पीटीए शिक्षकों के समर्थन में उतरा राजकीय अध्यापक संघ

राजकीय अध्यापक संघ के प्रदेशाध्यक्ष वीरेंद्र चौहान ने सरकार से सर्वोच्च न्यायालय में चल रहे मुकद्दमों की सुनवाई में तेजी लाने सहित स्टे हटाने के लिए पीटीए मामले में विशेष याचिका दायर करने की मांग की है। संघ के मुख्य प्रेस सचिव कैलाश ठाकुर, महासचिव संजय, वित्त सचिव अरुण गुलेरिया, सरोज मेहता, विजय गोस्वामी, अजीत चौहान, चितरंजन और प्रदेश पीटीए शिक्षक

सी. एंड वी. शिक्षक संघ ने सरकार को दिया अल्टीमेटम

मंडी: हिमाचल प्रदेश राजकीय सी. एंड वी. अध्यापक संघ ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संघ ने प्रदेश सरकार व शिक्षा विभाग को 15 दिनों का समय दिया है कि अगर 15 दिन में नए अपग्रेड स्कूलों में पी.ई.टी. व कला शिक्षकों के पदों को सृजित नहीं किया तो संघ निदेशालय में धरना-प्रदर्शन करेगा जिसकी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होगी।

हिमाचल प्रदेश: 20 फीसदी सरकारी स्कूलों में 10वीं के आधे छात्र फेल

हिमाचल प्रदेश के 20 फीसदी सरकारी स्कूलों में 2014-15 की परीक्षा में 10वीं कक्षा के आधे और 12वीं कक्षा के 14 प्रतिशत छात्र फेल हो गए है. यह खुलासा ऑडिट रिपोर्ट से हुआ है. नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की रिपोर्ट के अनुसार, 2011-15 के दौरान 10वीं कक्षा के परिणाम काफी खराब रहे. राज्य के कुल 2,230 सरकारी स्कूलों में 2-16 स्कूल ऐसे थे जिसमें एक भी छात्र पास नहीं कर सके. वहीं 134 से 232 स्कूलों में 25 फीसदी से कम छात्र उत्तीर्ण हुए.

हिमाचल शिक्षक महासंघ के चुनाव 20 जून को

हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ के राज्य स्तरीय चुनाव 20 जून को शिमला में होंगे। महासंघ के चुनाव की प्रक्रिया अप्रैल महीने से शुरू होगी। शुक्रवार को शिमला में हुई महासंघ की बैठक में चुनावों को लेकर रणनीति बनाई गई। फैसला लिया गया कि मई महीने में खंड स्तरीय चुनाव करवाए जाएंगे।

टेट उत्तीर्ण जेबीटी की शर्त से निजी स्कूल परेशान

जागरण संवाददाता, मंडी : निजी स्कूलों को मान्यता के लिए शिक्षा विभाग के द्वारा लगाई गई जेबीटी टेट उत्तीर्ण अध्यापकों की शर्त स्कूल संचालकों के होश उड़ा दिए हैं। पात्र जेबीटी शिक्षकों की तलाश हर जगह की जा रही है। लेकिन अधिकतर स्कूलों को अब तक टेट उत्तीर्ण जेबीटी अध्यापक नहीं मिल पा रहे हैं।

150 से अधिक जेबीटी शिक्षक पदोन्नत

शिमला : शिक्षा विभाग ने 150 से अधिक जेबीटी शिक्षकों को पदोन्नति का तोहफा दिया है। विभाग ने मंगलवार देर शाम ऐसे शिक्षकों की सूची जारी की है जो स्नातक बीएड के साथ अध्यापक पात्रता परीक्षा (टेट) उत्तीर्ण हैं। इन शिक्षकों को टीजीटी बनाया गया है।

1458 कंप्यूटर शिक्षकों पर कोई फैसला नहीं

शिमला। प्रदेश के 1271 स्कूलों में सेवाएं दे रहे 1458 कंप्यूटर शिक्षकों पर सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया है। ये आउटसोर्सिंग आधार पर कार्यरत हैं। नौवीं से जमा दो कक्षा तक कंप्यूटर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने वर्ष 2001 से यह प्रक्रिया शुरू की थी, जो वर्तमान में भी जारी है।

