तकनीकी शिक्षा की ली जाएगी फीडबैक : बाली

सहयोगी, नेरचौक : तकनीकी शिक्षा को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए परिवहन, खाद्य एवं आपूर्ति व तकनीकी शिक्षा मंत्री जीएस बाली ने कहा कि प्रदेशभर में तकनीकी शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों और शिक्षकों से फीडबैक लेंगे।

एसएमसी के तहत भरे जाएं पीटीआइ केपद

संवाद सहयोगी, चंबा : बेरोजगार शारीरिक प्रशिक्षित अध्यापकों (पीटीआइ) ने वीरवार को मांगों को लेकर उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से प्रशिक्षित अध्यापकों ने एसएमसी के तहत शारीरिक शिक्षकों (पीटीआइ) के पदों को भरने की गुहार लगाई है।

असेसमेंट शीट बताएगी पढ़ाई का स्तर

 राज्य ब्यूरो, शिमला : प्रदेश के पहली से आठवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों की पढ़ाई का स्तर अब असेसमेंट शीट (मूल्यांकन प्रपत्र) से लगाया जाएगा। गणित, विज्ञान व अंग्रेजी विषयों से संबंधित ऑब्जेक्टिव व सबजेक्टिव सवालों के जवाब विद्यार्थियों को इस शीट पर देने होंगे।

पीटीए संघ ने किया अलग हेड ऑफ अकाउंट का विरोध

 संवाद सहयोगी, रामपुर बुशहर : पीटीए अनुबंध अध्यापक संघ जिला शिमला के अध्यक्ष बोबिल ठाकुर, जिला प्रभारी जय लाल, मुख्य सलाहकार सतीश चौहान, वीरेंद्र नेगी, दलीप ठाकुर, वरिष्ठ उपाध्यक्ष कुलदीप, सुनील व प्रेस सचिव सुदर्शन शर्मा ने जारी बयान में पीटीए अध्यापकों को अलग से हेड ऑफ अकाउंट बनाने का विरोध किया है।

स्वाहण मॉडल स्कूल की श्रेणी से बाहर

संवाद सूत्र, स्वारघाट : राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला स्वाहण को मॉडल स्कूल की श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया है। पाठशाला स्वाहण को वर्ष 2015 में मॉडल स्कूल चुना गया था। शिक्षा विभाग के फैसले पर स्कूल प्रबंधन समिति ने ऐतराज जताया है और इसका विरोध किया है।

चुराड़ी स्कूल में रिक्त पद भरो नहीं तो करेंगे आंदोलन

संवाद सूत्र, बम्म : राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला चुराड़ी में शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों का भविष्य अधर में लटकता नजर आ रहा है। स्कूल में लंबे समय से रिक्त चल रहे पदों को भरने के लिए प्रदेश सरकार, शिक्षा विभाग द्वारा कोई भी गंभीरता नहीं दिखाई जा रही है।

प्रशिक्षण के तुरंत बाद नियमित हों प्राथमिक शिक्षक

संवाद सहयोगी, सुंदरनगर : हिमाचल प्राथमिक शिक्षक संघ सुंदरनगर ने बुधवार को कार्यक्रम का आयोजन किया। इसमें सीपीएस सोहन लाल ठाकुर ने बतौर मुख्यअतिथि शिरकत की। शिक्षा विभाग प्रारंभिक मंडी उपनिदेशक केडी शर्मा विशेष तौर से मौजूद रहे। इकाई के अध्यक्ष राम ¨सह राव की अगवाई में शिक्षकों ने छह सूत्रीय मांग पत्र सीपीएस सोहन लाल ठाकुर को सौंपा।

सोलन में कॉलेज शिक्षकों ने किया मूल्यांकन का बहिष्कार

डिग्री कॉलेज सोलन में बुधवार को छठे सेमेस्टर के विषयों का मूल्यांकन नहीं हो पाया। हिमाचल प्रदेश अध्यापक संघ सोलन इकाई के आह्वान पर शिक्षकों ने विभिन्न विषयों के मूल्यांकन का बहिष्कार किया। इकाई अध्यक्ष डॉ. बलदेव ठाकुर की अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्णय लिया गया कि यदि सरकार ने संघ की

