सीमा कश्यप, शिमला राजनीतिक कशमकश में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला की शिक्षक भर्ती
पिस गई है। हिमाचल के प्रमुख राजनीतिक दलों के जोड़ तोड़ में विश्वविद्यालय
की झोली में नए शिक्षकों की नियुक्ति नहीं आ रही है। लिहाजा विभिन्न
विभागों में करीब 62 असिस्टेंट प्रोफेसर की ताजपोशी अब तक लटकी हुई है।
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विवि में शिक्षकों की भर्ती पर निर्णय सात दिन बाद
राज्य ब्यूरो, शिमला : हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में शिक्षक नियुक्त
करने पर अब सात दिन बाद निर्णय होगा। मामले पर गठित उच्चस्तरीय कमेटी
शुक्रवार को अपनी रिपोर्ट पेश नहीं कर पाई। ऐसे में कार्यकारिणी परिषद की
बैठक में शिक्षक नियुक्ति पर कोई निर्णय तो नहीं हुआ, लेकिन कमेटी को सात
दिन का समय रिपोर्ट तैयार करने को दिया गया।
एचपीयू में नहीं खुल पाए शिक्षक भर्ती के लिफाफे
एचपीयू से संबंद्ध कॉलेजों में रूसा सीबीसीएस के तहत यूजी डिग्री की मान्यता के मामले को लेकर अब कुलपति स्वयं उच्च स्तरीय कमेटी की अगुवाई कर केंद्र सरकार व यूजीसी से बात करेंगे। मामले को सुलझाने के लिए अगले दो दिनों में कुलपति प्रो. एडीएन वाजपेयी समिति के साथ दिल्ली रवाना होंगे।
Good News - अध्यापकों के लिए खुशखबरी!
शिमला: स्कूलों में कंपनी के तहत सेवाएं दे रहे कम्प्यूटर शिक्षकों को अब सैलरी की दिक्कतें नहीं आएंगी। प्रदेश सरकार ने कम्प्यूटर शिक्षकों के लिए अलग से सैलरी अकाऊंट बनाया है। यह अकाऊंट शिक्षा निदेशक के नाम पर होगा। पी.टी.ए. शिक्षकों की तर्ज पर सरकार हर माह इसमें शिक्षकों के वेतन के लिए फंड डालेगी। इसके बाद कं पनी के जरिए इस फंड से शिक्षकों को सैलरी दी जाएगी।
शिक्षकों की बैचवाइज नियुक्तियां करे सरकार : संघ
नगरोटा सूरियां (कांगड़ा)। प्रशिक्षित बेरोजगार जेबीटी शिक्षक संघ ने
प्रदेश के सभी प्राथमिक स्कूलों में रिक्त पदों पर टेट योग्यता प्राप्त
जेबीटी शिक्षकों की बैच आधार पर नियुक्तियां शीघ्र करने की सरकार से गुहार
लगाई है। संघ ने बुुधवार को नगरोटा सूरियां में जिलास्तरीय बैठक कर टेट
योग्यता प्राप्त बेरोजगार जेबीटी शिक्षकों की अनदेखी कर एसएमसी के माध्यम
से पदों को भरने की प्रक्रिया का विरोध किया है।
प्रतिबंध के बावजूद सरकारी शिक्षक पढ़ा रहे ट्यूशन!
