राज्य ब्यूरो, शिमला : सरकारी स्कूलों के
बच्चों को यूएस एंबेसी अंग्रेजी सिखाएगी। यूएस स्टेट इंग्लिश प्रमोशन
प्रोग्राम प्रदेश के तीन स्कूलों में शुरू हो गया है। इसके तहत बच्चों को
अंग्रेजी पढ़नी, बोलनी और लिखनी सिखाई जाएगी। पहले चरण में राजधानी शिमला
के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक कन्या विद्यालय पोर्टमोर, छोटा शिमला और
टूटीकंडी में अंग्रेजी पढ़ानी शुरू कर दी गई है।
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फर्जी प्रमाण पत्र पर बहाल शिक्षक का नियोजन रद्द
सहरसा। गलत व अवैध अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर नवसृजित प्राथमिक
विद्यालय रही टोला दुम्मा के शिक्षक सीताराम यादव का नियोजन पंचायत नियोजन
इकाई ने रद्द कर दिया है।
नैक की रिपोर्ट में खुलासा, एचपीयू को दूर करनी होंगी ये खामियां
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला प्रदेश विश्वविद्यालय को यूजीसी नैक टीम के निरीक्षण के बाद ए ग्रेड मिल जाने के बाद एचपीयू की गिनती देश के बेहतरीन विश्वविद्यालयों में होने लगी है। विश्वविद्यालय के 3 से 6 अक्तूबर तक ग्रेडिंग को निरीक्षण पर आई टीम ने कुलपति प्रो. एडीएन वाजपेयी को सौंपी थी, उसे सार्वजनिक कर दिया गया है।
अब शिक्षकों पर गिर सकती है गाज, पढ़ें पूरी खबर!
22 टीजीटी का युक्तिकरण
राज्य ब्यूरो, शिमला : प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने 22 टीजीटी का
युक्तिकरण किया है। जिन स्कूलों में टीजीटी के पद रिक्त थे, उनमें अन्य
स्कूलों से शिक्षकों को तैनात किया है। विभाग ने बच्चों की संख्या के
मुताबिक शिक्षकों की तैनाती की पहल की है, जब तक रिक्त पद नई भर्तियों से
नहीं भरे जाते, विभाग अन्य स्कूलों में भी इसी तरह शिक्षक तैनात करेगा।
शिक्षकों का वेतन जारी करे प्रदश्ेा विवि प्रशासन
जागरण संवाददाता, शिमला : हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला ने नए
शिक्षकों भर्ती तो दे दी है, लेकिन करीब 59 शिक्षकों को अभी तक वेतन नहीं
मिला है। हिमाचल प्रदेश शिक्षक कल्याण संघ (हपुटवा) ने आरोप लगाया कि नए
शिक्षकों की तैनाती तो कर दी है, लेकिन वेतन देने के लिए प्रशासन कोई भी
प्रयास नहीं कर रहा है। महंगाई के दौर में शिक्षकों का रहना मुश्किल हो गया
है।
हजारों शिक्षकों पर इसी माह आएगा बड़ा फैसला
साढे़ तेरह हजार अस्थाई शिक्षक स्कूलों में हैं तैनात
राज्यके सरकारी स्कूलों में साढ़े तेरह हजार के करीब शिक्षक अस्थाई तौर पर तैनात हैं। इनमें 6500 पीटीए हैं। हालांकि साढ़े तीन हजार से ज्यादा पीटीए को अनुबंध पर ला दिया गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो केस है उसके अनुसार इन्हें अस्थाई ही माना जाएगा। इसके अलावा 3408 पैट,2200 के करीब पैरा और 1600 के करीब ग्रामीण विद्या उपासक शिक्षक शामिल है।
राज्यके सरकारी स्कूलों में साढ़े तेरह हजार के करीब शिक्षक अस्थाई तौर पर तैनात हैं। इनमें 6500 पीटीए हैं। हालांकि साढ़े तीन हजार से ज्यादा पीटीए को अनुबंध पर ला दिया गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो केस है उसके अनुसार इन्हें अस्थाई ही माना जाएगा। इसके अलावा 3408 पैट,2200 के करीब पैरा और 1600 के करीब ग्रामीण विद्या उपासक शिक्षक शामिल है।
500 शिक्षकों ने 14 साल कोर्ट में लड़कर हासिल की रेगुलर नौकरी
राज्यके स्कूलों में तैनात 500 टीजीटी शिक्षकों को 14 साल की लंबी कानूनी
लड़ाई लड़ने के बाद आखिर अपना हक मिल ही गया है। शिक्षा विभाग इन टीजीटी
शिक्षकों को ज्वाइनिंग डेट से नियमिति लाभ देने के लिए तैयार हो गया है।
नियुक्तियों का ये मामला वर्ष 2002 का है।
Increment के लिए अब शिक्षकों ने उठाया ये बड़ा कदम
शिमला: अनुबंध से नियमित होने पर 3 प्रतिशत इंक्रीमैंट
बंद करने व नियुक्ति तिथि से सिन्योरिटी न देने के मामले को लेकर अब
शिक्षक कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। शिक्षकों ने कई बार ये मांगें
सरकार के सामने रखीं लेकिन इन मांगों पर सरकार ने अभी तक कर्मियों को राहत
