पीटीए शिक्षकों को बड़ा झटका, शिक्षा निदेशालय ने इस वजह से रोका पैसा

शिमला : हिमाचल प्रदेश के विभिन्न सरकारी स्कूलों में तैनात 300 से ज्यादा पीटीए शिक्षकों को 7 माह महीने से मानदेय नहीं मिल रहा है। जानकारी के मुताबिक, शिक्षक स्कूलों में मुफ्त सेवाएं दे रहे हैं। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता पूरी नहीं करने पर शिक्षा निदेशालय ने इनकी ग्रांट इन एड रोक दी है।

हजारों शिक्षकों को अंतिम चेतावनी, मैसेज नहीं किया तो भुगतनी पड़ेगी सजा

प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने हजारों शिक्षकों को अंतिम नोटिस जारी किया है। एसएमएस के माध्यम से रोजाना मिड डे मील की जानकारी नहीं देने पर ये नोटिस जारी किए गए हैं। मार्च माह के पहले हफ्ते में निदेशालय ने करीब पांच हजार स्कूलों को नोटिस जारी किए थे।

अध्यापकों ने शिक्षा में ढांचागत परिवर्तन की उठाई मांग

संवाद सहयोगी, कुल्लू : हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ ने प्रधान शिक्षा सचिव हिमाचल प्रदेश से मांग की है कि प्राथमिक शिक्षा में ढांचागत परिर्वतन किया जाए। इसके लिए संघ ने उपनिदेशक शिक्षा प्रारंभिक जिला कुल्लू कुलवंत ¨सह पठानिया के माध्यम से उन्हें ज्ञापन भी भेजा।

छह महीने से आइटी शिक्षकों को नहीं मिला वेतन

 संवाद सहयोगी, ऊना : सरकारी स्कूलों में कार्यरत कंप्यूटर शिक्षकों को वेतन के लाले पड़ गए हैं। विद्यार्थियों ने कई महीनों की फीस अदा नहीं की है। इस पर शिक्षकों को उनका पुराना वेतन भी नहीं मिल पाया है। आइटी शिक्षकों के छह माह तक हड़ताल पर रहने की वजह से स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा ठप रही थी।

प्राथमिक सहायक अध्यापक नियमित हों

राजकीयप्राथमिक शिक्षक संघ ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि प्राथमिक सहायक अध्यापकों को 31 मार्च से पहले नियमित करे और वर्ष 2003 के बाद लगे कर्मचारियों को पेंशन अधिनियम 1972 के अंतर्गत लाया जाए। इतना ही नहीं अनुबंध पर लगे जेबीटी अध्यापकों को नया वेतन मान दिया जाए।

अध्यापक संघ ने शिक्षा में ढांचागत परिवर्तन की मांग उठाई

हिमाचलराजकीय अध्यापक संघ ने प्रधान शिक्षा सचिव हिमाचल प्रदेश से मांग की है कि प्राथमिक शिक्षा में ढांचागत परिर्वतन किया जाए। इसके लिए संघ ने उप निदेशक शिक्षा प्रारंभिक जिला कुल्लू कुलवंत सिंह पठानिया के माध्यम से उन्हें ज्ञापन भी भेजा।

HPU का 25 करोड़ के घाटे का बजट पेश

शिमला: हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (एच.पी.यू.) का वित्त वर्ष 2017-18 का बजट भी घाटे का ही पारित होगा। सोमवार को हुई वित्त समिति की बैठक में अगले वित्त वर्ष का बजट पेश हुआ और इस दौरान घाटे के बजट पर मोहर लगी।

एचपीयू ने वित्त कमेटी की बैठक में रखा 191 करोड़ रुपए का बजट, 25 करोड़ रुपए घाटा

शिमला.एचपी यूनिवर्सिटी का बजट 191 कराेड़ का होगा। सोमवार को सचिवालय में हुई वित्त कमेटी की बैठक में बजट रखा गया। इस बार 25 करोड़ घाटे का बजट है। पिछली बार 20.36 करोड़ घाटे का बजट था। हालांकि, इस बार सरकार की ओर से 1 अरब की आर्थिक सहायता विवि को दी गई है। एचपीयू देश की पहली ऐसी यूनिवर्सिटी है, जिसे सरकार 100 करोड़ की आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। विवि के बजट में दर्शाया गया है कि लगभग 66 करोड़ विवि के अपने संसाधनों से प्राप्त होंगे।

14 हजार शिक्षकों को बड़ी राहत देगी सरकार

शिमला: हिमाचल सरकार पी.टी.ए.,पैट और पैरा शिक्षकों को बड़ी राहत देने की तैयारी में हैं। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने इसके संकेत दिए हैं। पत्रकारों के सवालों के जवाब में सी.एम. ने कहा कि वह भोंपू बजाकर नियमितीकरण नहीं करेंगे।

एमएमसी शिक्षक बोले, उनके लिए स्थायी नीति बनाए सरकार

रामपुर : प्रदेश में पीरियड आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाएं दे रहे एसएमसी शिक्षकों ने स्थायी नीति बनाने की माग की है। एसएमसी शिक्षक प्रदेश सरकार से क्लॉज नंबर नौ और दस को समाप्त करने की भी माग कर रहे हैं। इसके लिए रविवार को शिक्षकों की रामपुर में एक बैठक का आयोजन किया गया।

