राज्य ब्यूरो, शिमला : प्रदेश सरकार ने बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की
बैठक प्राथमिक सहायक शिक्षक (पैट) का हर साल मानदेय 650 रुपये बढ़ाने का
निर्णय लिया है।
लेकिन सरकार के इस निर्णय से पैट खुश नहीं हैं। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में वर्तमान में करीब ऐसे 3400 शिक्षक हैं, जिन्हें वर्तमान में 21500 रुपये मानदेय दिया जा रहा है। इन शिक्षकों का कहना है कि वह प्रदेश सरकार से नियमित करने की मांग कर रहे हैं। इस तरह के निर्णय लेकर उन्हें ठगने का प्रयास कर रही है।
अखिल भारतीय अस्थाई अध्यापक संघ के अध्यक्ष सुनील ने कहा कि प्राथमिक सहायक शिक्षक सरकार के इस निर्णय का विरोध करते हैं। वह 15 साल से शिक्षा विभाग में सेवाएं दे रहे हैं। संघ लंबे समय से नियमित करने की मांग करता आ रहा है, लेकिन प्रदेश सरकार ने मुख्य मांग का दरकिनार पर अब मानदेय में सालाना 650 रुपये की बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है, जो तर्कसंगत नहीं है। इसके अनुसार पांच साल की सेवाएं देने के बाद केवल तीन हजार रुपये की बढ़ोतरी होगी।
लेकिन सरकार के इस निर्णय से पैट खुश नहीं हैं। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में वर्तमान में करीब ऐसे 3400 शिक्षक हैं, जिन्हें वर्तमान में 21500 रुपये मानदेय दिया जा रहा है। इन शिक्षकों का कहना है कि वह प्रदेश सरकार से नियमित करने की मांग कर रहे हैं। इस तरह के निर्णय लेकर उन्हें ठगने का प्रयास कर रही है।
अखिल भारतीय अस्थाई अध्यापक संघ के अध्यक्ष सुनील ने कहा कि प्राथमिक सहायक शिक्षक सरकार के इस निर्णय का विरोध करते हैं। वह 15 साल से शिक्षा विभाग में सेवाएं दे रहे हैं। संघ लंबे समय से नियमित करने की मांग करता आ रहा है, लेकिन प्रदेश सरकार ने मुख्य मांग का दरकिनार पर अब मानदेय में सालाना 650 रुपये की बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है, जो तर्कसंगत नहीं है। इसके अनुसार पांच साल की सेवाएं देने के बाद केवल तीन हजार रुपये की बढ़ोतरी होगी।