जयपुर, 31 मार्चः राजस्थान के शिक्षा एवं पंचायतीराज
राज्यमंत्री वासुदेव देवनानी ने कहा कि राज्य सरकार इस साल अक्टूबर तक 77
हजार शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पूरी कर लेगी।
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शिक्षा निदेशक के पद पर स्कूल कैडर से जुड़े अधिकारी की हो नियुक्ति : मंच
अमर उजाला ब्यूरो हमीरपुर। हिमाचल शिक्षक मंच ने उच्चतर शिक्षा निदेशक
के पद पर स्कूल कैडर से जुड़े अधिकारी की नियुक्ति की मांग की है। मंच के
सदस्यों का कहना है कि वर्तमान शिक्षा निदेशक का कार्यकाल इस वर्ष समाप्त
होने जा रहा हैं।
CM जयराम बोले- पूरे प्रदेश में बनाए जाएंगे ऐसे 10 स्कूल
सुंदरनगर(नितेश) : हिमाचल प्रदेश में 10 ऐसे स्कूल बनेंगे
जहां न तो अध्यापकों की कमी होगी और न ही सुविधाओं की। इन स्कूलों को
आदर्श विद्या केंद्र का नाम दिया जाएगा और अधिकतर स्कूल ग्रामीण इलाकों में
शिक्षा विभाग में 2 हजार कर्मचारी होंगे रेगुलर
हिमाचल दस्तक ब्यूरो। शिमला
शिक्षा विभाग में जल्द ही दो हजार शिक्षक और गैर शिक्षक पक्के होने वाले हैं। 31 मार्च तक तीन वर्ष का अनुबंध कार्यकाल पूरा करने वाले शिक्षकों और गैर शिक्षकों को पक्की नियुक्ति का लाभ मिलने वाला है।
शिक्षा विभाग में जल्द ही दो हजार शिक्षक और गैर शिक्षक पक्के होने वाले हैं। 31 मार्च तक तीन वर्ष का अनुबंध कार्यकाल पूरा करने वाले शिक्षकों और गैर शिक्षकों को पक्की नियुक्ति का लाभ मिलने वाला है।
शिक्षकों की ड्यूटी लगाने के मामले ने पकड़ा तूल, बोर्ड सचिव बोले- लिस्ट दें
चहेतों शिक्षकों को ही बोर्ड परीक्षाओं की ड्यूटी में लगाने के आरोप के बाद
मामले ने तूल पकड़ लिया है। स्कूल शिक्षा बोर्ड ने सभी आरोपों का खंडन
किया है। स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव हरीश गज्जू ने कहा है कि अगर किसी के
पास चहेते शिक्षकों की लिस्ट हैं तो वह बोर्ड को सौंपे। मामले की जांच की
जाएगी।
मुख्यमंत्री आदर्श योजना से खस्ताहालत स्कूल भवनों की होगी मरम्मत
चंबा। मुख्यमंत्री आदर्श विद्यालय योजना के तहत जल्द ही जिले के कई स्कूल
भवनों का कायाकल्प होगा। योजना के तहत भवनों की मरम्मत के लिए एस्टिमेट को
आधार बनाकर पचास प्रतिशत राशि जारी की जाएगी। इस बारे में उच्च शिक्षा
विभाग चंबा ने निर्देश जारी कर दिए हैं। भवनों की मरम्मत होने के कारण
स्कूल में बच्चों को सुरक्षित माहौल में पढ़ाई करने की सुविधा मिलेगी।
प्रारंभिक शिक्षा विभाग में खुला नौकरियों का पिटारा, जानिए कितने पदों पर होगी भर्ती
हमीरपुर: प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने टी.जी.टी. आर्ट्स,
मैडीकल व नॉन-मैडीकल के 393 पदों पर भर्ती निकाली है। इन पदों को अध्यापक
पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हुए अभ्यर्थियों में से अनुबंध आधार पर भरने
बारे अप्रैल माह में प्रारंभिक शिक्षा विभाग हमीरपुर के कार्यालय में
साक्षात्कार लिए जाएंगे।
आयोजन हिमाचल शिक्षक महासंघ का, तैयारियों में जुटा महकमा
शिमला में आयोजन हिमाचल शिक्षक महासंघ का है और तैयारियों में शिक्षा विभाग
जुटा है। प्रदेश शिक्षक महासंघ द्वारा प्राथमिक शिक्षा की दशा और दिशा
विषय पर आयोजित किए जा रहे सेमिनार को सफल बनाने की तैयारियां प्रारंभिक
