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14 हजार शिक्षकों को बड़ी राहत देगी सरकार

शिमला: हिमाचल सरकार पी.टी.ए.,पैट और पैरा शिक्षकों को बड़ी राहत देने की तैयारी में हैं। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने इसके संकेत दिए हैं। पत्रकारों के सवालों के जवाब में सी.एम. ने कहा कि वह भोंपू बजाकर नियमितीकरण नहीं करेंगे।

एमएमसी शिक्षक बोले, उनके लिए स्थायी नीति बनाए सरकार

रामपुर : प्रदेश में पीरियड आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाएं दे रहे एसएमसी शिक्षकों ने स्थायी नीति बनाने की माग की है। एसएमसी शिक्षक प्रदेश सरकार से क्लॉज नंबर नौ और दस को समाप्त करने की भी माग कर रहे हैं। इसके लिए रविवार को शिक्षकों की रामपुर में एक बैठक का आयोजन किया गया।

शिक्षक अमेरिका में सीखेंगे टीचिंग की बारीकियां

हिमाचल के सरकारी स्कूलों में तैनात शिक्षकों को टीचिंग की बारीकियां सीखने के लिए विदेश जाने का मौका मिल सकता है। यूनाइटेड स्टेट इंडिया एजुकेशन फाउंडेशन देश के 17 राज्यों के शिक्षकों के लिए अमेरिका में ट्रेनिंग कार्यक्रम का आयोजन करने जा रही है।

एसएमसी शिक्षकों के लिए बने स्थाई नीति : संघ

भास्कर न्यूज | रामपुर बुशहर पीरियड आधार पर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में सेवाएं दे रहे एसएमसी शिक्षकों ने उनके लिए स्थाई नीति बनाने की मांग की है। ये शिक्षक प्रदेश सरकार से क्लॉज नंबर 9 और 10 को समाप्त करने की भी पुरजोर मांग कर रहे हैं।

Zee जानकारी : नकल के सहारे आगे बढ़ रहा भारत का भविष्य

नई दिल्ली : DNA में आज हम सबसे पहले जिस ख़बर का विश्लेषण कर रहे हैं, वो आपका मूड खराब कर सकती है। क्योंकि ये ख़बर देश के उस भविष्य से जुड़ी हुई है, जो नकल के सहारे आगे बढ़ रहा है।

छत्तीसगढ़: 25 हजार शिक्षकों की सीधी भर्ती होगी

रायपुर | संवाददाता: छत्तीसगढ़ में 25 हजार से ज्यादा सहायक शिक्षकों की सीधी भर्ती होगी. राज्य के 105 जनपद पंचायतों में 25,875 सहायक शिक्षक पंचायत (शिक्षाकर्मी वर्ग 3) की भर्ती की सीधी भर्ती की जायेगी.

HPPSC ने घोषित किया सहायक प्राध्यापक भर्ती का Result, यहां देखें किसे मिली नियुक्ति

शिमला: हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सहायक प्राध्यापक (महाविद्यालय संवर्ग) राजनीतिक शास्त्र, हिन्दी एवं इतिहास शिक्षा विभाग (उच्चतर) हिमाचल प्रदेश के विभिन्न रिक्त पदों को भरने के लिए आयोजित साक्षात्कार के परिणाम घोषित कर दिए हैं। ये साक्षात्कार 6 से 10 मार्च तक आयोजित हुए थे।

स्कूलों में नियुक्त किए जाएं योग शिक्षक

जागरण संवाददाता, धर्मशाला : हिमाचल प्रदेश यूथ सोशल वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश सचिव सुरेंदर कुमार ने शिक्षा विभाग व प्रदेश सरकार से योग शिक्षकों के पदों को भरने की माग की है।

शिक्षक नेता शिक्षकों की मांगों को पूरा करवाने में नाकाम

पूर्व शिक्षक नेता एवं सेनावृत्त उपनिदेशक जीवन शर्मा ने आरोप लगाया कि वर्तमान शिक्षक नेता शिक्षकों की मांगों को पूरा करवाने में नाकाम रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ अध्यापकों को लंबित मांगों का फायदा मिल चुका है। किसी को अभी तक नहीं मिला है।

स्कूलों में नियुक्त किए जाएं योग शिक्षक

जागरण संवाददाता, धर्मशाला : हिमाचल प्रदेश यूथ सोशल वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश सचिव सुरेंदर कुमार ने शिक्षा विभाग व प्रदेश सरकार से योग शिक्षकों के पदों को भरने की माग की है।

शिक्षक : कमी से बेहाल शिक्षा जगत , केंद्रीय स्कूलों में शिक्षकों के 10,285 पद रिक्त

यह विडंबना है कि एक ओर सरकार शिक्षा में सुधार के लिए प्रतिबद्धता जता रही है वहीं शिक्षण संस्थानों में अध्यापकों की भारी कमी से शिक्षण कार्य बुरी तरह प्रभावित हो रहा है.
देश के तकरीबन सभी शिक्षण संस्थान शिक्षकों की भारी कमी से जूझ रहे हैं. मानव संसाधन मंत्रालय के आंकड़ों पर गौर करें तो देश भर के एक हजार से ज्यादा केंद्रीय स्कूलों में तकरीबन 12 लाख से अधिक बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं. लेकिन छात्रों की अनुपात में शिक्षकों की कमी है.

