शिमला: कम्प्यूटर शिक्षकों का मामला सुलझता नजर आ रहा
है। प्रदेश सरकार ने मामले पर 22 सितम्बर को बैठक रखी है जिसमें विभाग को
शिक्षकों के ब्यौरे के साथ तलब किया है। इस दौरान सरकार ने प्रदेश में
कंपनी के माध्यम से कार्यरत सभी कम्प्यूटर शिक्षकों का ब्यौरा मांगा है।
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अब ये टीचर्स नहीं कर सकेंगे इक्डोल से बीएड की पढ़ाई
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला पत्राचार से बीएड करने के इच्छुक यूजी डिग्री धारक शास्त्री और लैंग्वेज टीचर्स को अब इक्डोल से बीएड कोर्स में प्रवेश नहीं मिल पाएगा, चूंकि वे एनसीटीई के नए नियमों के तहत पात्र ही नहीं हैं। इनमें खास तौर से सामान्य शास्त्री कोर्स भाषा अध्यापक कोर्स कर चुके और सरकारी व निजी क्षेत्र में नौकरी करने वाले अब दूरवर्ती मोड से बीएड की डिग्री नहीं कर पाएंगे।
234 प्रवक्ताओं को बनाया मुख्य अध्यापक
हमीरपुर | राज्यसरकार ने प्रदेश में 234 प्रवक्ताओं को पदोन्नति का तोहफा
प्रदान किया है। सरकार ने इन्हें मुख्याध्यापक के पद पर प्रमोट किया है।
प्रमोट हुए इन सभी मुख्य अध्यापकों को चार अक्टूबर से पहले तय स्थानों पर
ज्वाइनिंग देने के भी आदेश जारी किए गए है।
सरकारी स्कूलों से छात्रों का पलायन रोकें शिक्षक
जागरण संवाददाता, नगरोटा बगवां : नगरोटा बगवां राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक
पाठशाला छात्र में सोमवार को अंडर-19 आयु वर्ग की जिलास्तरीय खेलें शुरू
हुई। परिवहन मंत्री जीएस बाली ने खेलों का शुभारंभ किया।
कम्प्यूटर शिक्षकों के पद भरने को ऑनलाइन आवेदन मांगे
हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में ठप्प पड़ी
कम्प्यूटर शिक्षा व्यवस्था में आने वाले समय में व्यापक सुधार होने की
संभावना है। राज्य सरकार ने पी.जी.टी. आई.पी. के 632 पदों की भर्ती करने
संबंधी योजना को मूर्तरूप देना आरंभ कर दिया है जिसके चलते राज्य चयन लोक
सेवा आयोग ने कम्प्यूटर शिक्षकों के पद भरने हेतु विज्ञापन जारी कर दिया
है।
DPE प्राध्यापकों की नौकरी को खतरा
धर्मशाला: प्रदेश भर के विद्यार्थियों का खिलाड़ी बनने का सपने अब
स्कूल प्रबंधन समिति, पंचायत प्रतिनिधि तथा स्कूल प्रशासन के हाथों में आ
गया है। अब स्कूल प्रबंधन समिति, पंचायत प्रतिनिधि तथा स्कूल प्रशासन खेल
प्रतिभा को निखारने पर निर्णय लेंगे। शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश भर में इस
वर्ष अपग्रेड हुए स्कूलों पर बनाए गए नियमों से यह प्रतीत हो रहा है।
अपग्रेड स्कूलों में शारीरिक शिक्षा विषय नहीं
संवाद सहयोगी, धर्मशाला : एक ओर युवाओं को खेलों में चमक बिखेरने के लिए
प्रोत्साहित किया जा रहा है वहीं प्रदेश में इसके बिल्कुल विपरीत हो रहा
है। प्रदेश के खिलाडि़यों को हुनर दिखाने व उसमें निखार लाने का अवसर तक
नहीं दिया जा रहा है।
योजना बना रहे अफसर, बदनाम हो रहे टीचर , डाकिया बना दिए टीचर
हिमाचलविज्ञानअध्यापक संघ ने एसएसए आरएमएसए के स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर
घनश्याम से हमीरपुर दौरे के दौरान मुलाकात कर समस्याओं और योजनाओं की
विसंगतियों पर खुलकर मन की बात की।
यहां प्राइवेट स्कूलों पर क्यों भारी हैं 'सरकारी'?
सरकारी स्कूलों में शिक्षण की बिगड़ती हालत किसी से छिपी नहीं है. यही वजह है कि प्राइवेट स्कूल में बच्चों की संख्या बढ़ रही है. मगर इसके ठीक विपरीत छत्तीसगढ़ जैसे आदिवासी बहुल राज्य में प्राइवेट स्कूलों के नेटवर्क को तोड़ हुए कुछ सरकारी शिक्षक कमाल कर रहे हैं.
