; paras[X - 1].parentNode.insertBefore(ad1, paras[X]); } if (paras.length > X + 4) { var ad1 = document.createElement('div'); ad1.className = 'ad-auto-insert ad-first'; ad1.innerHTML = ` ; paras[X + 3].parentNode.insertBefore(ad2, paras[X + 4]); } if (isMobile && paras.length > X + 8) { var ad1 = document.createElement('div'); ad1.className = 'ad-auto-insert ad-first'; ad1.innerHTML = ` ; paras[X + 7].parentNode.insertBefore(ad3, paras[X + 8]); } });

Advertisement

शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को जारी किए आदेश, PAT शिक्षकों की मानदेय वृद्धि की रिकवरी शुरू

शिमला : शिक्षा विभाग ने पैट शिक्षकों को मानदेय में दी गई वृद्धि की रिकवरी शुरू कर दी है। इस दौरान विभाग ने सभी जिलों को आदेश जारी कर पैट शिक्षकों से यह रिकवरी करने को कहा है। चम्बा, कांगड़ा, शिमला और मंडी के कुछेक ब्लाकों में विभाग ने उक्त शिक्षकों को मानदेय में यह वृद्धि दी थी।

एसएससी के माध्यम से होगी शिक्षकों की भर्ती

राज्य ब्यूरो, शिमला : शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने विधानसभा परिसर में स्कूल प्रबंधन समिति (एसएमसी) शिक्षकों से कहा कि शिक्षकों की भर्ती कई तरीकों से हो रही है। इस कारण दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब शिक्षकों की भर्ती लोक सेवा आयोग (एसएससी) के माध्यम से करवाई जाएगी। इस संबंध में योजना तैयार की जा रही है।

MPSC recruitment 2018 - असिस्टेंट प्रोफेसर के 2968 पदों पर भर्ती , करें आवेदन

MPSC recruitment 2018 - मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ( MPSC ) ने उच्च शिक्षा विभाग, इंदौर के अंतर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त 2968 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक व योग्य उम्मीदवार 15 मार्च 2018 तक ऑनलाइन आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन आैर अन्य जानकारी के लिए नीचे दिए गए अधिसूचना विवरण लिंक पर क्लिक करें।

शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को जारी किए आदेश, PAT शिक्षकों की मानदेय वृद्धि की रिकवरी शुरू

शिमला : शिक्षा विभाग ने पैट शिक्षकों को मानदेय में दी गई वृद्धि की रिकवरी शुरू कर दी है। इस दौरान विभाग ने सभी जिलों को आदेश जारी कर पैट शिक्षकों से यह रिकवरी करने को कहा है।

अब पैट शिक्षकों को मानदेय में दी गई वृद्धि की रिकवरी करेगी सरकार

धर्मशाला। शिक्षा विभाग ने पैट शिक्षकों को मानदेय में दी गई वृद्धि की रिकवरी शुरू कर दी है। इस दौरान विभाग ने सभी जिलों को आदेश जारी कर पैट शिक्षकों से यह रिकवरी करने को कहा है।

ट्रांसफर एक्ट पर अब जनता से मांगे सुझाव

शिमला शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के लिए लाए जा रहे ट्रांसफर एक्ट के ड्राफ्ट पर अब सरकार ने आम लोगों से सुझाव मांगे हैं। आगामी 10 दिनों में ये सुझाव पत्र के जरिए शिक्षा निदेशकों के नाम या फिर एलिमेंट्री या उच्च शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर आनलाइन दिए जा सकेंगे। इन सुझावों या आपत्तियों पर गौर करने के बाद सरकार फिर इसी बजट सत्र में इस बारे में विधेयक लाएगी।

2630 एसएमसी शिक्षकों को मिला तोहफा, सरकार ने लिया ये फैसला

हिमाचल सरकार ने 2630 पीरियड बेसिस एसएमसी शिक्षकों को राहत दी है। सरकार ने 2630 पीरियड बेसिस एसएमसी शिक्षकों का एक साल सेवा विस्तार भी बढ़ा दिया है। एसएमसी शिक्षकों के लिए सरकार ने अनुबंध नीति बनाने का आश्वासन भी दिया है।

विधानसभा बजट सत्रः इस भर्ती को लेकर भीतर विरोध, बाहर तारीफ

विधानसभा बजट सत्र में इस भर्ती को लेकर भीतर विरोध हुआ और बाहर तारीफ। विधानसभा परिसर में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पीरियड आधार पर काम कर रहे एसएमसी शिक्षकों की तारीफ कर रहे थे

शिक्षा मंत्री के आदेशों का अनादर, 60 हजार से ज्यादा कर्मियों की ACR पैंडिंग

शिमला: शिक्षा मंत्री के आदेशों के बाद भी जिलों से शिक्षकों व गैर-शिक्षकों की ए.सी.आर. (एनुअल कंफीडैंशियल रिपोर्ट) नहीं भेजी जा रही है जबकि इस मामले पर शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज हाल ही में शिक्षा निदेशालय में हुई बैठक में अधिकारियों की क्लास ले चुके हैं।