करलोटी: शिक्षा विभाग से संबंधित सरकारी स्कूलों के शिक्षक बेखौफ होकर विभागीय मापदंडों को तिलांजलि देकर स्कूल टाइम के बाद ट्यूशन पढ़ाकर मोटी कमाई करके सरेआम भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। ट्यूशन पर पूर्ण प्रतिबंध के बावजूद कुछ सरकारी शिक्षकों द्वारा ट्यूशन रूपी गैर-कानूनी कृत्य को अंजाम दिया जा रहा है।
अधिसूचना वापस लिए जाने पर शिक्षकों ने जताया रोष
चम्बा: एसएमसी शिक्षक संघ चम्बा की बैठक की अध्यक्षता संघ के जिला प्रधान नरेंद्र रावत ने की। बैठक में शिक्षा विभाग द्वारा 15 जुलाई को जारी अधिसूचना को वापस लिए जाने पर रोष व्यक्ति किया गया। इस अवसर पर नरेंद्र रावत ने बताया कि 15 जुलाई की अधिसूचना वापस लिए जाने से प्रदेश के विभिन्न सरकारी स्कूलों में सेवाएं दे रहे एसएमसी शिक्षकों की नौकरी पर तलवार लटक गई है।
NCTE News updates - एनसीटीई से एकमुश्त छूट ले सरकार
प्रदेश पीटीए शिक्षक संघर्ष मंच जिला मंडी बैठक संघर्ष मंच राज्य संरक्षक धर्मवीर राणा और जिला मंडी प्रभारी महेंद्र ठाकुर की अध्यक्षता में हुई। बैठक में विभिन्न मांगों को लेकर चर्चा की गई। मंच ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि हिमाचल सरकार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से आरटीई एक्ट के लागू होने से पूर्व नियुक्त पीटीए अध्यापकों को आरटीई के नए नियमों से एकमुश्त छूट के लिए आवेदन करे।
एक हजार कंप्यूटर शिक्षकों को चार माह से वेतन नहीं
शिमला । अब छुट्टी के दिन सीएम के घर कंप्यूटर शिक्षकों का मसला सुलझेगा। शनिवार को सीएम से कंप्यूटर शिक्षक संघ मिला। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने रविवार को एसीएस शिक्षा और प्रारंभिक शिक्षा निदेशक को होलीलॉज में मौजूद रहने के लिए कहा है। संघ के दो सदस्यों को भी उपस्थित रहने के लिए कहा है। गौर हो कि आईटी शिक्षा में नाइल्ट कंपनी को एक वर्ष का दोबारा से एक्सटेंशन देने के विरोध में कंप्यूटर शिक्षक संघ उतर गया है। इसमें धरने-प्रदर्शन किए जा रहे हैं। शिक्षक अब कक्षाएं नहीं लगा रहे हैं।
पक्के होने के इंतजार में 2400 अनुबंध शिक्षक
जागरण संवाददाता, बिलासपुर : प्रदेश प्राध्यापक अनुबंध अध्यापक संघ ने
पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा कर चुके शिक्षकों के नियमित न होने पर रोष
जताया है। सरकार की ओर देरी के चलते जिला बिलासपुर इकाई ने शिक्षकों को हो
रहे नुकसान पर ¨चता जताई है। जिसमें प्रदेश सरकार से जल्द उचित कदम उठाने
का आग्रह किया है।
शिक्षक ने नहीं दिया ट्रांसफर के बाद चार्ज
नाहन: सरकारी कार्यों व कर्मियों की लेटलतीफी के किस्से अक्सर सुनने व देखने को मिलते हैं लेकिन हम आज आपको जिला सिरमौर के एक स्कूल में शिक्षक की ऐसी लेटलतीफी से अवगत करवा रहे हैं जिसका शायद अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता कि इतने छोटे से कार्य के लिए कोई कर्मी डेढ़ वर्ष का समय भी लगा सकता है। जी हां, मामला जिला सिरमौर के दुर्गम क्षेत्र स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक
शिक्षा का बंटाधार: 15 हजार शिक्षक पंचायत चुनाव ड्यूटी पर !
दैनिक पत्र अमर उजाला में छपी खबर के अनुसार पंद्रह सितंबर से प्रदेश के कई स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी हो जाएगी। करीब 15 हजार शिक्षकों की परिवार रजिस्टर पंजीकरण और चुनावी जनगणना में ड्यूटी लगी है। आठ हजार शिक्षक बीते सप्ताह पंजीकरण के लिए रिलीव हो चुके हैं। शेष सात हजार शिक्षक 15 सितंबर तक चुनाव ड्यूटी के लिए रिलीव होंगे। एक माह तक इनकी ड्यूटियां लगाई गई है। बीते एक सप्ताह से स्कूलों में पढ़ाई प्रभावित होने को लेकर हो हल्ला मचा है, लेकिन सरकार इस मामले पर खामोश है। चुनाव आयोग के समक्ष सही तरीके से शिक्षा विभाग अपना पक्ष नहीं रख पा रहा है।
शिक्षा का बंटाधार: 15 हजार शिक्षक पंचायत चुनाव ड्यूटी पर !
