राज्य ब्यूरो, शिमला : प्रदेश सरकार अस्थायी शिक्षकों को सौगात देने की
तैयारी में है। शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज विधानसभा में ऐसे शिक्षकों को
नियमित करने की घोषणा कर चुके हैं। अब इसकी घोषणा पर कैबिनेट की बैठक में
बड़ा फैसला हो सकता है। सोमवार को एसएमसी शिक्षकों को सेवाविस्तार देना तय
माना जा रहा है।
साथ ही पीटीए शिक्षकों के लिए नियमितीकरण की नीति बन सकती
है। सुप्रीम कोर्ट में केस के कारण पूर्व सरकार उन्हें नियमित नहीं कर पा
रही थी। करीब 5500 पीटीए शिक्षक अनुबंध पर आ गए थे। शेष 1468 शिक्षक स्टे
की वजह से अनुबंध पर आने से भी वंचित रह गए थे। इन शिक्षकों को अनुबंध के
बराबर वित्तीय लाभ मिल रहे हैं। कोर्ट से केस वापस लेने पर उनके नियमितीकरण
का मार्ग प्रशस्त हो गया है। अनुबंध पर आए पीटीए शिक्षकों का सेवाकाल तीन
जनवरी को तीन वर्ष पूरा हो गया था। ऐसे में सरकार उन्हें 31 मार्च से
नियमित कर सकती है। अनुबंध से नियमित करने के लिए सरकार ने साल में दो माह
सितंबर और मार्च तय कर रखे हैं।
2630 शिक्षक हैं एसएमसी में
स्कूल प्रबंधन समिति (एसएमसी) के तहत पीरियड आधार पर 2630 शिक्षक तैनात
हैं। 31 मार्च को इनका सेवाकाल पूरा हो गया है। उन्हें हर साल सेवा
विस्तार मिलता है। हाल ही में इन शिक्षकों ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से
विधानसभा परिसर में मुलाकात की थी। तब सीएम ने कहा था कि सरकार उचित समय
आने पर नीति बनाएगी। 1500 को नहीं मिलती ग्रांट
एसएमसी के तहत दो तरह के शिक्षक तैनात हैं। करीब 1500 ऐसे शिक्षक भी
हैं, जिन्हें ग्रांट नहीं मिलती है। वे लंबे अरसे से सरकारी स्कूलों में
सेवाएं तो दे रहे हैं, पर इसके बदले उन्हें पगार नहीं मिलती है। वे छह वर्ष
से बिना वेतन के सेवाएं दे रहे हैं। इनकी तैनाती एसएमसी ने अपने स्तर पर
की हैं।
क्या कहते हैं शिक्षक संगठन
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सोमवार को कैबिनेट की बैठक में हमारा मामला उठेगा। उम्मीद है कि सरकार
सेवाविस्तार के साथ नियमितीकरण के लिए नीतिगतफैसला भी लेगी। इस बारे में
शिक्षा मंत्री और शिक्षा सचिव से बात हुई है।
अनिल पितान, अध्यक्ष, पीरियड आधार, एसएमसी शिक्षक संघ
डेढ़ हजार शिक्षक बिना ग्रांट से बिना वेतन के स्कूलों में सेवाएं दे
रहे हैं। पीरियड आधार की तर्ज पर हमारे लिए भी सरकार नीति बनाए। केवल मात्र
50 शिक्षकों को ही ग्रांट दी जा रही है, बाकियों को नहीं।
बीएल चौहान, अध्यक्ष, नॉन ग्रांट, एसएमसी शिक्षक संघ पीटीए शिक्षकों को
नियमित करने की सरकार ने घोषणा की है। हम इसके लिए सरकार खासकर शिक्षा
मंत्री के आभारी हैं। हमें भरोसा है कि सोमवार को इस संबंध में सरकार
कैबिनेट में फैसला ले लेगी।
अमित मुखिया, उपाध्यक्ष, पीटीए, अनुबंध शिक्षक संघ