वर्षों से एक सीट पर जमे 41 गैर शिक्षक बदले, पढ़िए कौन कहां हुआ स्थानांतरित

उच्च और प्रारंभिक शिक्षा में वर्षों से एक ही सीट पर जमे 41 गैर शिक्षकों के तबादले किए गए हैं। दोनों निदेशालयों के निदेशकों ने 32 अधीक्षकों और नौ वरिष्ठ सहायकों की शाखाएं बदलने के आदेश जारी किए हैं। दो सप्ताह में तबादलों की दूसरी सूची जारी होगी। निदेशालय में करीब 500 गैर शिक्षक कार्यरत हैं। उच्च शिक्षा निदेशालय के तहत 18 अधीक्षकों के तबादले किए गए हैं।

अस्थायी शिक्षकों को राहत देने की तैयारी में सरकार

शिमला: हिमाचल की जयराम सरकार हजारों अस्थायी शिक्षकों को राहत देने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आज होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में अस्थायी शिक्षकों को राहत देने पर अहम फैसले की संभावना है। शिक्षकों को राहत देने के साथ बैठक में परिवहन निगम में टीएमपीए भर्ती को भी हरी झंडी मिलने की उम्मीद है।

नेट-सेट परीक्षा पास कर रखी है तो आपके लिए बड़े काम की है ये खबर

आरक्षित वर्ग में नेट-सेट (राष्ट्रीय-राज्य पात्रता परीक्षा) पास करने वाले अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती के लिए अनारक्षित वर्ग में आवेदन नहीं कर सकते। इसी को आधार बनाकर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कॉलेज कैडर में सहायक प्रोफेसर पद के लिए अनारक्षित कोटे में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को अपात्र करार दे दिया है।

जानिए, कंडोम में अलग-अलग रंगो का इस्तेमाल क्यों किया जाता हैं?

दोस्तों क्या कभी आपने सोचा हैं कि कंडोम के विज्ञापनों में बैंगनी, पिंक, रेड और काले रंगो का इस्तेमाल क्यों किया जाता हैं खैर कोई बात नहीं आज हम आपको बताते हैं इसके पीछे एक मजेदार किस्सा हैं कि रंगो का प्रभाव हमारे स्वभाव, व्यवहार और हमारी राशियों पर पड़ता हैं वैसे ही रंगो का प्रभाव हमारे निजी रिश्तों पर भी पड़ता हैं।

ड्यूटी से गैर-हाजिर मिला CHT, शिक्षा विभाग ने दी ये सजा

धर्मशाला: पालमपुर के एक प्राइमरी स्कूल में ड्यूटी से गैर हाजिर रहने पर एक केंद्रीय मुख्य शिक्षक (सी.एच.टी.) को सस्पैंड कर दिया गया है तथा वह फिलहाल जांच पूरी होने तक धर्मशाला उपनिदेशक कार्यालय में सेवाएं देंगे। शिक्षा विभाग द्वारा जांच के लिए टीम का गठन भी कर दिया गया है।

आज मनाया जाएगा पंचायतीराज दिवस

जागरण संवाददाता, ऊना : जिला ऊना में 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायतीराज दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसमें पंचायतीराज विभाग के साथ स्वास्थ्य तथा शिक्षा विभाग की ओर से विशेष ग्राम सभाएं आयोजित होंगी। विभिन्न आयु के बच्चों को प्रतिरक्षा स्थिति, महिला सशक्तीकरण, सामाजिक विकास के बारे में लोगों को जानकारी दी जाएगी।

शिक्षकों को बढ़ा वेतन देने में देरी से UGC खफा, विश्वविद्यालयों को दिया साफ निर्देश

नई दिल्ली (जेएनएन)। राज्यों के अधीन आने वाले विश्वविद्यालय और कॉलेजों के शिक्षकों को सातवें वेतन आयोग के तहत बढ़ा वेतन नहीं दिए जाने पर यूजीसी ने नाखुशी जताई है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने इस संबंध में सभी राज्यों से कहा है कि वे इस महीने के अंत तक वेतन आयोग की सिफारिशें लागू कर दें।

हिमाचल में एक शिक्षक वाले 1410 स्कूल होंगे बंद

शिमला, 22 अप्रैल हिमाचल प्रदेश में 1410 स्कूल कभी भी बंद हो सकते हैं। इनमें अधिकांश प्राइमरी स्कूल हैं जबकि कुछ स्कूल मिडल और हाई हैं। इन स्कूलों पर ये तलवार शिक्षा का अधिकार कानून के प्रावधान पूरे न करने के कारण लटकी है।

दुनियाभर के शिक्षकों ने मोदी को लिखा “ओपन लेटर”, पीएम मोदी की चुप्पी से हैं नाराज

देश में हर दिन बच्चियों के साथ हो रहीं रेप की घिनौनी वारदातों की आवाज पूरी दुनिया में गूंज रही है। देश हो या विदेश इन घिनौने अपराध को लेकर भारत के पीएम मोदी की चुप्पी लोगों का धैर्य तोड़ रही है। गुस्साए लोग अब मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाने लगे हैं।

टीचर ट्रांसफर एक्ट पर फिर शुरू हुई कसरत, शिक्षा मंत्री को भेजी फाइल, पूछा एक्ट बनाएं या पॉलिसी में करना है बदलाव

राज्य में शिक्षकों के तबादलों के लिए बनने वाले ट्रांसफर एक्ट पर दो महीने बाद फिर से कसरत शुरू हो गई है। सचिव शिक्षा डा. अरूण शर्मा ने मामले की फाइल शिक्षा मंत्री को भेजी गई है। इसमें पूछा है कि ट्रांसफर एक्ट बनाना है या फिर मौजूदा ट्रांसफर पॉलिसी में ही बदलाव करना है।

पक्की नियुक्ति को सरकार की अधिसूचना का इंतजार क्यों?

