राज्य ब्यूरो, शिमला : हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में शिक्षक नियुक्त
करने पर अब सात दिन बाद निर्णय होगा। मामले पर गठित उच्चस्तरीय कमेटी
शुक्रवार को अपनी रिपोर्ट पेश नहीं कर पाई। ऐसे में कार्यकारिणी परिषद की
बैठक में शिक्षक नियुक्ति पर कोई निर्णय तो नहीं हुआ, लेकिन कमेटी को सात
दिन का समय रिपोर्ट तैयार करने को दिया गया।
सूत्रों के मुताबिक बैठक में कई सदस्य बिना नेट, सेट के शिक्षकों को पात्र मानने के पक्ष में थे तो कई इसका विरोध कर रहे थे। बैठक में 37 पूर्व सरकार के समय के साक्षात्कार के लिफाफे और 13 वर्तमान समय के लिफाफे टेबल पर रखे गए। केवल कमेटी की रिपोर्ट के चलते इन पर कोई निर्णय नहीं हुआ।
गौर रहे कि हरियाणा की तर्ज पर बिना नेट व सेट के हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में भी प्रशासन शिक्षक भर्ती करने की तैयारी में है। इसमें शिक्षक भर्ती के लिए नेट व सेट की अनिवार्यता हटाने और वर्ष 2009 के पहले के पीएचडी को तरजीह देने पर विचार चल रहा है। दो माह पहले हरियाणा में विश्वविद्यालय में शिक्षक लगने के लिए नेट, सेट की शर्त हटाई गई थी। इसके बाद उसी तर्ज पर हिमाचल विवि में भी शिक्षक रखने के लिए प्रशासन ने कमेटी बनाई थी, जो मामले पर संभावनाएं तलाशने का कार्य कर रही है। प्रति कुलपति राजेंद्र चौहान की अध्यक्षता में बनी इस समिति के प्रो. एमएस चौहान व प्रो. रविंद्र चौधरी सदस्य है।
'उच्चस्तरीय समिति को रिपोर्ट तैयार करने के लिए सात दिन का समय दिया गया है।'
- प्रो. एडीएन वाजपेयी, कुलपति, हिमाचल प्रदेश।
सरकारी नौकरी - Army /Bank /CPSU /Defence /Faculty /Non-teaching /Police /PSC /Special recruitment drive /SSC /Stenographer /Teaching Jobs /Trainee / UPSC
सूत्रों के मुताबिक बैठक में कई सदस्य बिना नेट, सेट के शिक्षकों को पात्र मानने के पक्ष में थे तो कई इसका विरोध कर रहे थे। बैठक में 37 पूर्व सरकार के समय के साक्षात्कार के लिफाफे और 13 वर्तमान समय के लिफाफे टेबल पर रखे गए। केवल कमेटी की रिपोर्ट के चलते इन पर कोई निर्णय नहीं हुआ।
गौर रहे कि हरियाणा की तर्ज पर बिना नेट व सेट के हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में भी प्रशासन शिक्षक भर्ती करने की तैयारी में है। इसमें शिक्षक भर्ती के लिए नेट व सेट की अनिवार्यता हटाने और वर्ष 2009 के पहले के पीएचडी को तरजीह देने पर विचार चल रहा है। दो माह पहले हरियाणा में विश्वविद्यालय में शिक्षक लगने के लिए नेट, सेट की शर्त हटाई गई थी। इसके बाद उसी तर्ज पर हिमाचल विवि में भी शिक्षक रखने के लिए प्रशासन ने कमेटी बनाई थी, जो मामले पर संभावनाएं तलाशने का कार्य कर रही है। प्रति कुलपति राजेंद्र चौहान की अध्यक्षता में बनी इस समिति के प्रो. एमएस चौहान व प्रो. रविंद्र चौधरी सदस्य है।
'उच्चस्तरीय समिति को रिपोर्ट तैयार करने के लिए सात दिन का समय दिया गया है।'
- प्रो. एडीएन वाजपेयी, कुलपति, हिमाचल प्रदेश।
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