सरकार के आदेश के अनुसार शिक्षा विभाग से मांगे गए ब्योरे: संघ

शिमला | हिमाचलप्रदेश स्कूल प्रवक्ता संघ के प्रधान काना सिंह रौकी ने कहा कि उच्च शिक्षा विभाग से मांग की कि सरकार के आदेश के अनुसार शिक्षा विभाग से मांगे गए ब्योरे को जल्द भेजे, ताकि प्रवक्ताओं अध्यापकों को पुरानी पेंशन का लाभ मिल सके।

बच्चों को ये सुविधा देने के लिए शिक्षक Social Media का ले रहे सहारा

शिमला: स्कूलों में बच्चों को खास सुविधाएं देने के लिए शिक्षक इन दिनों सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में शिक्षक सरकारी स्कूलों में मिल रही सुविधाओं का प्रचार करने में लगे हुए हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से शिक्षक लोगों को बता रहे हैं कि अब स्कूलों में बच्चों को पढ़ाई के साथ-साथ दोपहर का भोजन भी दिया जा रहा है।

इन 70 स्कूलों में नहीं ली जा रही SMC शिक्षकों की ज्वाइनिंग

शिमला: हिमाचल सरकार ने एस.एम.सी. शिक्षकों को वर्ष 2017-18 के लिए सेवा विस्तार दे दिया है लेकिन अभी तक प्रदेश के 70 स्कूलों में एस.एम.सी. शिक्षकों की 13 फरवरी से ज्वाइनिंग नहीं ली जा रही है। इससे उनको सर्विस ब्रेक का सामना करना पड़ सकता है।

कोर्ट के आदेशों के बाद एडहॉक पर तैनात TGT हुए Regular

शिमला: प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने 5 जून, 2015 से एडहॉक पर तैनात टी.जी.टी. नॉन-मैडीकल को नियमित पदोन्नति दी है। कोर्ट के आदेशों के बाद विभाग ने इन शिक्षकों को 5 जून, 2015 से ही नियमित किया है। इस दौरान विभाग ने 140 शिक्षकों के नियमिती के आदेश जारी किए हैं।

शिक्षकों को करनी होगी शिक्षा बोर्ड के नुकसान की भरपाई

धर्मशाला [राजेंद्र डोगरा]: दसवीं और बारहवीं की वार्षिक परीक्षाओं के दौरान रद हुए पेपरों से हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड को हुए लाखों के नुकसान की भरपाई अब शिक्षकों को करनी होगी। इस संबंध में स्कूल शिक्षा बोर्ड मामला निदेशक मंडल की बैठक में लाएगा और गैरजिम्मेदाराना ड्यूटी बरतने वाले शिक्षको से रिकवरी किए जाने का भी प्रस्ताव लाएगा। यही नहीं बोर्ड मामले को सरकार व शिक्षा विभाग के निदेशालय में भी उठाएगा।

अपर बसलाहड़ में डेढ़ साल से शिक्षक का पद रिक्त

ढलियारा : राजकीय प्राथमिक पाठशाला अपर बसलाहड़ में डेढ़ वर्ष से शिक्षक का एक पद रिक्त है। डाडासीबा किसान सभा के अध्यक्ष एसएस सिपहिया ने कहा कि स्कूल में पाच कक्षाएं हैं और एक ही अध्यापक पाच कक्षाओं को पढ़ा रहा है। इसके अलावा उक्त शिक्षक को प्रशासनिक कार्य भी करने पड़ते हैं।

जानिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम

भारत देश में 6 से 14 वर्ष के हर बच्चे को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षा आधिकार अधिनियम 2009 बनाया गया है। यह पूरे देश में अप्रैल 2010 से लागू किया गया है। इस कानून को लागू करने के लिए गुजरात राज्य के शिक्षा विभाग द्वारा फरवरी 2012 से नियम तैयार किये गये हैं।

पांच वर्ष पूरा करने वाले अनुबंध सीएंडवी शिक्षक होंगे नियमित

संवाद सहयोगी, ऊना : प्राथमिक शिक्षा निदेशक शिमला के निर्देशानुसार पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा करने वाले सीएंडवी शिक्षकों को नियमित किया जाएगा। इसके तहत 31 मार्च 2017 तक पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा करने वाले शिक्षक ही नियमित होंगे।

पीटीए शिक्षकों को नहीं मिल रहा मानदेय, शिक्षा निदेशालय ने रोका पैसा

ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला प्रदेश के विभिन्न सरकारी स्कूलों में तैनात 300 से अधिक पीटीए शिक्षकों को सात महीने से मानदेय नहीं मिल रहा है। शिक्षक मुफ्त में स्कूलों में सेवाएं दे रहे हैं। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता पूरी नहीं करने पर शिक्षा निदेशालय ने इनकी ग्रांट इन एड रोक दी है।

देश की संसद ओर शिक्षको को शर्मसार किया उस्मानाबाद के सांसद रविन्द्र गायकवाड़ ने

लखनऊ: एयर इंडिया की फ्लाइट में बिज़नेस क्लास की सुविधा न होने पर एयर इंडिया के अधिकारियो को चप्पल से मारने वाले सांसद ,जो पेशे से शिक्षक है,ने पूरे शिक्षक समाज को शर्मसार कर दिया है। ऐसे शिक्षक आज के बच्चों को क्या शिक्षा  देना चाहते है ?