अगर आप शिक्षक या छात्र हैं तो पढ़े खबर, स्कूलों में आएगी एक मशीन जो ऐसे करेगी काम

बीजापुर. छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग नए शिक्षा सत्र में शिक्षकों व बच्चों की उपस्थिति टेबलेट के माध्यम से करने जा रहा है। इसके लिए जिला पंचायत के सभागार में सीईओ जिला पंचायत डी राहुल वेंकट, सहायक संचालक शिक्षा राजकिशोर तिवारी व कबीर की उपस्थिति में कॉसमोस योजना का प्रशिक्षण देकर टेबलेट वितरण की गई।

वित्तीय लाभ न देने पर भड़के विज्ञान अध्यापक

संवाद सहयोगी, सुंदरनगर : प्रदेश में तीन हजार के करीब विज्ञान अध्यापकों को नियुक्ति की तिथि से नियमित करने समेत अन्य वित्तीय व पदोन्नति लाभ नहीं दिया जा रहे हैं। इसके विरोध में प्रदेश विज्ञान अध्यापक संघ बिखर गया है।

वेतन बढ़ने पर चहके एसएमसी शिक्षक

टाहलीवाल(ऊना)।
जिला एसएमसी अध्यापकों में प्रदेश सरकार की ओर से मासिक वेतन में वृद्धि पर खुशी की लहर है। एसएमसी अध्यापकों में उनके मासिक वेेतन में 20 प्रतिशत वृद्धि करने पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का आभार जताया है।

प्रस्तावित तबादला नीति पर सरकार से खफा शिक्षक

राज्य ब्यूरो, शिमला : प्रस्तावित तबादला नीति को लेकर प्रदेश के शिक्षक सरकार से खफा हैं। शिक्षक महासंघ ने इस मसले पर विभाग की कार्यप्रणाली पर ही सवाल उठाए हैं। आरोप है कि शिक्षा महकमे ने नीति बनाने से पहले गहन अध्ययन नहीं किया।

शिक्षा मंत्री के आदेशों का अनादर, 60 हजार से ज्यादा कर्मियों की ACR पैंडिंग

शिमला: शिक्षा मंत्री के आदेशों के बाद भी जिलों से शिक्षकों व गैर-शिक्षकों की ए.सी.आर. (एनुअल कंफीडैंशियल रिपोर्ट) नहीं भेजी जा रही है जबकि इस मामले पर शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज हाल ही में शिक्षा निदेशालय में हुई बैठक में अधिकारियों की क्लास ले चुके हैं।

लागू हुई ये व्यवस्था तो 2 लाख शिक्षकों की चली जाएगी नौकरी, SC में सुनवाई कल

ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन (AICTE) के नए  गाइडलाइंस के चलते हजारों शक्षकों की नौकरी जा सकती है. लिहाजा देश भर के टीचर्स एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. इस मामले की सुनवाई शुक्रवार को होगी.

AICTE के नए गाइडलाइंस से 2 लाख शिक्षकों की जा सकती है नौकरी

ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन (AICTE) के नए गाइडलाइंस के चलते हजारों शक्षकों की नौकरी जा सकती है. लिहाजा देश भर के टीचर्स एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. इस मामले की सुनवाई शुक्रवार को होगी.

तो 12 वीं के बाद ही खुलेगी शिक्षक बनने की राह!

नई दिल्ली। डाक्टर और इंजीनियर की तरह छात्र अब 12 वीं के बाद शिक्षक भी बन सकेंगे। इसके लिए उन्हें सीधे बीएड में प्रवेश दिया जाएगा। देश में अच्छे शिक्षकों को तैयार करने के लिए सरकार एकीकृत बीएड पाठ्यक्रम शुरु करने की तैयारी में है। जो चार साल का होगा।

मानव संसाधन के विकास में शिक्षकों की भूमिका अहम

ALLAHABAD: इलाहाबाद विश्वविद्यालय के यूजीसी- एचआरडी की ओर से संचालित तीसरे विशिष्ट शीतकालीन पुनश्चर्या कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रो। कामेश्वर नाथ सिंह ने कहा कि मानव संसाधन का विकास शिक्षकों के सार्थक योगदान के बिना सम्भव नहीं है।

केंद्र सरकार ने कहा, नेट परीक्षा साल में एक ही बार कराने का कोई प्रस्ताव नहीं

नई दिल्ली: सरकार ने गुरुवार को स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) को साल में एक ही बार आयोजित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है. मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री डा. सत्यपाल सिंह ने कहा, ‘‘वर्तमान में, नेट परीक्षा साल में एक बार आयोजित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है.’’ उन्होंने कहा कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) से अनुरोध किया गया है

एसएमसी शिक्षकों के लिए पॉलिसी बनाना गलत

सुंदरनगर (मंडी)। प्रदेश में एसएमसी शिक्षकों के लिए पॉलिसी बनाया जाना प्रदेश में बेरोजगारों के साथ अन्याय होगा। एससीएसटी बेरोजगार संघ के साथ अन्य पिछड़ा वर्ग बेरोजगार संघ के पदाधिकारियों ने भी कड़े शब्दों में

UPTET news