शिक्षक भर्ती पर राजनीति हावी

सीमा कश्यप, शिमला राजनीतिक कशमकश में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला की शिक्षक भर्ती पिस गई है। हिमाचल के प्रमुख राजनीतिक दलों के जोड़ तोड़ में विश्वविद्यालय की झोली में नए शिक्षकों की नियुक्ति नहीं आ रही है। लिहाजा विभिन्न विभागों में करीब 62 असिस्टेंट प्रोफेसर की ताजपोशी अब तक लटकी हुई है।

विवि में शिक्षकों की भर्ती पर निर्णय सात दिन बाद

 राज्य ब्यूरो, शिमला : हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में शिक्षक नियुक्त करने पर अब सात दिन बाद निर्णय होगा। मामले पर गठित उच्चस्तरीय कमेटी शुक्रवार को अपनी रिपोर्ट पेश नहीं कर पाई। ऐसे में कार्यकारिणी परिषद की बैठक में शिक्षक नियुक्ति पर कोई निर्णय तो नहीं हुआ, लेकिन कमेटी को सात दिन का समय रिपोर्ट तैयार करने को दिया गया।

एचपीयू में नहीं खुल पाए शिक्षक भर्ती के लिफाफे

एचपीयू से संबंद्ध कॉलेजों में रूसा सीबीसीएस के तहत यूजी डिग्री की मान्यता के मामले को लेकर अब कुलपति स्वयं उच्च स्तरीय कमेटी की अगुवाई कर केंद्र सरकार व यूजीसी से बात करेंगे। मामले को सुलझाने के लिए अगले दो दिनों में कुलपति प्रो. एडीएन वाजपेयी समिति के साथ दिल्ली रवाना होंगे। 

Good News - अध्यापकों के लिए खुशखबरी!

शिमला: स्कूलों में कंपनी के तहत सेवाएं दे रहे कम्प्यूटर शिक्षकों को अब सैलरी की दिक्कतें नहीं आएंगी। प्रदेश सरकार ने कम्प्यूटर शिक्षकों के  लिए अलग से सैलरी अकाऊंट बनाया है। यह अकाऊंट शिक्षा निदेशक के नाम पर होगा। पी.टी.ए. शिक्षकों की तर्ज पर सरकार हर माह इसमें शिक्षकों के वेतन के लिए फंड डालेगी। इसके बाद कं पनी के जरिए इस फंड से शिक्षकों को सैलरी दी जाएगी।

शिक्षकों की बैचवाइज नियुक्तियां करे सरकार : संघ

नगरोटा सूरियां (कांगड़ा)। प्रशिक्षित बेरोजगार जेबीटी शिक्षक संघ ने प्रदेश के सभी प्राथमिक स्कूलों में रिक्त पदों पर टेट योग्यता प्राप्त जेबीटी शिक्षकों की बैच आधार पर नियुक्तियां शीघ्र करने की सरकार से गुहार लगाई है। संघ ने बुुधवार को नगरोटा सूरियां में जिलास्तरीय बैठक कर टेट योग्यता प्राप्त बेरोजगार जेबीटी शिक्षकों की अनदेखी कर एसएमसी के माध्यम से पदों को भरने की प्रक्रिया का विरोध किया है।

प्रतिबंध के बावजूद सरकारी शिक्षक पढ़ा रहे ट्यूशन!

करलोटी: शिक्षा विभाग से संबंधित सरकारी स्कूलों के शिक्षक बेखौफ होकर विभागीय मापदंडों को तिलांजलि देकर स्कूल टाइम के बाद ट्यूशन पढ़ाकर मोटी कमाई करके सरेआम भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। ट्यूशन पर पूर्ण प्रतिबंध के बावजूद कुछ सरकारी शिक्षकों द्वारा ट्यूशन रूपी गैर-कानूनी कृत्य को अंजाम दिया जा रहा है।

अधिसूचना वापस लिए जाने पर शिक्षकों ने जताया रोष

चम्बा: एसएमसी शिक्षक संघ चम्बा की बैठक की अध्यक्षता संघ के जिला प्रधान नरेंद्र रावत ने की। बैठक में शिक्षा विभाग द्वारा 15 जुलाई को जारी अधिसूचना को वापस लिए जाने पर रोष व्यक्ति किया गया। इस अवसर पर नरेंद्र रावत ने बताया कि 15 जुलाई की अधिसूचना वापस लिए जाने से प्रदेश के विभिन्न सरकारी स्कूलों में सेवाएं दे रहे एसएमसी शिक्षकों की नौकरी पर तलवार लटक गई है।

