हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में शिक्षकों के 31 दिसंबर 2024 तक रिक्त होने वाले पदों के हिसाब से अब नया भर्ती प्रस्ताव बनेगा। सोमवार को राज्य सचिवालय में उच्च और प्रारंभिक शिक्षा विभाग के कामकाज की समीक्षा करते
हुए शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने सेवानिवृत्ति से खाली होने वाले पदों और रिक्त पदों का प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए। बैठक में जेबीटी सहित अन्य श्रेणियों के न्यायालयों में लंबित मामलों को भी जल्द सुलझाने के लिए कहा गया। समीक्षा बैठक के दौरान उच्च और प्रारंभिक शिक्षा निदेशकों से सरकार की योजनाओं को लेकर विस्तार से जानकारी जुटाई। मुख्यमंत्री की बजट घोषणाओं को लेकर जिलों में कितना काम हुआ है, इसका ब्योरा भी एकत्रित किया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि विद्यार्थियों को गुणात्मक शिक्षा देना सरकार की प्राथमिकता है।स्कूलों के बाद अब कॉलेजों में भी रद्द होंगी प्रतिनियुक्तियां
प्रदेश के स्कूलों के बाद अब डिग्री कॉलेजों में भी शिक्षकों की प्रतिनियुक्तियां रद्द की जाएंगी। राज्य सरकार के निर्देशों पर उच्च शिक्षा निदेशालय ने कॉलेजों में प्रतिनियुक्तियों पर तैनात शिक्षकों की सूची बनानी शुरू कर दी है। कई शिक्षकों ने राजनीतिक पहुंच के चलते दूरदराज के कॉलेजों में जाने की जगह शहरों से सटे कॉलेजों में अपनी ड्यूटियां लगाई हुई हैं। इन शिक्षकों को अब वापस इनके मूल कॉलेजों में भेजने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बीते दिनों ही शिक्षा विभाग ने शिक्षा निदेशालय सहित उपनिदेशक कार्यालयों में डटे शिक्षकों की प्रतिनियुक्तियां रद्द कर स्कूलों में वापस भेजा है। समग्र शिक्षा अभियान के परियोजना निदेशालय में सेवाएं देने वाले शिक्षकों को भी स्कूलों में वापस भेज दिया है।
प्री प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती का विवाद सुलझाने दिल्ली जाएंगे निदेशक
शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने प्री प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती का विवाद सुलझाने के लिए समग्र शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशक राजेश शर्मा को दिल्ली जाने के निर्देश दिए हैं। निदेशक को दिल्ली जाकर एनसीटीई के अधिकारियों से चर्चा कर नर्सरी और केजी कक्षा के बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षकों की भर्ती का रास्ता निकालने को कहा है। बीते तीन वर्षों से यह भर्ती लंबित है। निदेशक को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और नर्सरी टीचर ट्रेनिंग का कोर्स करने वालों को शिक्षक भर्ती में शामिल करवाने के लिए बीच का रास्ता निकालने का जिम्मा सौंपा गया है।