शिक्षा विभाग के दोहरे मापदंड से कबायली क्षेत्रों में फंसे शिक्षक

राज्य ब्यूरो, शिमला : शिक्षा विभाग के दोहरे मापदंडों के कारण कई शिक्षक काफी लंबे अरसे से कबायली क्षेत्रों में फंसे हुए हैं। कई कर्मचारी अपना सामान्य कार्यकाल कबायली क्षेत्रों में पूरा किए बगैर ही स्वेच्छा के स्टेशन पर तैनाती ले रहे हैं। जिन शिक्षकों अथवा कर्मियों का सरकार में काई नहीं है, उन्हें विपरीत परिस्थितियों के बावजूद कबायली क्षेत्रों से बाहर इसलिए नहीं भेजा जाता है क्योंकि उन पर विकल्प की शर्त थोप दी जाती है।

सरकारी शिक्षकों को अपने स्कूलों पर भरोसा

 जागरण संवाददाता, हमीरपुर : बात भरोसे के उदाहरण और इच्छाशक्ति की है। साक्षरता और शिक्षा के लिए जाने जाते हमीरपुर जिले के बिझड़ी खंड में सरकारी शिक्षकों ने अपने बच्चों का दाखिला सरकारी स्कूलों में करवाना शुरु कर दिया है। संभव है, इस पहल से अब सरकारी स्कूलों के दिन भी बहुरने शुरु हों।

पदोन्नति को लेकर विज्ञान शिक्षक संघ उग्र

जागरण संवाददाता, बिलासपुर : विज्ञान अध्यापक संघ भेदभाव के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा। टीजीटी वर्ग की पदोन्नति को लेकर कम अवसर होने पर संघ सरकार तक इस मामले को उठाएगा। संघ ने 26 अक्टूबर 2010 के बाद टीजीटी वर्ग की पीजीटी की पदोन्नति के बाद आगे के मौके न मिलने पर ऐतराज जताया है।

चुराड़ी स्कूल में रिक्त पद भरो नहीं तो करेंगे आंदोलन

संवाद सूत्र, बम्म : राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला चुराड़ी में शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों का भविष्य अधर में लटकता नजर आ रहा है। स्कूल में लंबे समय से रिक्त चल रहे पदों को भरने के लिए प्रदेश सरकार, शिक्षा विभाग द्वारा कोई भी गंभीरता नहीं दिखाई जा रही है।

सीएम बोले, लड़ भी सकता हूं और लड़वा भी सकता हूं अगला चुनाव

मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि वे अगला विधानसभा चुनाव खुद भी लड़ सकते हैं और लड़वा भी सकते हैं। उन्होंने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा कि पुरुष उतना ही जवान होता है, जितना वह महसूस करता है और महिला उतनी ही युवा होती है, जितनी वह दिखती है।

प्लेसमेंट आधार पदोन्नति में दिए जाएं सभी लाभ

 राज्य ब्यूरो, शिमला : प्रदेश में पदोन्नति से प्रधानाचार्य की कुर्सी पर तो शिक्षक बैठ रहे हैं, लेकिन वित्तीय लाभ कोई नहीं। प्रवक्ताओं की प्रधानाचार्य के पद पर नियुक्ति नियमित होने की बजाय प्लेसमेंट के आधार पर हो रही है। 2013 से अब तक प्रधानाचार्य की नियुक्ति प्लेसमेंट के आधार पर की जा रही है जो प्रवक्ताओं से सरासर अन्याय है।

1:1 बराबर अनुपात आधार पर सुनिश्चित हो पदोन्नति कोटा

हिमाचल प्रदेश राजकीय टीजीटी (कला) स्नातक शिक्षक संघ ने मांग की है कि टीजीटी से पीजीटी (प्रवक्ता पदोन्नति), मुख्याध्यापक, प्रधानाचार्य एवं जिला शिक्षा उपनिदेशक स्तर पर विभागीय पदोन्नति के समय टीजीटी (कला एवं विज्ञान) शिक्षकों को वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति कोटा 1:1 (टीजीटी कला और विज्ञान) बराबर अनुपात आधार पर सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए विभाग भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में आवश्यक संशोधन करके टीजीटी कला शिक्षकों को एक समान पदोन्नति के अवसर प्रदान करे।

मांगों को लेकर शिक्षक संघ का एक प्रतिनिधिमंडल बुधवार को उपशिक्षा निदेशक (प्रारंभिक) बिलासपुर से मिला। इसमें उन्होंने मांगों को जल्द पूरा करने की मांग की। संघ ने मांग की है कि टीजीटी (कला एवं विज्ञान) शिक्षकों की नवीनतम वरिष्ठता सूची अलग-अलग बनाई जानी चाहिए और निश्चित अवधि में इंटरनेट पर डाली जाए।