शिक्षक अमेरिका में सीखेंगे टीचिंग की बारीकियां

हिमाचल के सरकारी स्कूलों में तैनात शिक्षकों को टीचिंग की बारीकियां सीखने के लिए विदेश जाने का मौका मिल सकता है। यूनाइटेड स्टेट इंडिया एजुकेशन फाउंडेशन देश के 17 राज्यों के शिक्षकों के लिए अमेरिका में ट्रेनिंग कार्यक्रम का आयोजन करने जा रही है।

एसएमसी शिक्षकों के लिए बने स्थाई नीति : संघ

भास्कर न्यूज | रामपुर बुशहर पीरियड आधार पर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में सेवाएं दे रहे एसएमसी शिक्षकों ने उनके लिए स्थाई नीति बनाने की मांग की है। ये शिक्षक प्रदेश सरकार से क्लॉज नंबर 9 और 10 को समाप्त करने की भी पुरजोर मांग कर रहे हैं।

Zee जानकारी : नकल के सहारे आगे बढ़ रहा भारत का भविष्य

नई दिल्ली : DNA में आज हम सबसे पहले जिस ख़बर का विश्लेषण कर रहे हैं, वो आपका मूड खराब कर सकती है। क्योंकि ये ख़बर देश के उस भविष्य से जुड़ी हुई है, जो नकल के सहारे आगे बढ़ रहा है।

छत्तीसगढ़: 25 हजार शिक्षकों की सीधी भर्ती होगी

रायपुर | संवाददाता: छत्तीसगढ़ में 25 हजार से ज्यादा सहायक शिक्षकों की सीधी भर्ती होगी. राज्य के 105 जनपद पंचायतों में 25,875 सहायक शिक्षक पंचायत (शिक्षाकर्मी वर्ग 3) की भर्ती की सीधी भर्ती की जायेगी.

HPPSC ने घोषित किया सहायक प्राध्यापक भर्ती का Result, यहां देखें किसे मिली नियुक्ति

शिमला: हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सहायक प्राध्यापक (महाविद्यालय संवर्ग) राजनीतिक शास्त्र, हिन्दी एवं इतिहास शिक्षा विभाग (उच्चतर) हिमाचल प्रदेश के विभिन्न रिक्त पदों को भरने के लिए आयोजित साक्षात्कार के परिणाम घोषित कर दिए हैं। ये साक्षात्कार 6 से 10 मार्च तक आयोजित हुए थे।

स्कूलों में नियुक्त किए जाएं योग शिक्षक

जागरण संवाददाता, धर्मशाला : हिमाचल प्रदेश यूथ सोशल वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश सचिव सुरेंदर कुमार ने शिक्षा विभाग व प्रदेश सरकार से योग शिक्षकों के पदों को भरने की माग की है।

शिक्षक नेता शिक्षकों की मांगों को पूरा करवाने में नाकाम

पूर्व शिक्षक नेता एवं सेनावृत्त उपनिदेशक जीवन शर्मा ने आरोप लगाया कि वर्तमान शिक्षक नेता शिक्षकों की मांगों को पूरा करवाने में नाकाम रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ अध्यापकों को लंबित मांगों का फायदा मिल चुका है। किसी को अभी तक नहीं मिला है।

स्कूलों में नियुक्त किए जाएं योग शिक्षक

जागरण संवाददाता, धर्मशाला : हिमाचल प्रदेश यूथ सोशल वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश सचिव सुरेंदर कुमार ने शिक्षा विभाग व प्रदेश सरकार से योग शिक्षकों के पदों को भरने की माग की है।

शिक्षक : कमी से बेहाल शिक्षा जगत , केंद्रीय स्कूलों में शिक्षकों के 10,285 पद रिक्त

यह विडंबना है कि एक ओर सरकार शिक्षा में सुधार के लिए प्रतिबद्धता जता रही है वहीं शिक्षण संस्थानों में अध्यापकों की भारी कमी से शिक्षण कार्य बुरी तरह प्रभावित हो रहा है.
देश के तकरीबन सभी शिक्षण संस्थान शिक्षकों की भारी कमी से जूझ रहे हैं. मानव संसाधन मंत्रालय के आंकड़ों पर गौर करें तो देश भर के एक हजार से ज्यादा केंद्रीय स्कूलों में तकरीबन 12 लाख से अधिक बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं. लेकिन छात्रों की अनुपात में शिक्षकों की कमी है.

सरकार की घोषणा से कंप्यूटर शिक्षक खुश

संवाद सहयोगी, गोंदपुर बनेहड़ा : कंप्यूटर शिक्षक संघ ने मुख्यमंत्री वीरभद्र ¨सह की ओर से बजट में की कई घोषणाओं का स्वागत किया है। इसमें कंप्यूटर शिक्षकों व आउटसोर्स कर्मियों के लिए 30 दिन के भीतर नीतिगत निर्णय लेने के फैसला किया गया है।