प्रदेश के सरकारी
स्कूलों में आउटसोर्सिंग पर नियुक्त कंप्यूटर शिक्षकों के विरोध के बावजूद
आईटी कंपनी को दोबारा एक साल की ऐक्सटेंशन दे दी गई है। उच्च शिक्षा
निदेशालय ने नाइलिट कंपनी का पहली जुलाई 2017 से 30 जून 2018 तक सेवा
विस्तार बढ़ा दिया है। शिक्षा निदेशालय और नाइलिट कंपनी के बीच बुधवार को
इसको लेकर एमओयू साइन किया गया।
सरकारी स्कूलों में नौवीं से जमा दो
कक्षा तक कंप्यूटर शिक्षा देने का जिम्मा सरकार ने नाइलिट कंपनी को सौंपा
हुआ है। स्कूलों में तैनात 1432 कंप्यूटर शिक्षक दो साल से कंपनी के अधीन
काम करने से इंकार कर रहे हैं। कंपनी के खिलाफ कंप्यूटर शिक्षक करीब दो माह
तक हड़ताल भी कर चुके हैं।
हड़ताल खत्म करवाने के लिए सरकार की ओर से शिक्षकों को आश्वासन दिया गया था कि इनके लिए नीति बनाई जाएगी। कंपनी के अधीन शिक्षकों को नहीं साैंपा जाएगा। 30 जून को नाइलिट कंपनी का एक साल का सेवाकाल पूरा होने वाला है।
ऐसे में कंप्यूटर शिक्षकों को उम्मीद थी कि सरकार द्वारा किसी सरकारी संस्था के तहत इन्हें लाया जाएगा। लेकिन बुधवार को शिक्षा निदेशालय ने नाइलिट कंपनी के साथ एक साल का एमओयू कर कंप्यूटर शिक्षकों को बड़ा झटका दे दिया है।
हड़ताल खत्म करवाने के लिए सरकार की ओर से शिक्षकों को आश्वासन दिया गया था कि इनके लिए नीति बनाई जाएगी। कंपनी के अधीन शिक्षकों को नहीं साैंपा जाएगा। 30 जून को नाइलिट कंपनी का एक साल का सेवाकाल पूरा होने वाला है।
ऐसे में कंप्यूटर शिक्षकों को उम्मीद थी कि सरकार द्वारा किसी सरकारी संस्था के तहत इन्हें लाया जाएगा। लेकिन बुधवार को शिक्षा निदेशालय ने नाइलिट कंपनी के साथ एक साल का एमओयू कर कंप्यूटर शिक्षकों को बड़ा झटका दे दिया है।