सरकार की घोषणा से कंप्यूटर शिक्षक खुश

संवाद सहयोगी, गोंदपुर बनेहड़ा : कंप्यूटर शिक्षक संघ ने मुख्यमंत्री वीरभद्र ¨सह की ओर से बजट में की कई घोषणाओं का स्वागत किया है। इसमें कंप्यूटर शिक्षकों व आउटसोर्स कर्मियों के लिए 30 दिन के भीतर नीतिगत निर्णय लेने के फैसला किया गया है।

शिक्षा विभाग के स्कूलों को आदेश, इस वजह से मिलेगी सब्सिडी

शिमला: प्रदेश के स्कूलों को शिक्षा विभाग ने आदेश दिए कि यू-डाइज नंबर देने पर ही एल.पी.जी. कनैक्शन पर सब्सिडी दी जाएगी। इसके लिए स्कूलों को मिड-डे मील योजना के तहत अपने यू-डाइज नंबर बैंक खाते से लिंक करने होंगे तभी स्कूलों के खातों में एल.पी.जी. की सब्सिडी आएगी।

सरकारी स्कूलों में शुरू हो नर्सरी कक्षा

संवाद सहयोगी, ऊना : राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने निजी स्कूलों में मनमानी के खिलाफ मोर्चा खोलने का मन बना लिया है। इसके लिए शिक्षक संघ शिक्षा विभाग से सरकारी स्कूलों में भी नर्सरी की कक्षाएं शुरू करने के लिए काफी समय से मांग कर रहा है।

63 दागी अफसरों से काम ले रही वीरभद्र सरकार, 27 अफसर संवेदनशील पदों पर तैनात

शिमला। हिमाचल सरकार विभिन्न महकमों में 63 दागी अफसरों (ऑफिसर्स विद डाउटफुल इंटेग्रिटी) से काम चला रही है। यही नहीं, उनमें से 27 अफसर तो संवेदनशील पदों पर तैनात हैं। ये खुलासा विधानसभा के बजट सत्र में प्रश्नकाल के दौरान हुआ।

हजारों आऊटसोर्स कर्मचारियों और शिक्षकों का भविष्य तय करेगी Policy

शिमला: एक माह के भीतर बनने वाली पॉलिसी हजारों आऊटसोर्स कर्मचारियों और कम्प्यूटर शिक्षकों का भविष्य तय करेगी। ऐसे में सरकार द्वारा बनाई जाने वाली पॉलिसी के दायरे में सभी आऊटसोर्स कर्मचारी और कम्प्यूटर शिक्षक आएंगे या नहीं उसको लेकर अटकलों का दौर शुरू हो गया है।

वाट्सएप ग्रुप में आपत्तिजनक फोटो डालने वाले शिक्षक ने मांगी माफी

संवाद सहयोगी, ऊना : शिक्षकों के वाट्सएप ग्रुप में आपत्तिजनक फोटो डालने वाले आरोपी शिक्षक ने राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ से लिखित में माफी मांग ली है। इस संबंध में राजकीय प्राथमिक संघ के जिला अध्यक्ष बलविंद्र बैंस ने पुलिस अधीक्षक ऊना से शिकायत की थी और इस संबंध में अभी जांच चल रही है।

B.Ed के फीस स्ट्रक्चर में नहीं होगा बदलाव

सुंदरनगर: प्रदेश में बी.एड. की फीस में अभी कोई बदलाव नहीं होगा। बी.एड. कॉलेज एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष डॉ. आर.के. शांडिल ने कहा कि 5 वर्ष पूर्व उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार एक कमेटी के गठन के बाद बी.एड. की एक वर्ष की फीस 46750 रुपए तय की गई थी लेकिन सरकार में शिक्षा विभाग में बैठे आला अधिकारियों ने इस फीस को घटाकर 31 हजार रुपए की प्रपोजल तैयार कर दी है जबकि ट्यूशन फीस जिसे कोर्ट के निर्देश के बाद ही 35750 रुपए निर्धारित करवाया था। 

शिक्षा विभाग के स्कूलों को आदेश, इस वजह से मिलेगी सब्सिडी

शिमला: प्रदेश के स्कूलों को शिक्षा विभाग ने आदेश दिए कि यू-डाइज नंबर देने पर ही एल.पी.जी. कनैक्शन पर सब्सिडी दी जाएगी। इसके लिए स्कूलों को मिड-डे मील योजना के तहत अपने यू-डाइज नंबर बैंक खाते से लिंक करने होंगे तभी स्कूलों के खातों में एल.पी.जी. की सब्सिडी आएगी।

हजारों आऊटसोर्स कर्मचारियों और शिक्षकों का भविष्य तय करेगी Policy

शिमला: एक माह के भीतर बनने वाली पॉलिसी हजारों आऊटसोर्स कर्मचारियों और कम्प्यूटर शिक्षकों का भविष्य तय करेगी। ऐसे में सरकार द्वारा बनाई जाने वाली पॉलिसी के दायरे में सभी आऊटसोर्स कर्मचारी और कम्प्यूटर शिक्षक आएंगे या नहीं उसको लेकर अटकलों का दौर शुरू हो गया है।

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