अब स्कूलों में अध्यापक नहीं करेंगे क्लर्की
राज्य ब्यूरो, शिमला : स्कूलों में अध्यापकों को अब केवल शिक्षा का ही
कार्य दिया जाएगा। प्रदेश शिक्षा विभाग ने शिक्षा के गिरते स्तर को पटरी पर
लाने के लिए शिक्षकों की क्लर्की करने को समाप्त करने का निर्णय लिया है।
शिक्षा विभाग अधिकतर स्कूलों में गैर शिक्षकों की कमी को देखते हुए सरप्लस
गैर शिक्षक स्टाफ को खाली पड़े पदों पर तैनात करेगा।
एसएमसी शिक्षकों को सताने लगा नौकरी जाने का डर
संवाद सहयोगी, टाहलीवाल : जिला ऊना में पीरियड के आधार पर स्कूलों में
तैनात एसएमसी शिक्षकों की बैठक का आयोजन शनिवार को टाहलीवाल में किया गया।
बैठक की अध्यक्षता एसोसिएशन के अध्यक्ष देवेंद्र कुमार ने की। बैठक में
शिक्षकों की समस्याओं के बारे में चर्चा की गई। एसएमसी शिक्षकों को अपना
भविष्य अंधेरे में नजर आ रहा है जोकि आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है।
स्थानांतरित शिक्षक को कार्यभार मुक्त करने के आदेश
जागरण संवाददाता, मंडी : प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल ने एक स्थानांतरित
कर्मी को कार्यभार मुक्त करने के आदेश दिए हैं। ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष
वीके शर्मा ने मंडी सर्किट बेंच में याचिका की सुनवाई के दौरान प्रदेश
सरकार के प्रधान सचिव शिक्षा तथा अन्य को आदेश पारित किए हैं कि वह मंडी
जिला के राजकीय मिडिल स्कूल बह (पद्धर) में खाली पद पर शिक्षक की तैनाती
करें।
खतरे में पड़ गई चार हजार एसएमसी शिक्षकों की नौकरी
साल 2012 और 2014 में
नियुक्त किए गए करीब 4000 एसएमसी शिक्षकों की नौकरी खतरे में पड़ गई है।
नियमित शिक्षकों की नियुक्ति पर स्कूल मैनेजमेंट कमेटी (एसएमसी) के तहत रखे
शिक्षकों को बर्खास्त किया जाएगा। प्रदेश सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर
दी है।
एसएमसी शिक्षक भर्ती शिक्षकों से धोखा : चौहान
जागरण संवाददाता, शिमला : हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ के अध्यक्ष
वीरेंद्र चौहान ने एसएमसी शिक्षक भर्ती को गलत करार दिया है। साथ ही इसे
शिक्षकों के साथ धोखा करार दिया। शनिवार को पत्रकारों से बातचीत में
वीरेंद्र चौहान ने कहा कि को शिक्षा की गुणवत्ता व शिक्षक हित के उन
मुद्दों पर वार्तालाप हुआ जो संघ लंबे समय से लंबित मानता है, जो मांग पत्र
के माध्यम से मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव शिक्षा व वित्त निदेशक
प्रारंभिक शिक्षा को सौंपे गए।
शिक्षकों को मिल सकती है राहत, वेतन कटौती पर अफसरों से बात करेंगे सीएम
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला हिमाचल में पीजीटी और टीजीटी का वेतन कटौती मामला मुख्यमंत्री तक पहुंच गया है। शुक्रवार को हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ की नई कार्यकारिणी ने ओकओवर शिमला में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से मुलाकात कर पुराने आदेशों के तहत हो रही पे फिक्सेशन का विरोध किया।
कैसे दें बेहतर परीक्षा परिणाम देने वाले शिक्षकों की रिपोर्ट
संवाद सहयोगी, ऊना : प्रदेश सरकार ने शिक्षा विभाग से पांच वर्ष में
बोर्ड की परीक्षाओं में शत प्रतिशत परिणाम देने वाले शिक्षकों के नाम की
रिपोर्ट मांगी है। बावजूद इसके अभी तक विभाग के पास नाममात्र नाम पहुंचे
हैं। पांच साल के बेहतर परिणामों की शर्त उनके आड़े आ रही है। वहीं तबादला
हुए शिक्षकों के लिए डाटा जुटाना भी मुश्किल हो रहा है। ऐसे में शिक्षकों
के साथ ही विभाग के लिए भी दिक्कत पैदा हो गई है।
शिक्षक, पीईटी, जूनियर क्लर्क कम डीईओ के कई पदों पर वैकेंसी : अंतिम तिथि 22 सितम्बर 2016
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय, क्योंझर ने शिक्षक, पीईटी, जूनियर क्लर्क कम डीईओ, प्यून, साइंस अटेंडेंट एवं नाईटमैन कम स्वीपर के रिक्त पदों हेतु आवेदन आमंत्रित किया है. योग्य उम्मीदवार दिए गए प्रारूप के तहत 22 सितम्बर 2016 तक या इससे पहले आवेदन कर सकते हैं.
पीटीए शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी, सरकार ने बढ़ाई सैलरी
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला हिमाचल के पीटीए शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। सरकार ने इनकी सैलरी बढ़ा दी है। राज्य सरकार ने पीटीए शिक्षकों के मानदेय में 1400 रुपये से लेकर 2700 रुपये तक की बढ़ोतरी करने की अधिसूचना जारी कर दी है।
सीबीएसई में बदलाव के लिए सीबीएसई ने शुरू किया सर्वे
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने नौंवी व दसवीं में लागू समग्र सतत मूल्यांकन (सीसीई) में बदलाव करने की दिशा में कदम बढ़ाया है।
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