NCTE News updates - एनसीटीई से एकमुश्त छूट ले सरकार

प्रदेश पीटीए शिक्षक संघर्ष मंच जिला मंडी बैठक संघर्ष मंच राज्य संरक्षक धर्मवीर राणा और जिला मंडी प्रभारी महेंद्र ठाकुर की अध्यक्षता में हुई। बैठक में विभिन्न मांगों को लेकर चर्चा की गई। मंच ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि हिमाचल सरकार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से आरटीई एक्ट के लागू होने से पूर्व नियुक्त पीटीए अध्यापकों को आरटीई के नए नियमों से एकमुश्त छूट के लिए आवेदन करे। 

एक हजार कंप्यूटर शिक्षकों को चार माह से वेतन नहीं

शिमला । अब छुट्टी के दिन सीएम के घर कंप्यूटर शिक्षकों का मसला सुलझेगा। शनिवार को सीएम से कंप्यूटर शिक्षक संघ मिला। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने रविवार को एसीएस शिक्षा और प्रारंभिक शिक्षा निदेशक को होलीलॉज में मौजूद रहने के लिए कहा है। संघ के दो सदस्यों को भी उपस्थित रहने के लिए कहा है। गौर हो कि आईटी शिक्षा में नाइल्ट कंपनी को एक वर्ष का दोबारा से एक्सटेंशन देने के विरोध में कंप्यूटर शिक्षक संघ उतर गया है। इसमें धरने-प्रदर्शन किए जा रहे हैं। शिक्षक अब कक्षाएं नहीं लगा रहे हैं।

पक्के होने के इंतजार में 2400 अनुबंध शिक्षक

जागरण संवाददाता, बिलासपुर : प्रदेश प्राध्यापक अनुबंध अध्यापक संघ ने पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा कर चुके शिक्षकों के नियमित न होने पर रोष जताया है। सरकार की ओर देरी के चलते जिला बिलासपुर इकाई ने शिक्षकों को हो रहे नुकसान पर ¨चता जताई है। जिसमें प्रदेश सरकार से जल्द उचित कदम उठाने का आग्रह किया है।

शिक्षक ने नहीं दिया ट्रांसफर के बाद चार्ज

नाहन: सरकारी कार्यों व कर्मियों की लेटलतीफी के किस्से अक्सर सुनने व देखने को मिलते हैं लेकिन हम आज आपको जिला सिरमौर के एक स्कूल में शिक्षक की ऐसी लेटलतीफी से अवगत करवा रहे हैं जिसका शायद अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता कि इतने छोटे से कार्य के लिए कोई कर्मी डेढ़ वर्ष का समय भी लगा सकता है। जी हां, मामला जिला सिरमौर के दुर्गम क्षेत्र स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक

शिक्षा का बंटाधार: 15 हजार शिक्षक पंचायत चुनाव ड्यूटी पर !

दैनिक पत्र अमर उजाला में छपी खबर के अनुसार पंद्रह सितंबर से प्रदेश के कई स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी हो जाएगी। करीब 15 हजार शिक्षकों की परिवार रजिस्टर पंजीकरण और चुनावी जनगणना में ड्यूटी लगी है। आठ हजार शिक्षक बीते सप्ताह पंजीकरण के लिए रिलीव हो चुके हैं। शेष सात हजार शिक्षक 15 सितंबर तक चुनाव ड्यूटी के लिए रिलीव होंगे। एक माह तक इनकी ड्यूटियां लगाई गई है। बीते एक सप्ताह से स्कूलों में पढ़ाई प्रभावित होने को लेकर हो हल्ला मचा है, लेकिन सरकार इस मामले पर खामोश है। चुनाव आयोग के समक्ष सही तरीके से शिक्षा विभाग अपना पक्ष नहीं रख पा रहा है।

शिक्षा का बंटाधार: 15 हजार शिक्षक पंचायत चुनाव ड्यूटी पर !

दैनिक पत्र अमर उजाला में छपी खबर के अनुसार पंद्रह सितंबर से प्रदेश के कई स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी हो जाएगी। करीब 15 हजार शिक्षकों की परिवार रजिस्टर पंजीकरण और चुनावी जनगणना में ड्यूटी लगी है। आठ हजार शिक्षक बीते सप्ताह पंजीकरण के लिए रिलीव हो चुके हैं। शेष सात हजार शिक्षक 15 सितंबर तक चुनाव ड्यूटी के लिए रिलीव होंगे।