्यायालय की शरण में गए करीब सात सौ बेरोजगार शारीरिक शिक्षकों में खुशी का माहौल है।

फैशनेबल कपड़े पहनने पर रोक से शिक्षक संघों को एतराज

राज्य ब्यूरो, शिमला : सरकारी स्कूलों में फैशनेबल कपड़े पहनने पर रोक लगने के शिक्षा निदेशालय के आदेश से महिला शिक्षकों में रोष है। इस आदेश से शिक्षक संघ भी भड़क गए हैं। स्कूल प्रवक्ता संघ हो या शिक्षक महासंघ, अधिकांश शिक्षकों ने इस आदेश को शिक्षकों की स्वतंत्रता का हनन बताया है।

कंप्यूटर टीचरों के पीएफ में गड़बड़ी, रिकाॅर्ड तलब

शिमला | सरकारीस्कूलों में कंपनी के तहत तैनात कंप्यूटर शिक्षकों के प्रोविडेंट फंड मामले में टीचरों ने गड़बड़ी की शिकायत की है। आरोप है कि कंपनी ने कंप्यूटर शिक्षकों के इम्प्लाइज प्रोविडेंट फंड (ईपीएफ) कुछ महीनों का जमा ही नहीं करवाया है। ईपीएफ के शेयर काटने में भी अनियमितता बरती गई है।

हिमाचल: टीचर के तबादले के खिलाफ सड़क पर उतरा पूरा गांव

हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के खड्ड चताड़ा में प्राइमरी स्‍कूल के एक टीचर के तबादले के खिलाफ पूरा गांव सड़क पर उतर आया. ग्रामीणों ने जिला मुख्‍यालय पर रैली निकालकर शिक्षक का तबादला रद्द करने की मांग की.

शिक्षक के तबादले को लेकर सडकों पर उतरे चताडावासी

ऊना। राजकीय प्राथमिक पाठशाला खड्ड चताडा के शिक्षक राजेश कुमार के तबादले को लेकर ग्रामीण उग्र हो गए हैं। ग्रामीणों ने सोमवार को एमसी पार्क से लेकर उपशिक्षा उपनिदेशक कार्यालय तक एसएमसी प्रधान चमन लाल की अध्यक्षता में रोष रैली निकाली और उपशिक्षा उपनिदेशक को ज्ञापन सौंपकर तबादला रद्द करने की मांग उठाई।

बैचवाइज होगी टीजीटी भर्ती, विभाग ने मांगा ब्योरा

 राज्य ब्यूरो, शिमला : प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने टीजीटी पदों को बैचवाइज भरने के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। प्रारभिक शिक्षा विभाग स्कूलों में खाली टीजीटी के 597 पदों को भरेगा। इसमें टीजीटी आ‌र्ट्स के 315, नॉन मेडिकल के 197 व 85 मेडिकल के पद शामिल हैं। इन पदों को बैचवाइज भरने के लिए विभाग ने रोजगार कार्यालयों से पंजीकृत पात्र उम्मीदवारों का ब्योरा मागा है।

साल में एक बार ही सीटेट आयोजित करेगा सीबीएसई

जासं, नई दिल्ली : केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) अब साल में एक बार ही केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (सीटेट) का आयोजन करेगा। इसके लिए सीबीएसई ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) और नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन (एनसीटीई) को प्रस्ताव भेजा था, जिस पर दोनों ने सहमति जताई है।

CTET परीक्षा की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खबर

नई दिल्ली : सीबीएसई की ओर से करवाई कक्षा एक से आठ तक के लिए शिक्षकों की  नियुक्ति के लिए करवाई  जाने वाली परीक्षा यानि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (सीटीइटी) को अब साल भर में एक ही बार आयोजित किया जाएगा । इससे पहले यह परीक्षा  साल में दो बार आयोजित होती थी।

551 शिक्षकों को पदोन्नति का तोहफा, 114 टीजीटी बने प्रिंसिपल

हिमाचल प्रदेश सरकार ने शिक्षा विभाग में शिक्षकों के बीच खुशी का माहौल है. राज्‍य सरकार ने अपने 551 शिक्षकों को पदोन्नति दी है. इन 551 में से 437 टीजीटी को पीजीटी के पद पर प्रमोट किया और 114 टीजीटी शिक्षकों को मुख्य अध्यापक के पद पर पदोन्नति मिली.

ई पैंशन पॉलिसी पर बिफरे शिक्षक, जमकर की नारेबाजी

चम्बा: सरकार ने अध्यापक वर्ग को अगर 2003 की नई पैंशन पॉलिसी से बाहर निकालकर पुरानी पॉलिसी के दायरे में नहीं लाया तो यह वर्ग अपने भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा।

HRD मंत्री जावड़ेकर ने मंगाई पूरे देश के टीचर्स की जानकारी, फर्जी शिक्षक होंगे बेनकाब

नई दिल्ली: देश के मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने पूरे देश से लगभग सभी शैक्षणिक संस्थानों से शिक्षकों की जानकारी मांगी गई है। देश में सभी शिक्षकों के लिए एक पोर्टल तैयार हो रहा है, जिसमें सभी की निजी जानकारी भी दी जाएगी।

सरकार को सुझाव : आजाद भारत में पढ़ाई करने वाले एक भी शिक्षक को नोबल पुरस्कार नहीं मिला, जानते हैं क्यों ?

आजाद भारत में शिक्षा प्राप्त एक भी व्यक्ति नोबल पुरस्कार नहीं प्राप्त कर सका। रवीन्द्र नाथ टैगोर और सीवी रमन की शिक्षा आजादी के पहले हुई थी और खुर्राना, चन्द्रशेखर तथा अमर्त्यसेन को विदेशों में की गई रिसर्च पर पुरस्कृत किया गया।

अच्छा रिजल्ट देने वाले शिक्षकों को तोहफा देने की तैयारी, मांगें आवेदन

ब्यूरो/अमर उजाला, ‌शिमला बोर्ड कक्षाओं में 90 फीसदी से अधिक परीक्षा परिणाम देने वाले शिक्षकों को सेवा विस्तार दिए जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने जमा दो कक्षा का परिणाम जारी होते ही साल 2012-13 से 2016-17 तक बेहतर परीक्षा परिणाम देने वाले शिक्षकों से आवेदन आमंत्रित किए हैं।

टीचर बनने का सुनहरा मौका, भर्ती के लिए रहे तैयार

मंडी: अगर आप नौकरी की तलाश में हैं तो यहां आपके लिए एक सुनहरा मौका है। प्राथमिक स्कूलों में अब शिक्षकों की कमी नहीं रहेगी। हिमाचल के मंडी जिला में जे.बी.टी. शिक्षकों के जल्द ही 201 पद भरे जाएंगे।

नई पेंशन स्कीम के विरोध में प्राथमिक शिक्षक संघ का धरना

चंबा। नई पेंशन स्कीम CNPS के विरोध को लेकर आज अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के आवाहन पर शिक्षा खंड हरदासपुरा में खंड प्रधान मनोज कुमार की अगुआई में धरना दिया गया।

नई पेंशन स्कीम के विरोध में मुखर हुए शिक्षक

जागरण टीम, मंडी : मंडी जिला में नई पेंशन स्कीम के खिलाफ शिक्षकों व कर्मचारियों ने आवाज बुलंद की। शिक्षकों व कर्मचारियों का साफ कहना है कि उन्हें यह योजना किसी भी सूरत में मंजूर नहीं है। उन्होंने इसके खिलाफ न केवल विरोध प्रदर्शन किया बल्कि कई ज्ञापन देकर अपने इरादे भी जाहिर कर दिया।