शिमला —हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर तबादला नीति को लेकर
हलचल शुरू हो गई है। राज्य सरकार ने संकेत दिए हैं कि हरियाणा की तर्ज पर
प्रदेश में ऑनलाइन तबादला नीति अपनाई जा सकती है।
जानकारी के अनुसार प्रदेश
से हरियाणा की ऑनलाइन शिक्षा नीति को जानने के लिए गए शिक्षा अधिकारियों
ने इस नीति को पूरी तरह से समझ लिया है। खास बात यह है कि प्रदेश सरकार को
भी यह नीति खूब भा रही है। बताया जा रहा है कि हरियाणा के शिक्षा मंत्री ने
खुद इस पॉलिसी के बारे में हिमाचल से गए शिक्षाविदों को रू-ब-रू करवाया।
शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने भी साफ किया है कि हिमाचल में शिक्षकों
के तबादलों को लेकर पारदर्शिता लाने के लिए ऑनलाइन तबादला नीति अपनाना
जरूरी है। हालांकि शिक्षा मंत्री ने ऑनलाइन तबादला नीति पर अंतिम मंजूरी
नहीं दी है। उन्होंने इस मामले पर इतना जरूर कहा है कि हरियाणा की ऑनलाइन
ट्रांसफर पॉलिसी प्रदेश में काफी सफल हो सकती है। जानकारी के अनुसार ऑनलाइन
ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर राज्य सरकार एक बार फिर जल्द ही बैठक आयोजित
करेगी। हरियाणा में किस तरह से इस पॉलिसी को सफल रूप से लागू किया गया है,
इसे प्रेजेंटेशन के माध्यम से सभी को बताया जाएगा। राज्य सरकार की ओर से
जल्द ही इस पर बैठक आयोजित करने की योजना बनाई जा रही है। सूत्रों के
अनुसार हिमाचल में अगर ऑनलाइन ट्रासंफर नीति अपनाई जाती है, तो इससे पंद्रह
से बीस सालों तक एक ही स्कूल में रहने वाले शिक्षकों को बदला जाएगा। वहीं,
सरकार व शिक्षा विभाग भी शिक्षकों व अन्य गैर शिक्षकों के तबादले को लेकर
सारी जानकारी ऑनलाइन डालेंगे। सूत्र बताते है कि प्रदेश में नई शिक्षा नीति
के तहत महिला शिक्षकों को राहत दी जाएगी। सरकारी स्कूलों में सेवाएं दे
रही महिला शिक्षकों को दूर दराज के क्षेत्रों में उनकी सुविधाओं को देखते
हुए भेजा जाएगा। बता दें कि राज्य के कई ऐसे शिक्षक हैं, जो तबादला नीति के
फैसले से नाराज हैं। राज्य सरकार नई ट्रांसफर पॉलिसी शुरू करती तो कई
शिक्षक संगठनों के विरोध का सामना सरकार को करना पड़ सकता है। हालांकि
सरकार ने कहा है कि शिक्षकों पर लागू होने वाली ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी के
बारे में शिक्षक संगठनों से भी सुझाव लिए जाएंगे।