शिमला हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की आज यहां आयोजित बैठक में उच्च-प्रारंभिक
शिक्षा विभाग में वर्ष 1996 की नीति के तहत 27 जुलाई 2001 से पूर्व नियुक्त
किए गए लगभग 2000 दैनिकभोगी अंशकालीन जलवाहकों व जलवाहक एवं सेवादारों,
जिन्होंने 31 मार्च 2016 व 30 सितंबर 2016 को बतौर दैनिक भोगी अंशकालीन
जलवाहकों व जलवाहक एवं सेवादारों के रूप में 14 साल का निरंतर सेवाकाल पूरा
कर लिया है, की सेवाएं नियमित करने का निर्णय लिया गया।
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कर्मचारियों के लिए आफत बनी बायोमीट्रिक मशीन
संवाद सहयोगी, ऊना : शिक्षा विभाग के जिला व ब्लॉक कार्यालयों में सरकार
की ओर से बायोमीट्रिक मशीनें कर्मचारियों के लिए आफत हो गई हैं। मशीनों के
सही कार्य न करने पर हाजिरी समय की बजाय देरी से लग रही है। बायोमीट्रिक
मशीनें मात्र डेढ़ माह में ही खराब होने लग पड़ी हैं।
ड्यूटी से नदारद रहने वाले अध्यापकों पर कसेगा शिकंजा
राज्य ब्यूरो, शिमला : अध्यापकों को ड्यूटी से नदारद रहना महंगा पड़ सकता
है। प्रारंभिक शिक्षा विभाग स्कूल से बिना बताए गैरहाजिर रहने वाले
अध्यापकों पर शिकंजा कसने के लिए स्कूलों का औचक निरीक्षण करेगा। इसके लिए
निदेशक (प्रारंभिक शिक्षा) मनमोहन शर्मा ने सभी उप निदेशकों को निर्देश
जारी कर दिए हैं।
शिक्षा के क्षेत्र में विकसित देशों से बहुत पीछे भारत, बराबरी करने में लगेंगे 126 साल
नई दिल्ली। शिक्षा के क्षेत्र में भारत के सुधार की रफ्तार यदि ऐसी ही रही तो उसे विकसित देशों की तरह अपनी शिक्षा के स्तर को शीर्ष पर ले जाने में 126 साल का समय लगेगा। उद्योग संगठन एसोचैम ने मंगलवार को जारी एक अध्ययन पत्र में यह बात कही है।
भर्ती प्रक्रिया में धांधली : कटवाल के घर पर विजीलैंस की दबिश
हमीरपुर: वर्ष 2002-03 में हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ चयन
बोर्ड हमीरपुर के नियुक्ति मामले को लेकर पूर्व अध्यक्ष एसएम कटवाल की
गिरफ्तारी के लिए विजीलैंस की टीम ने उनके संभावित ठिकानों पर दबिश दी है
लेकिन कटवाल यहां नहीं मिले हैं।
22 को होगा कम्प्यूटर शिक्षकों का फैसला, जानने के लिए पढ़ें पूरी खबर
शिमला: कम्प्यूटर शिक्षकों का मामला सुलझता नजर आ रहा
है। प्रदेश सरकार ने मामले पर 22 सितम्बर को बैठक रखी है जिसमें विभाग को
शिक्षकों के ब्यौरे के साथ तलब किया है। इस दौरान सरकार ने प्रदेश में
कंपनी के माध्यम से कार्यरत सभी कम्प्यूटर शिक्षकों का ब्यौरा मांगा है।
अब ये टीचर्स नहीं कर सकेंगे इक्डोल से बीएड की पढ़ाई
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला पत्राचार से बीएड करने के इच्छुक यूजी डिग्री धारक शास्त्री और लैंग्वेज टीचर्स को अब इक्डोल से बीएड कोर्स में प्रवेश नहीं मिल पाएगा, चूंकि वे एनसीटीई के नए नियमों के तहत पात्र ही नहीं हैं। इनमें खास तौर से सामान्य शास्त्री कोर्स भाषा अध्यापक कोर्स कर चुके और सरकारी व निजी क्षेत्र में नौकरी करने वाले अब दूरवर्ती मोड से बीएड की डिग्री नहीं कर पाएंगे।
234 प्रवक्ताओं को बनाया मुख्य अध्यापक
हमीरपुर | राज्यसरकार ने प्रदेश में 234 प्रवक्ताओं को पदोन्नति का तोहफा
प्रदान किया है। सरकार ने इन्हें मुख्याध्यापक के पद पर प्रमोट किया है।
प्रमोट हुए इन सभी मुख्य अध्यापकों को चार अक्टूबर से पहले तय स्थानों पर
ज्वाइनिंग देने के भी आदेश जारी किए गए है।
सरकारी स्कूलों से छात्रों का पलायन रोकें शिक्षक
जागरण संवाददाता, नगरोटा बगवां : नगरोटा बगवां राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक
पाठशाला छात्र में सोमवार को अंडर-19 आयु वर्ग की जिलास्तरीय खेलें शुरू
हुई। परिवहन मंत्री जीएस बाली ने खेलों का शुभारंभ किया।
कम्प्यूटर शिक्षकों के पद भरने को ऑनलाइन आवेदन मांगे
हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में ठप्प पड़ी
कम्प्यूटर शिक्षा व्यवस्था में आने वाले समय में व्यापक सुधार होने की
संभावना है। राज्य सरकार ने पी.जी.टी. आई.पी. के 632 पदों की भर्ती करने
संबंधी योजना को मूर्तरूप देना आरंभ कर दिया है जिसके चलते राज्य चयन लोक