नहीं दी है।
663 तकनीकी सहायक 2019 में होंगे रेग्युलर
हिमाचलप्रदेश सरकार ने 663 तकनीकी सहायकों की सेवाआें के 2019 में रेग्युलर
करने करने का फैसला लिया है। वीरवार को मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की
अध्यक्षता में हुई बैठक में तकनीकी सहायकों को दैनिक भोगी बनाने का फैसला
लिया।
कैबिनेट मीटिंग: 250 पदों पर नौकरी का मौका, शिक्षकों और कर्मचारियों को भी तोहफा
कैबिनेट मीटिंग: 250 पदों पर नौकरी का मौका, शिक्षकों और कर्मचारियों को भी तोहफा
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में विभिन्न विभागों के ढाई सौ से ज्यादा पदों पर भर्ती को मंजूरी दे दी गई। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवाओं के चार पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से एचपीएएस संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2016 के तहत भरने का निर्णय लिया है, जिसका संचालन हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से वर्ष 2017 में किया जाएगा।
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में विभिन्न विभागों के ढाई सौ से ज्यादा पदों पर भर्ती को मंजूरी दे दी गई। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवाओं के चार पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से एचपीएएस संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2016 के तहत भरने का निर्णय लिया है, जिसका संचालन हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से वर्ष 2017 में किया जाएगा।
शत-प्रतिशत परिणाम पर शिक्षकों को मिलेगा एक वर्ष का सेवा विस्तार
शिमला, 10 नवंबर (निस) हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 19 से 23 दिसंबर तक धर्मशाला के
तपोवन में आयोजित होगा। प्रदेश मंत्रिमंडल ने विधानसभा सत्र को आज शिमला
में आयोजित बैठक में मंजूरी दे दी। सत्र के दौरान कुल पांच बैठकें होंगी।
सी एंड वी शिक्षक नौकरी को तरसे, इन जिलों में नहीं निकला परिणाम
मंडी: हिमाचल प्रदेश के 9 जिलों ने सी एंड वी शिक्षकों
की बैचवाइज भर्ती का परिणाम दबा दिया है। इन 9 जिलों के शिक्षा उपनिदेशक
परिणाम घोषित करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं।
घर पर तैयार करें एग्जाम हॉल का माहौल, तो पास कर जाएंगे हर परीक्षा
भोपाल। 12वीं के बाद हर छात्र का सपना होता है कि देश के नामचीन कॉलेज में उच्च शिक्षा हासिल करे। किसी भी अच्छे कॉलेज में दाखिले के लिए 85 से 90 फीसदी अंकों की जरूरत होगी।
शिक्षकों की भर्ती के लिए केंद्र सरकार एक अलग एजेंसी बनाने की तैयारी
नई दिल्ली। शिक्षकों की भर्ती के लिए केंद्र सरकार एक नई एजेंसी बनाने की तैयारी कर रही है। यह एजेंसी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) के अधीन बनाई जा सकती है। एजेंसी केंद्रीय शिक्षण संस्थानों के अलावा राज्यों के लिए भी शिक्षकों की भर्ती आदि का कार्य कर सकेगी।
मोदी जी ने चालाया काले धन को खत्म करने का ब्रह्मास्त्र : असर ये होंगे
मोदी जी ने चालाया काले धन को खत्म करने का ब्रह्मास्त्र : असर ये होंगे--
१- घटेंगी सभीं वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें.
२- जमीनों और मकानों, फ्लैटों की कीमतें आधे से भी कम हों जाएंगी.
१- घटेंगी सभीं वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें.
२- जमीनों और मकानों, फ्लैटों की कीमतें आधे से भी कम हों जाएंगी.
नोसेना में 290 ट्रेड अप्रेंटिस के पद, आवेदन की अंतिम तिथि 5 दिसम्बर 2016, आईबीपीएस में स्पेशलिस्ट ऑफिसर के 4200 पद
नोसेना में 290 ट्रेड अप्रेंटिस के पद, आवेदन की अंतिम तिथि 5 दिसम्बर 2016, आईबीपीएस में स्पेशलिस्ट ऑफिसर के 4200 पद
500 एवं 1000 की currency पर प्रतिबंध लगाने एवं भारतीय मुद्रा से संबंधित प्रैस नोट
500 एवं 1000 की currency पर प्रतिबंध लगाने एवं भारतीय मुद्रा से संबंधित प्रैस नोट
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