पीटीए शिक्षकों को बड़ा झटका, शिक्षा निदेशालय ने इस वजह से रोका पैसा

शिमला : हिमाचल प्रदेश के विभिन्न सरकारी स्कूलों में तैनात 300 से ज्यादा पीटीए शिक्षकों को 7 माह महीने से मानदेय नहीं मिल रहा है। जानकारी के मुताबिक, शिक्षक स्कूलों में मुफ्त सेवाएं दे रहे हैं। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता पूरी नहीं करने पर शिक्षा निदेशालय ने इनकी ग्रांट इन एड रोक दी है।

हजारों शिक्षकों को अंतिम चेतावनी, मैसेज नहीं किया तो भुगतनी पड़ेगी सजा

प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने हजारों शिक्षकों को अंतिम नोटिस जारी किया है। एसएमएस के माध्यम से रोजाना मिड डे मील की जानकारी नहीं देने पर ये नोटिस जारी किए गए हैं। मार्च माह के पहले हफ्ते में निदेशालय ने करीब पांच हजार स्कूलों को नोटिस जारी किए थे।

अध्यापकों ने शिक्षा में ढांचागत परिवर्तन की उठाई मांग

संवाद सहयोगी, कुल्लू : हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ ने प्रधान शिक्षा सचिव हिमाचल प्रदेश से मांग की है कि प्राथमिक शिक्षा में ढांचागत परिर्वतन किया जाए। इसके लिए संघ ने उपनिदेशक शिक्षा प्रारंभिक जिला कुल्लू कुलवंत ¨सह पठानिया के माध्यम से उन्हें ज्ञापन भी भेजा।

छह महीने से आइटी शिक्षकों को नहीं मिला वेतन

 संवाद सहयोगी, ऊना : सरकारी स्कूलों में कार्यरत कंप्यूटर शिक्षकों को वेतन के लाले पड़ गए हैं। विद्यार्थियों ने कई महीनों की फीस अदा नहीं की है। इस पर शिक्षकों को उनका पुराना वेतन भी नहीं मिल पाया है। आइटी शिक्षकों के छह माह तक हड़ताल पर रहने की वजह से स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा ठप रही थी।

प्राथमिक सहायक अध्यापक नियमित हों

राजकीयप्राथमिक शिक्षक संघ ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि प्राथमिक सहायक अध्यापकों को 31 मार्च से पहले नियमित करे और वर्ष 2003 के बाद लगे कर्मचारियों को पेंशन अधिनियम 1972 के अंतर्गत लाया जाए। इतना ही नहीं अनुबंध पर लगे जेबीटी अध्यापकों को नया वेतन मान दिया जाए।

अध्यापक संघ ने शिक्षा में ढांचागत परिवर्तन की मांग उठाई

हिमाचलराजकीय अध्यापक संघ ने प्रधान शिक्षा सचिव हिमाचल प्रदेश से मांग की है कि प्राथमिक शिक्षा में ढांचागत परिर्वतन किया जाए। इसके लिए संघ ने उप निदेशक शिक्षा प्रारंभिक जिला कुल्लू कुलवंत सिंह पठानिया के माध्यम से उन्हें ज्ञापन भी भेजा।

HPU का 25 करोड़ के घाटे का बजट पेश

शिमला: हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (एच.पी.यू.) का वित्त वर्ष 2017-18 का बजट भी घाटे का ही पारित होगा। सोमवार को हुई वित्त समिति की बैठक में अगले वित्त वर्ष का बजट पेश हुआ और इस दौरान घाटे के बजट पर मोहर लगी।

एचपीयू ने वित्त कमेटी की बैठक में रखा 191 करोड़ रुपए का बजट, 25 करोड़ रुपए घाटा

शिमला.एचपी यूनिवर्सिटी का बजट 191 कराेड़ का होगा। सोमवार को सचिवालय में हुई वित्त कमेटी की बैठक में बजट रखा गया। इस बार 25 करोड़ घाटे का बजट है। पिछली बार 20.36 करोड़ घाटे का बजट था। हालांकि, इस बार सरकार की ओर से 1 अरब की आर्थिक सहायता विवि को दी गई है। एचपीयू देश की पहली ऐसी यूनिवर्सिटी है, जिसे सरकार 100 करोड़ की आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। विवि के बजट में दर्शाया गया है कि लगभग 66 करोड़ विवि के अपने संसाधनों से प्राप्त होंगे।

14 हजार शिक्षकों को बड़ी राहत देगी सरकार

शिमला: हिमाचल सरकार पी.टी.ए.,पैट और पैरा शिक्षकों को बड़ी राहत देने की तैयारी में हैं। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने इसके संकेत दिए हैं। पत्रकारों के सवालों के जवाब में सी.एम. ने कहा कि वह भोंपू बजाकर नियमितीकरण नहीं करेंगे।

एमएमसी शिक्षक बोले, उनके लिए स्थायी नीति बनाए सरकार

रामपुर : प्रदेश में पीरियड आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाएं दे रहे एसएमसी शिक्षकों ने स्थायी नीति बनाने की माग की है। एसएमसी शिक्षक प्रदेश सरकार से क्लॉज नंबर नौ और दस को समाप्त करने की भी माग कर रहे हैं। इसके लिए रविवार को शिक्षकों की रामपुर में एक बैठक का आयोजन किया गया।