दैनिक पत्र अमर उजाला में छपी खबर के अनुसार पंद्रह सितंबर से प्रदेश के कई स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी हो जाएगी। करीब 15 हजार शिक्षकों की परिवार रजिस्टर पंजीकरण और चुनावी जनगणना में ड्यूटी लगी है। आठ हजार शिक्षक बीते सप्ताह पंजीकरण के लिए रिलीव हो चुके हैं। शेष सात हजार शिक्षक 15 सितंबर तक चुनाव ड्यूटी के लिए रिलीव होंगे।
एचपीयू में शुरू होगी शिक्षक भर्ती, सिलेक्शन कमेटी की बैठक 18 को
शिमला। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में फिर से शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो रही है। 18 सितंबर काे एचपीयू में सलेक्शन बोर्ड की बैठक होगी। इस बैठक में भर्ती करवाने का शेड्यूल जारी होगा। बताया जा रहा है कि 21 सितंबर से भर्ती शुरू हो जाएगी। प्रशासन की ओर से 200 पदों पर भर्ती की जानी है। सूत्रों का कहना है कि सभी पदों पर अक्टूबर माह में भर्ती प्रक्रिया पूरी करवा दी जाएगी। हाल ही में विवि की ओर से 11 शिक्षकों के पदों पर भर्ती की गई थी। इसके लिफाफे अभी तक नहीं खुले हैं। लिफाफे खुलने का मामला राज्यपाल के पास लंबित पड़ा हुआ है। इस कारण भर्ती प्रक्रिया पर कई सवाल उठने लगे हैं। कुलपति प्रो. एडीएन वाजपेयी का कहना है कि भर्ती को लेकर सलेक्शन बोर्ड की बैठक होगी। उसके बाद भर्ती की तिथि को तय किया जाएगा।
शिक्षकों के लिए बड़ी खबर,जल्द होने वाले हैं तबादले
शिमला, हिमाचल के शहरी स्कूलों में सरप्लस शिक्षकों का तबादला होगा। प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में जेबीटी की तैनाती छात्रों की संख्या के हिसाब से होगी। शिक्षकों का युक्तिकरण करने में प्रारंभिक शिक्षा विभाग जुट गया है, जल्द ही तय मानकों के खिलाफ तैनात शिक्षकों को बदला जाएगा। प्रदेश के शहरी स्कूलों में नियमों के विपरीत शिक्षक स्कूलों में लगे हुए हैं।
शिक्षक तबादले करवाने में न गवाएं अपना समय : वीरभद्र सिंह
मंगलवार को कांगड़ा जिले के इंदौरा विधानसभा क्षेत्र के दौरे के दौरान उन्होंने गंगथ कन्या उच्च विद्यालय को वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बनाने की घोषणा की।
हिमाचल सरकार के नए फरमान अब शिक्षकों पर पड़े भारी
शिमला: प्रदेश सरकार के आए दिन नए-नए फरमान अब शिक्षकों पर भारी पड़ने लगे हैं। स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने के अलावा भी शिक्षकों से विभिन्न कार्य करवाए जा रहे हैं। इस समय प्रदेश के प्राथमिक शिक्षक बच्चों को पढ़ाने के साथ 4 अतिरिक्त कार्य भी कर रहे हैं। इन शिक्षकों से नैशनल पापुलेशन रजिस्टर अपडेट करवाया जा रहा है।
शिक्षकों को सीएम वीरभद्र की चेतावनी, जा सकती है नौकरी
ड्यूटी से गायब शिक्षक तत्काल होंगे बर्खास्त
शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए सरकार सख्त हो गई है। सीएम ने शिक्षकों को चेतावनी दी है कि अगर वे ड्यूटी से गायब रहे तो उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। कांगड़ा में एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि अब अगर ड्यूटी के दौरान शिक्षक स्कूल से गायब पाया गया तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं होगी, बल्कि तत्काल बर्खास्त कर दिया जाएगा।
एचपीयू में शिक्षक भर्ती पर जल्द लिया जाएगा फैसला: राज्यपाल
शिमला। एचपीयू में शिक्षकों की भर्ती पर जल्द उचित निर्णय लिया जाएगा। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा कि शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पर वह जल्द ही निर्णय लेंगे। एपीजी यूनिवर्सिटी के स्थापना दिवस कार्यक्रम की अध्यक्षता करने के बाद वह पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विवि की ओर उन्हें रिपोर्ट सौंपी गई है। अब जल्द ही वह इस पर निर्णय लेंगे।
हिमाचल में पुरस्कृत शिक्षकों की सेवानिवृत्ति उम्र बढ़ी
शिमला, 5 सितम्बर | हिमाचल प्रदेश में सरकार ने राष्ट्रीय
तथा राज्य स्तर पर अवॉर्ड जीतने वाले शिक्षकों को शिक्षक दिवस के अवसर पर
तोहफा देते हुए उनकी सेवानिवृत्ति की उम्र बढ़ा दी है. यह निर्णय शुक्रवार
को मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में
लिया गया. एक सरकारी प्रवक्ता ने शनिवार को बताया कि सभी राष्ट्रीय
पुरस्कार विजेता शिक्षकों के लिए सेवानिवृत्ति की उम्र दो साल के लिए बढ़ा
दी गई है. उन्हें वेतन वृद्धि का अधिकार भी प्राप्त होगा.
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