पांच महीने से बिना वेतन के पढ़ा रहे पंजाबी शिक्षक

संवाद सूत्र, जवाली : प्रदेशभर के स्कूलों में पंजाबी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पंजाबी शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी, लेकिन पाच महीने से पंजाबी अध्यापकों को वेतन न मिलने के कारण परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। महगाई के दौर में पाच महीने से वेतन न मिलने के कारण उनको जीवन-यापन करना मुश्किल हो रहा है। पंजाबी अध्यापकों को वेतन न मिलने के कारण उनका आर्थिक रूप से शोषण हो रहा है।

1453 कंप्यूटर शिक्षकों को सरकार ने दी राहत

शिमला: 1453 कंप्यूटर शिक्षकों को सरकार ने राहत दी है। यह मामला मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के विचाराधीन है। इसके चलते अभी इन्हें नहीं हटाया जाएगा। सरकार ही इसमें फैसला लेगी। इस दौरान नायलेट उन स्कूलों में आई.टी. शिक्षक भरेगी, जहां आई.टी. विषय का एक भी शिक्षक नहीं है।

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लापरवाह शिक्षकों की आई शामत, चैकिंग के लिए बन गई टीम

प्रदेश के सरकारी स्कूलों से गायब रहने वाले शिक्षकों पर शिकंजा कसने की तैयारी शुरू हो गई है। सरकार ने सरकारी स्कूलों के औचक निरीक्षण को गठित निरीक्षण निदेशालय में बीस प्रिंसिपलों की नियुक्ति की है।

कंप्यूटर शिक्षकों को निकालने के आदेश अन्यायपूर्ण: संजीव

कंप्यूटरशिक्षकों काे हाल ही में जो बाहर निकालने के आदेश जारी हैं, वे पूरी तरह अन्याय पूर्ण हैं। शिक्षा विभाग और प्रदेश सरकार ने 10-15 सालों से सेवाएं देने वाले इन शिक्षकों को ऐसे पड़ाव पर ला कर खड़ा कर दिया कि अब वे घर के घाट के रहे।

कंप्यूटर शिक्षकों को निकालने की निंदा

भारत की जनवादी नौजवान सभा राज्य सचिवालय ने शिक्षा विभाग के की ओर से जारी आदेशों की कड़े शब्दों में निंदा की है। जिसमें उन्होंने 1458 कंप्यूटर शिक्षकों को नौकरी से निकाल दिया है। ये कंप्यूटर शिक्षक पिछले 15 वर्षों से स्कूलों में अपनी सेवाएं दे रहे है।

पुरानी पेंशन योजना को जल्द बहाल करे सरकार : दिपेश

संवाद सहयोगी, हमीरपुर : हिमाचल प्रदेश विज्ञान अध्यापक संघ ने पुरानी पेंशन योजना व जीपीएफ की बहाली की मांग की है। संघ के जिला अध्यक्ष दिपेश शर्मा ने बतया कि शिक्षक वर्ग के वेतन से ही सीपीएफ एनपीएस के नाम पर पैसा काट कर शेयर बाजार की कंपनियों को मुनाफा कमाने के लिए लगा दिया है।

कांगड़ा : 41 स्कूलों को किया डिफाल्टर घोषित, सूची निदेशालय को भेजने की तैयारी

नृपजीत निप्पी। धर्मशाला
शिक्षा विभाग के आदेशों की अनदेखी करने वाले स्कूलों पर शिकंजा कस दिया गया है। जिला कांगड़ा उच्च शिक्षा उपनिदेशक कार्यालय से बार-बार सूचना मांगे जाने के बाद भी कार्यालय को जानकारी उपलब्ध नहीं करवाने वाले 41 स्कूलों को डिफॉल्टर सूची में डाल दिया गया है।

उच्च शिक्षा विभाग ने स्कूलों से मांगा छात्रवृत्ति का ब्योरा

ऊना : उच्च शिक्षा विभाग ने स्कूलों से छात्रवृत्ति का ब्योरा मांगा है। उपनिदेशक भूप ¨सह ठाकुर ने कहा कि राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला और राजकीय उच्च पाठशाला को निर्देश दिए हैं कि जिन विद्यालयों ने

अपात्र अध्यापक को आइआरडीपी सूची से हटाया

सहयोगी, सरकाघाट : धर्मपुर उपमंडल की सधोट पंचायत में आइआरडीपी प्रमाणपत्र में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। उपमंडल अधिकारी ने जांच के बाद अपात्र व्यक्ति को आइआरडीपी सूची से हटाने के आदेश जारी कर दिए हैं।

पीटीए शिक्षकों ने सुधीर शर्मा को सौंपा मांगपत्र

संवाद सहयोगी, बैजनाथ : पीटीए शिक्षक संघ ने शहरी विकास मंत्री सुधीर शर्मा को मांगपत्र सौंपा। संघ के राज्य उपाध्यक्ष ने बताया कि सात हजार पीटीए अध्यापक दस सालों से शिक्षा विभाग में सेवाएं दे रहे हैं। इनमें से कुछ अनुबंध पर हैं तो कुछ अभी ग्रांट इन ऐड पर।