हिमाचल दस्तक ब्यूरो। शिमला
आखिर पक्की नियुक्ति के लिए प्रदेश सरकार की नोटिफिकेशन का इंतजार क्यों किया जा रहा है? समय पर अनुबंध शिक्षकों की पक्की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू नहीं करने को लेकर राजकीय अध्यापक संघ ने उच्च शिक्षा निदेशक डॉ. अमर देव को पत्र लिखा है।

शिक्षकों की तबादला नीति के लिए सचिवालय में फिर खुली फाइल

सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाने वाले शिक्षकों के तबादले किस तर्ज पर किए जाएंगे? इस मामले की फाइल सचिवालय में दोबारा खुल गई है। शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने तबादलों की प्रक्रिया तय करने के लिए अफसरों को मामला डिस्कस करने को कहा है।

HPBOSE: पेपर चेकिंग पर सवाल, मौके से गायब मिले अधिकतर शिक्षक

शिक्षा बोर्ड ने बीते साल की गलती से शायद अभी तक सबक नहीं लिया है। तभी तो  नियमों को ताक पर रखकर बोर्ड परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन हो रहा है।

10वीं पास के लिए निकली सरकारी नौकरियां, सैलरी 37 हजार से अधिक!

नई दिल्ली, 19 अप्रैलः अगर आपने इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन नहीं किया है तो आपके पास अभी भी मौका है। दरअसल, पश्चिम बंगाल सरकार ने 50 लोअर डिवीजन असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर और अन्य पदों की भर्ती के लिए भर्तियां निकाली हैं।

खुशखबरी! सरकारी नौकरियों की आई बंपर बहार, 36 हजार से अधिक पदों पर हो रही हैं भर्तियां

नई दिल्ली, 19 अप्रैलः राजस्थान में इस समय सरकारी नौकरियों की बहार आई हुई है। शिक्षकों के 31 हजार पदों पर भर्तियां की जा रही हैं। वहीं, राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड (RSMSSB) लिपिक ग्रेड 2 के पांच हजार 255 पदों पर भर्ती करने जा रहा है।

प्रशिक्षुओं को बताया, कैसे हो शिक्षक का दृष्टिकोण

रामपुर बुशहर | सर्वपल्ली राधाकृष्णन बीएड कॉलेज में संस्थान के अध्यक्ष द्वारा प्रशिक्षु छात्र-छात्राओं के लिए जिज्ञासा-सत्र का आयोजन किया गया।

विशेष शिक्षकों के लिए बने अलग नीति : संघ

जागरण संवाददाता, ऊना : मांगें पूरी न होने पर विशेष बच्चों के शिक्षक सरकार से नाराज हैं। विशेष शिक्षक संघ के प्रदेशाध्यक्ष चरनजीत भट्टी ने कहा कि सामान्य बच्चों को हर अध्यापक पढ़ा लेता है लेकिन मंदबुद्धि, चलने में, बोलने में, देखने में, सुनने में असमर्थ और घरों में चारपाई पर पड़े बच्चों को पढ़ाने का काम स्पेशल एजुकेटर करते हैं।

जेबीटी शिक्षकों के 750 पदों पर फैसला 8 मई को, हाईकोर्ट में होगी मामले में अंतिम सुनवाई

शिमला| हाईकोर्ट में लंबित जेबीटी शिक्षकों के 750 पदों को भरने संबंधी मामले में फैसला 8 मई को होगा। इस दिन मामले में अंतिम सुनवाई रखी गई है। सरकार टेट की मेरिट पर इन पदों को भरना चाहती है जबकि मौजूद हालात में ऐसे कोई नियम नहीं है।

जेबीटी अध्यापकों के 750 पदों को भरने संबंधी मामले पर सुनवाई 3 सप्ताह के लिए टल गई

शिमला
प्रदेश उच्च न्यायालय में लंबित जेबीटी अध्यापकों के 750 पदों को भरने संबंधी मामले पर सुनवाई 3 सप्ताह के लिए टल गई। राज्य सरकार टेट की मैरिट पर इन पदों को भरना चाहती है, जबकि मौजूद हालात में ऐसे कोई नियम ही नहीं है। वहीं, जो नियम सरकार ने इस बाबत बनाए थे, उन्हें ट्रिब्यूनल ने गत वर्ष 30 अगस्त को निरस्त कर दिया था। इसके बाद सरकार ने फिर से नए नियम बनाए, जिसके तहत अब भर्ती 50 फीसदी बैचवाइज और 50 फीसदी चयन आयोग के माध्यम से करने की प्रक्रिया अपनाई गई।

कैबिनेट मीटिंग : विद्या उपासकों का वेतन 6 हजार रुपये बढ़ा, स्मार्ट सिटी में मिलेंगी नौकरियां

हिमाचल प्रदेश की कैबिनेट में सोमवार को कई अहम फैसले लिए गए हैं. एक और जहां शिक्षकों को लेकर कैबिनेट में फैसला हुआ, वहीं, नुरपूर हादसे के मद्देनजर बच्चों की सुरक्षा को लेकर भी अहम निर्णय लिए गए हैं. एचपीसीए को लेकर फिलहाल मीटिंग में कोई फैसला नहीं हो पाया है.