शिक्षा निदेशालय कर रहा है।
शिक्षक स्थानांतरण नीति के विरोध में सौंपा ज्ञापन
हमीरपुर। जिला हमीरपुर के सभी अध्यापक संघों ने सोमवार को जिला मुख्यालय
में संयुक्त बैठक कर सरकार द्वारा प्रस्तावित शिक्षक स्थानांतरण नीति का
कड़ा विरोध किया है। संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि सिविल सेवा नियमों
के अंतर्गत सभी विभागों के कर्मचारियों के लिए एक ही स्थानांतरण नीति होती
है। शिक्षकों के लिए अलग से स्थानांतरण अधिनियम बनाना पूरी तरह अन्यायपूर्ण
है।
कंप्यूटर शिक्षकों के लिए बने स्थायी नीति
जवाली (कांगड़ा)। हिमाचल प्रदेश कंप्यूटर शिक्षक संघ की बैठक महाराणा
प्रताप भवन लब (जवाली) में हुई। अध्यक्षता संघ के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष
दलजीत मिन्हास ने की।
PTA शिक्षकों को बड़ी राहत, सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज किया केस , 10 हजार से ज्यादा शिक्षकों के नियमितीकरण में फंसा था पेंच
शिमला: प्रदेश के
पी.टी.ए, पैरा और पैट शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है। अपीलकर्ताओं ने
सर्वोच्च न्यायालय से केस वापस ले लिया है। इसी के साथ सर्वोच्च न्यायालय
ने भी इस केस को खारिज कर दिया है।
पीटीए शिक्षकों को बड़ी राहत नियमित होने का रास्ता साफ
शिमला, राज्य ब्यूरो। प्रदेश के 13 हजार
से अधिक अस्थायी शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर है। याचिकाकर्ता पंकज कुमार
ने सुप्रीमकोर्ट से केस वापस ले लिया है। कोर्ट ने सोमवार को उनकी याचिका
निरस्त कर दी है। इससे पीटीए शिक्षकों के नियमितीकरण का रास्ता साफ हो गया
है। हालांकि पैट और पैरा के केस की तस्वीर साफ नहीं हुई है, लेकिन केस
निरस्त होने से इनको भी राहत मिलने की उम्मीद बंधी है।
पैट, पैरा, पीटीए शिक्षकों को राहत
हिमाचल दस्तक ब्यूरो। शिमला
प्रदेश में पैट, पैरा और पीटीए जैसे अस्थायी शिक्षकों की पक्की नियुक्ति की राह थोड़ी आसान हुई है। सुप्रीमकोर्ट में चल रहे पंकज कुमार बनाम प्रदेश सरकार केस के राज्य सरकार इन अस्थायी शिक्षकों के भविष्य पर कोई फैसला नहीं ले पा रही थी। सोमवार को याचिकाकर्ता पंकज कुमार ने सरकार के खिलाफ दायर यह केस वापस ले लिया है। पीटीए अनुबंध शिक्षक संघ के अध्यक्ष बोबिल ठाकुर ने इसकी पुष्टि की है।
प्रदेश में पैट, पैरा और पीटीए जैसे अस्थायी शिक्षकों की पक्की नियुक्ति की राह थोड़ी आसान हुई है। सुप्रीमकोर्ट में चल रहे पंकज कुमार बनाम प्रदेश सरकार केस के राज्य सरकार इन अस्थायी शिक्षकों के भविष्य पर कोई फैसला नहीं ले पा रही थी। सोमवार को याचिकाकर्ता पंकज कुमार ने सरकार के खिलाफ दायर यह केस वापस ले लिया है। पीटीए अनुबंध शिक्षक संघ के अध्यक्ष बोबिल ठाकुर ने इसकी पुष्टि की है।
अध्यापक संघों ने किया स्थानांतरण नीति का विरोध
संवाद सूत्र, घुमारवीं : बिलासपुर जिला के शिक्षक संगठनों की बैठक
विश्रामगृह घुमारवीं में हुई। बैठक में सरकार द्वारा प्रस्तावित स्थानांतरण
नीति ा विरोध किया गया। सभी संघों के पदाधिकारियों ने कहा कि स्थानांतरण
नीति केवल शिक्षक वर्ग के लिए ही क्यों बनाई जा रही है। उन्होंने सभी
कर्मचारी वर्ग के लिए स्थानांतरण नीति बनाने का सुझाव दिया।