प्रश्नपत्र कम, फोटोस्टेट करवा ली वार्षिक परीक्षा

जागरण टीम, शिमला/सोलन : हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा शीतकालीन सत्र वाले स्कूलों में ली जा रही परीक्षा सवालों के घेरे में आ गई है।

पैट शिक्षकों को जल्द नियमित करे प्रदेश सरकार : संघ

मंडी। प्राथमिक शिक्षक संघ सदर-1 ने पैट शिक्षकों को प्रदेशभर में एकमुश्त नियमित करने की मांग उठाई है। प्रदेश में वर्तमान में 3240 पैट शिक्षक सेवाएं दे रहे हैं। यह शिक्षक लगभग डेढ़ दशक से नियमितीकरण की आस लगाए बैठे हैं। संघ ने इन अध्यापकों के लिए ठोस नीति बनाने की मांग भी सरकार के समक्ष रखी है। संघ कार्यकारिणी की बैठक में रविवार को विभिन्न मांगें उठाई गईं।

PAT को बिना शर्त Regular करे सरकार

मंडी: प्राथमिक शिक्षक संघ ने प्राथमिक सहायक अध्यापक (पैट) को बिना शर्त एकमुश्त नियमित करने की मांग उठाई है। बता दें कि प्रदेशभर में 3240 पैट बीते 14 वर्ष से सेवाएं दे रहे हैं लेकिन प्रदेश सरकार व शिक्षा विभाग द्वारा उन्हें नियमित करने को लेकर अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया है।

उर्दू और पंजाबी Teacher बनने का अब जल्द सपना होगा पूरा, पढ़ें पूरी खबर

शिमला: हिमाचल में पंजाबी और उर्दू प्रशिक्षित शिक्षकों का टैट के लिए इंतजार अब समाप्त हो गया है। शिक्षा विभाग जल्द ही उक्त शिक्षकों के लिए टैट करवाने जा रहा है।

एसएमसी शिक्षकों ने मांगी स्थायी नीति

संवाद सहयोगी, टाहलीवाल : सोमवार को जिला ऊना के एसएमसी अध्यापकों ने उद्योग मंत्री मुकेश अग्निहोत्री को मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। उन्होंने उद्योग मंत्री को इनके हल का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि एसएमसी शिक्षक स्कूलों में नियमित सेवाएं देते आ रहे हैं।

Previous प्राथमिक सहायक शिक्षकों को नियमित करे सरकार

राज्य ब्यूरो, शिमला : प्राथमिक सहायक शिक्षकों को सशर्त नियमित किया जाए। यह बात सोमवार को प्राथमिक सहायक शिक्षक संघ के अध्यक्ष नारायण सिंह ने शिमला में पत्रकारों से बातचीत में कही।

सर, अदालतें विलंब से क्यों सुनाती फैसला ?

 गिरिडीह : सफलता का एकमात्र रास्ता मेहनत है। बिना मेहनत के सफलता नहीं मिलती। लक्ष्य निर्धारित कर उसे पाने के लिए कठिन परिश्रम करें। परिश्रम ही ऐसी कुंजी है जो आपको सफलता के शिखर पर पहुंचाएगी। उक्त बातें प्रधान जिला जज शिवनारायण ¨सह ने बाल संवाद कार्यक्रम में कही।

पैट शिक्षकों को जल्द नियमित करे प्रदेश सरकार : संघ

मंडी। प्राथमिक शिक्षक संघ सदर-1 ने पैट शिक्षकों को प्रदेशभर में एकमुश्त नियमित करने की मांग उठाई है। प्रदेश में वर्तमान में 3240 पैट शिक्षक सेवाएं दे रहे हैं। यह शिक्षक लगभग डेढ़ दशक से नियमितीकरण की आस लगाए बैठे हैं। संघ ने इन अध्यापकों के लिए ठोस नीति बनाने की मांग भी सरकार के समक्ष रखी है। संघ कार्यकारिणी की बैठक में रविवार को विभिन्न मांगें उठाई गईं।

वीरभद्र सरकार के दिए गए तोहफे से PAT नाखुश, जानिए वजह?

मंडी: प्राथमिक स्कूलों में तैनात 3240 प्राथमिक सहायक अध्यापकों (पैट) को 14 वर्ष की सेवा के बाद भी नियमित नहीं किया जा रहा है। बीते दिन सरकार ने हालांकि पैट के वेतनमान में 2100 रुपए की वृद्धि कर उन्हें तोहफा दिया है लेकिन प्राथमिक सहायक अध्यापक सरकार के निर्णय से नाखुश नहीं हैं।