सेवा आयोग ने कम्प्यूटर शिक्षकों के पद भरने हेतु विज्ञापन जारी कर दिया
है।
DPE प्राध्यापकों की नौकरी को खतरा
धर्मशाला: प्रदेश भर के विद्यार्थियों का खिलाड़ी बनने का सपने अब
स्कूल प्रबंधन समिति, पंचायत प्रतिनिधि तथा स्कूल प्रशासन के हाथों में आ
गया है। अब स्कूल प्रबंधन समिति, पंचायत प्रतिनिधि तथा स्कूल प्रशासन खेल
प्रतिभा को निखारने पर निर्णय लेंगे। शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश भर में इस
वर्ष अपग्रेड हुए स्कूलों पर बनाए गए नियमों से यह प्रतीत हो रहा है।
अपग्रेड स्कूलों में शारीरिक शिक्षा विषय नहीं
संवाद सहयोगी, धर्मशाला : एक ओर युवाओं को खेलों में चमक बिखेरने के लिए
प्रोत्साहित किया जा रहा है वहीं प्रदेश में इसके बिल्कुल विपरीत हो रहा
है। प्रदेश के खिलाडि़यों को हुनर दिखाने व उसमें निखार लाने का अवसर तक
नहीं दिया जा रहा है।
योजना बना रहे अफसर, बदनाम हो रहे टीचर , डाकिया बना दिए टीचर
हिमाचलविज्ञानअध्यापक संघ ने एसएसए आरएमएसए के स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर
घनश्याम से हमीरपुर दौरे के दौरान मुलाकात कर समस्याओं और योजनाओं की
विसंगतियों पर खुलकर मन की बात की।
यहां प्राइवेट स्कूलों पर क्यों भारी हैं 'सरकारी'?
सरकारी स्कूलों में शिक्षण की बिगड़ती हालत किसी से छिपी नहीं है. यही वजह है कि प्राइवेट स्कूल में बच्चों की संख्या बढ़ रही है. मगर इसके ठीक विपरीत छत्तीसगढ़ जैसे आदिवासी बहुल राज्य में प्राइवेट स्कूलों के नेटवर्क को तोड़ हुए कुछ सरकारी शिक्षक कमाल कर रहे हैं.
अब स्कूलों में अध्यापक नहीं करेंगे क्लर्की
राज्य ब्यूरो, शिमला : स्कूलों में अध्यापकों को अब केवल शिक्षा का ही
कार्य दिया जाएगा। प्रदेश शिक्षा विभाग ने शिक्षा के गिरते स्तर को पटरी पर
लाने के लिए शिक्षकों की क्लर्की करने को समाप्त करने का निर्णय लिया है।
शिक्षा विभाग अधिकतर स्कूलों में गैर शिक्षकों की कमी को देखते हुए सरप्लस
गैर शिक्षक स्टाफ को खाली पड़े पदों पर तैनात करेगा।
एसएमसी शिक्षकों को सताने लगा नौकरी जाने का डर
संवाद सहयोगी, टाहलीवाल : जिला ऊना में पीरियड के आधार पर स्कूलों में
तैनात एसएमसी शिक्षकों की बैठक का आयोजन शनिवार को टाहलीवाल में किया गया।
बैठक की अध्यक्षता एसोसिएशन के अध्यक्ष देवेंद्र कुमार ने की। बैठक में
शिक्षकों की समस्याओं के बारे में चर्चा की गई। एसएमसी शिक्षकों को अपना
भविष्य अंधेरे में नजर आ रहा है जोकि आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है।
स्थानांतरित शिक्षक को कार्यभार मुक्त करने के आदेश
जागरण संवाददाता, मंडी : प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल ने एक स्थानांतरित
कर्मी को कार्यभार मुक्त करने के आदेश दिए हैं। ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष
वीके शर्मा ने मंडी सर्किट बेंच में याचिका की सुनवाई के दौरान प्रदेश
सरकार के प्रधान सचिव शिक्षा तथा अन्य को आदेश पारित किए हैं कि वह मंडी
जिला के राजकीय मिडिल स्कूल बह (पद्धर) में खाली पद पर शिक्षक की तैनाती
करें।
खतरे में पड़ गई चार हजार एसएमसी शिक्षकों की नौकरी
साल 2012 और 2014 में
नियुक्त किए गए करीब 4000 एसएमसी शिक्षकों की नौकरी खतरे में पड़ गई है।
नियमित शिक्षकों की नियुक्ति पर स्कूल मैनेजमेंट कमेटी (एसएमसी) के तहत रखे
शिक्षकों को बर्खास्त किया जाएगा। प्रदेश सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर
दी है।
एसएमसी शिक्षक भर्ती शिक्षकों से धोखा : चौहान
जागरण संवाददाता, शिमला : हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ के अध्यक्ष
वीरेंद्र चौहान ने एसएमसी शिक्षक भर्ती को गलत करार दिया है। साथ ही इसे
शिक्षकों के साथ धोखा करार दिया। शनिवार को पत्रकारों से बातचीत में
वीरेंद्र चौहान ने कहा कि को शिक्षा की गुणवत्ता व शिक्षक हित के उन
मुद्दों पर वार्तालाप हुआ जो संघ लंबे समय से लंबित मानता है, जो मांग पत्र
के माध्यम से मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव शिक्षा व वित्त निदेशक
प्रारंभिक शिक्षा को सौंपे गए।
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