HPTET 2018 : हिमाचल प्रदेश अध्यापक पात्रता परीक्षा 2018 अधिसूचना, पात्रता और पाठ्यक्रम से जुडी जानकारी
HPTET 2018 सरकारी नौकरी
पाने के इच्छुक और सरकारी अध्यापक बनने के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए कुछ
ऐसी जानकारी साझा कर रहे हैं जिनके जरिये आप जान पाएंगे की अध्यापक बनने के
लिए जरुरी परीक्षा के क्या मापदंड है। हम आपको बताने जा रहे है हिमाचल
प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा का पैटर्न, पाठ्यक्रम, परीक्षा पत्र,
विषयों, सूचनाएं और ऑनलाइन तैयारी आदि की जानकारी।
PTA शिक्षकों को बड़ी राहत, सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज किया केस
शिमला: प्रदेश के
पी.टी.ए, पैरा और पैट शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है। अपीलकर्ताओं ने
सर्वोच्च न्यायालय से केस वापस ले लिया है। इसी के साथ सर्वोच्च न्यायालय
ने भी इस केस को खारिज कर दिया है। हिमाचल प्रदेश पी.टी.ए. शिक्षक संघर्ष
मंच के कार्यकारी प्रदेशाध्यक्ष दिनेश पटियाल ने कहा है कि सर्वोच्च
न्यायालय में पी.टी.ए अध्यापकों की सेवाओं के विरुद्ध एस.एल.पी.1426/2015,
सी.ए. 2812/2017 पंकज कुमार वर्सिज हिमाचल सरकार मामला अधिकारिक तौर पर
समाप्त हो गया है।
CTET: विशेष शिक्षकों के लिए सीटेट जरूरी नहीं
Central Teacher Eligibility Test: केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (सीटेट) की अनिवार्यता से सरकारी स्कूलों में दिव्यांगों को पढ़ाने वाले विशेष शिक्षक नहीं मिल पा रहे हैं। इसलिए राज्य आयुक्त की अदालत ने दिल्ली सरकार और निगम स्कूलों में विशेष शिक्षकों की नियुक्ति के लिए सीटेट की अनिवार्यता समाप्त करने के आदेश दिए हैं।
सरकारी भर्तियों पर वक़्त की पाबंदी क्यों नहीं?
नौकरी सीरीज़ का 28वां अंक आ गया है. जहां परीक्षाएं हो रही है वहां धांधली और लीक की ख़बरें गुलज़ार हैं और जहां परीक्षा हो चुकी है वहां जांच की मांग और ज्वाइनिंग की तारीख की मांग हो रही है.
लाईब्रेरी का काम देने से भड़के पीजीटी आईपी
हिमाचल दस्तक ब्यूरो। शिमला
प्रदेश में पीजीटी आईपी शिक्षकों को लाईब्रेरियन का काम भी सौंप दिया है। अब ये शिक्षक बच्चों को पढ़ाए या फिर स्कूलों में लाईब्रेरियों का काम देखें। इसे लेकर शिक्षक भड़क गए हैं। प्रदेश अनुबंध शिक्षक संघ के पूर्व अध्यक्ष भूपेंद्र ठाकुर ने इसे लेकर प्रदेश सरकार के समक्ष आवाज़ उठाई है।
प्रदेश में पीजीटी आईपी शिक्षकों को लाईब्रेरियन का काम भी सौंप दिया है। अब ये शिक्षक बच्चों को पढ़ाए या फिर स्कूलों में लाईब्रेरियों का काम देखें। इसे लेकर शिक्षक भड़क गए हैं। प्रदेश अनुबंध शिक्षक संघ के पूर्व अध्यक्ष भूपेंद्र ठाकुर ने इसे लेकर प्रदेश सरकार के समक्ष आवाज़ उठाई है।
स्थानांतरण एक्ट की जगह तबादला नीति बनाए सरकार
संवाद सहयोगी, मंडी : प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षकों के लिए बनाए जा रहे
स्थानांतरण एक्ट का शिक्षक संघों ने विरोध किया है। राजकीय अध्यापक संघ के
प्रदेश महासचिव नरेश महाजन ने कहा कि अगर प्रदेश सरकार स्थानांतरण एक्ट
बनाती है तो उसे सभी विभागों पर लागू किया जाए न की शिक्षकों पर।
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