बिलासपुर: हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल ने प्रदेश
के सोलन, मंडी व शिमला जिलों में शारीरिक शिक्षकों की भर्ती मामले में
अनियमितता बरतने पर अपना फैसला सुनाते हुए प्रदेश सरकार को 45 दिन के भीतर
पात्र बेरोजगार शारीरिक शिक्षकों को नियुक्ति देने के आदेश दिए हैं।
चम्बा: सरकार
ने अध्यापक वर्ग को अगर 2003 की नई पैंशन पॉलिसी से बाहर निकालकर पुरानी
पॉलिसी के दायरे में नहीं लाया तो यह वर्ग अपने भविष्य को सुरक्षित बनाने
के लिए उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा।