- The HP Teachers - हिमाचल प्रदेश - शिक्षकों का ब्लॉग: प्राथमिक शिक्षक संघ की मांग, छठे वेतन आयोग को लागू कर भत्ते भी पंजाब की तर्ज पर दे हिमाचल सरकार प्राथमिक शिक्षक संघ की मांग, छठे वेतन आयोग को लागू कर भत्ते भी पंजाब की तर्ज पर दे हिमाचल सरकार

प्राथमिक शिक्षक संघ की मांग, छठे वेतन आयोग को लागू कर भत्ते भी पंजाब की तर्ज पर दे हिमाचल सरकार

 कोटला, संवाद सहयोगी। Primary Teachers Association, राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ खंड कोटला की बैठक रविवार को खंड अध्यक्ष कुलदीप पठानिया एवं महासचिव अशोक कुमार की अध्यक्षता में संयुक्त समन्वय समिति जेसीसी की बैठक को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। इसमें उपस्थित सभी अध्यापकों ने मुख्यमंत्री

हिमाचल प्रदेश जयराम ठाकुर  धन्यवाद किया और आग्रह भी किया कि एनपीएस में आने वाले प्रदेश के समस्त कर्मचारियों को इसका लाभ होगा। अनुबंध को तीन वर्ष से घटाकर दो वर्ष करने  पर  भी प्रदेश के हजारों कर्मचारी लाभांवित होंगें और इसके अलावा छठें वेतन आयोग को जनवरी 2021 से लागू करने  एवं अन्य मांगों पर  विस्तार से चर्चा कर हल करने की बात का भी धन्यवाद किया। मुख्यमंत्री से गुहार लगाई की छठें वेतन आयोग को लागू करते समय भत्ते भी पंजाब की तर्ज पर दिए जाएं।

जैसे पूर्व के भत्तों की बात करें तो वर्तमान में जो एचआरए प्रदेश के कर्मचारियों को जो मिल रहा हैं, वो न के बराबर है जैसे मान लो कि अगर किसी कर्मचारी की बेसिक पे 18000 रुपये है तो उसे केवल 600 रुपये ही मिलते हैं इसके  अलावा  प्रदेश के कुल  कर्मचारियो की संख्या का लगभग 40 प्रतिशत शिक्षक ही हैं तो एक जेसीसी की बैठक शिक्षकों की भी होनी चाहिए तव ही जाकर हमारी समस्याएं हल हो सकती हैं इस बात पर बैठक में उपस्थित सभी अध्यापकों ने अपनी  सहमति सर्वसम्मति से जताई और अन्य विशेष मांगों पर भी प्रदेश सरकार से गुहार लगाई।

ये हैं मुख्य मांगे

एक ही पद पर कार्यरत कनिष्‍ठ अध्यापकों को लगातार 20 वर्ष तक कार्य करने पर सीएंडबी अध्यापकों की तर्ज पर विशेष वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाये। वर्ष 01-10-2012 से पूर्व  पदोन्नत एचटी/ मुख्य शिक्षकों को पदोन्नति लाभ दिया जा। वर्तमान में 01-10-2012 के बाद के शिक्षकों को यह लाभ प्रदेश की वर्तमान सरकार ने दिया है लेकिन छोटी सी विसंगति के कारण उपरोक्त दिनांक से पूर्व के शिक्षक वंचित रह गये हैं जिस कारण जूनियर ज्यादा वेतन ले रहे हैं और सीनियर कम वेतन को लेने पर मजबूर हैं। अनुबंध से प्रोवेशन में गए जेबीटी अध्यापकों को अन्य कर्मचारियों की तर्ज  पर पूरा वेतन भी नहीं दिया जा रहा है अन्य विभागों में प्रोवेशेन समय में फुल बेसिक दी जाती है जबकि प्रदेश में वर्तमान में जेबीटी शिक्षकों की दो मिनिमम बेसिक चल रही हैं। 5910+3000 व 10300 +4200 जो कि इस वर्ग के साथ सरासर अन्याय है। बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों एवं शिक्षकों ने इस प्रस्ताव  पर अपनी सहमति जताई।

ये रहे बैठक में मौजूद

बैठक में खंड के अध्यक्ष कुलदीप पठानिया, महासचिव अशोक कुमार, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अवतार राणा, कोषाध्यक्ष  सलिंद्र सिंह, जिला उपप्रधान केवल सिंह, दविंद्र गुलेरिया, राजीव पठानिया, कुलदीप सिंह, जगदेव जसरोटिया, रमन कुमार, नीलकमल सिंह, संग्राम सिंह, संजय कुमार, अजय कुमार, मुनीष कुमार, कर्ण सिंह, सुरिंद्र कुमार, विनय कुमार जसवीर सिंह, मलकीयत सिंह, अनिल कुमार, रजिन्द्र जरियाल, कुशल कुमार, राजीव कुमार निर्मल सिंह, सुरजीत सिंह, भीम सिंह एवं हेम राज आदि लगभग 60 अध्यापक उपस्थित थे।

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