मंडी। राजकीय सीएंडवी अध्यापक संघ ने प्रदेश सरकार और
शिक्षा विभाग को दो दिन का अल्टीमेटम दिया है। संघ ने कहा कि अगर लंबित
मांगों को 30 जून तक पूरा नहीं किया गया तो तीन जुलाई को शिक्षा निदेशालय
के बाहर प्रदर्शन करने को विवश होंगे। संघ के प्रदेशाध्यक्ष चमन लाल शर्मा
और मंडी जिला के प्रधान प्रह्लाद चंद चौहान ने कहा है कि सीएंडवी शिक्षकों
की मांगों को कई मर्तबा प्रदेश सरकार और शिक्षा विभाग के समक्ष रखा गया
लेकिन, अभी तक उनकी मांगों को अनदेखा किया जा रहा है। जिस कारण सीएंडवी
शिक्षकों में आक्रोश है।
इन मांगों को लेकर लामबंद है संघ
नई स्तरोन्नत माध्यमिक पाठशालाओं में ड्राइंग मास्टर और शारीरिक शिक्षक के पद सृजित करने, माध्यमिक स्कूलों में नियमित टीजीटी या फिर वरिष्ठ सीएंडवी को प्रभारी बनाने, सीएंडवी शिक्षकों को 20 वर्ष बाद मिलने वाली विशेष वृद्धि को 10 व 15 वर्ष के सेवाकाल पूरा करने पर देने का प्रावधान करने, एक प्रतिशत स्थानांतरण नीति में संशोधन कर उसे 15 प्रतिशत कर इसकी अवधि 15 वर्ष से घटाकर अनुबंध कार्यकाल सहित पांच वर्ष करने, सरकार द्वारा स्वीकृत 1500 सीएंडवी के पदों को जल्द भरने, उच्च शिक्षा प्राप्त सीएंडवी को अनुभव और योग्यता के आधार पर टीजीटी नाम देने, पैरा व पीटीए पर तैनात शिक्षकों को शीघ्र नियमित करने, पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने और क्राफ्ट टीचरों को सीएंडवी के समान ग्रेड-पे मुहैया करवाना शामिल है।
नई स्तरोन्नत माध्यमिक पाठशालाओं में ड्राइंग मास्टर और शारीरिक शिक्षक के पद सृजित करने, माध्यमिक स्कूलों में नियमित टीजीटी या फिर वरिष्ठ सीएंडवी को प्रभारी बनाने, सीएंडवी शिक्षकों को 20 वर्ष बाद मिलने वाली विशेष वृद्धि को 10 व 15 वर्ष के सेवाकाल पूरा करने पर देने का प्रावधान करने, एक प्रतिशत स्थानांतरण नीति में संशोधन कर उसे 15 प्रतिशत कर इसकी अवधि 15 वर्ष से घटाकर अनुबंध कार्यकाल सहित पांच वर्ष करने, सरकार द्वारा स्वीकृत 1500 सीएंडवी के पदों को जल्द भरने, उच्च शिक्षा प्राप्त सीएंडवी को अनुभव और योग्यता के आधार पर टीजीटी नाम देने, पैरा व पीटीए पर तैनात शिक्षकों को शीघ्र नियमित करने, पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने और क्राफ्ट टीचरों को सीएंडवी के समान ग्रेड-पे मुहैया करवाना शामिल है।