वर्तमान में सीमित पदोन्नति अवसरों के कारण दुर्भाग्य से प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक 27-28 वर्ष नियमित सेवाकाल के बाद भी प्रथम नियुक्ति पद ही सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इस कॉडर के अध्यापकों को 15 और 20 वर्ष सेवाकाल पूरा करने पर दो अग्रिम वेतन वृद्धियां प्रदान की जाएं। भर्ती एवं पदोन्नति नियम 1992 को यथावत किया जाए, जिसमें टीजीटी कॉडर और सीधी भर्ती प्रवक्ताओं का हैडमास्टर और प्रधानाचार्य पदोन्नति कोटा 60:40 का प्रावधान था।

इसके अलावा 26, जुलाई, 2010 के बाद टीजीटी से प्रवक्ता और हैडमास्टर्स पदोन्नति के लिए विकल्प की शर्त को अविलंब वापिस लिया जाए। उन्होंने मांग की है कि  भविष्य में मुख्याध्यापकों के शत-प्रतिशत पद पदोन्नति द्वारा टीजीटी शिक्षकों से ही भरे जाएं।

साथ ही 4-9-14 के संदर्भ में 7-7-14 की अधिसूचना रद्द की जाए। छठीं से आठवीं कक्षा तक की मुफ्त पाठ्य पुस्तकें समय पर दी जाएं। वहीं अन्य कई मांगों को भी उपशिक्षा निदेशक के समक्ष रखा गया। प्रतिनिधिमंडल में संघ के जिला प्रधान दिग्विजय मल्होत्रा, महासचिव अखिलेश शर्मा, खंड घुमारवीं-2 के प्रधान पवन सांख्यान, महासचिव देवराज, सदर प्रधान राकेश ठाकुर, केशव, नरेश गुप्ता, स्वारघाट के प्रधान श्याम लाल, घुमारवीं-1 से नरवेंद्र देव, राजेश राव, प्रवीण, राकेश, मनोहर और देवराज आदि शामिल रहे।
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गैरशिक्षकों ने की आवाज बुलंद

राज्य ब्यूरो, शिमला : हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के गैर-शिक्षक कर्मचारियों की संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले वीरवार को एक घंटे प्रदर्शन किया। इसमें संयुक्त संघर्ष समिति के अध्यक्ष सहित अन्य सभी सदस्य धरने पर बैठे। इसके अतिरिक्त 1:30 बजे परिसर में गेट मीटिंग का आयोजन भी किया गया, जिसमें समस्त कर्मचारी समुदाय ने भाग लिया।

पीटीए व अनुबंध शिक्षकों को नहीं मिल रही वार्षिक वेतन वृद्धि

संवाद सूत्र, चुवाड़ी : पीटीए व अनुबंध शिक्षक संघ चुवाड़ी का एक प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष कुलदीप ¨सह पठानिया से मिला। इस दौरान पीटीए शिक्षकों ने एक ज्ञापन के माध्यम से पठानिया को अपनी समस्याओं से अवगत करवाया।

शिक्षकों को राहत, बंद होगी बीच सत्र में तबादले की नीति

हिमाचल में शिक्षा के स्तर में लगातार आ रही गिरावट को लेकर देर से ही सही शिक्षा विभाग के अफसर भी गंभीर हो गए हैं। वीरवार को शिक्षा निदेशालय में प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पेश आ रही चुनौतियों, कमियों व इनकी भूमिका तय करने को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई।

15 सौ शिक्षकों से होगी रिकवरी

जागरण संवाददाता, कुल्लू : प्रदेश में लगभग 1500 सीएंडवी प्राथमिक तदर्थ शिक्षकों से रिकवरी होगी। इस संदर्भ में शिक्षा निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा के निर्देशों पर खंड प्राथमिक शिक्षा अधिकारी दफ्तरों की ओर से शिक्षकों को नोटिस दिए गए हैं। इन शिक्षकों को 2010 में सरकार ने वित्तीय लाभ प्रदान किए थे।

कंप्यूटर शिक्षकों के लिए बनाई जाए स्थायी नीति

जागरण संवाददाता, शिमला : हिमाचल शिक्षक महासंघ के महासचिव डॉ. प्रेम शर्मा व सलाहकार गुरुदत्त शर्मा ने प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कार्यरत 1400 कंप्यूटर शिक्षकों के लिए स्थायी नीति बनाए जाने की मांग की है।
महासंघ के अनुसार अभी तक किसी भी सरकार ने उक्त शिक्षकों के लिए कोई नीति नहीं बनाई है।