संवाद सहयोगी, ऊना : एसएमसी शिक्षकों का दल प्रधान अनिल पितान और महासचिव
मनोज रोंगटा की अगुवाई में धर्मशाला में मुख्यमंत्री वीरभद्र ¨सह से मिला।
उन्होंने मुख्यमंत्री को मांगों से अवगत करवाते हुए ज्ञापन सौंपा। एसएमसी शिक्षकों ने मुख्यमंत्री को बताया कि वे सरकारी प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च एवं वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में सेवारत हैं। शिक्षा व्यवस्था का जिम्मा एसएमसी शिक्षकों के पास है। ये शिक्षक बखूबी अपना काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस वर्ग के शिक्षकों को भविष्य की ¨चता है। क्योंकि उनके लिए कोई भी नीति सरकार की ओर से नहीं बनाई गई है। इस कारण उन्हें हर वक्त रोजगार छीनने का डर रहता है। उन्होंने कहा कि एसएमसी शिक्षकों को बेहद कम वेतन दिया जा रहा है जबकि उनका काम भी अन्य शिक्षकों की भांति है। कई सालों से शिक्षक सेवाएं स्कूलों में दे रहे हैं। अब इस वर्ग के लिए नीति की जरूरत है। प्रदेश सरकार उनकी स्थिति को देखते हुए एसएमसी शिक्षकों को लेकर स्थायी नीति बनाए जिसमें उनका भविष्य सुरक्षित हो। इसके बाद उनके वेतन में बढ़ोतरी की जाए। उन्होंने कहा कि शिक्षकों को पूरा भरोसा है कि सरकार उनके हित में फैसला लेगी जिससे कि उन्हें मानसिक परेशानी से मुक्ति मिलेगी। इसलिए सरकार एसएमसी शिक्षकों के लिए जल्द नीति के आदेश जारी करे। इस मौके पर उपाध्यक्ष पवन कुमार, संदीप, राजेश शर्मा, मोहिंदर फौजी, कपिल, अनूप, विशाल, श्याम लाल, बेसर, खेमराज, शकुरूदीन मौजूद रहे।
उन्होंने मुख्यमंत्री को मांगों से अवगत करवाते हुए ज्ञापन सौंपा। एसएमसी शिक्षकों ने मुख्यमंत्री को बताया कि वे सरकारी प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च एवं वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में सेवारत हैं। शिक्षा व्यवस्था का जिम्मा एसएमसी शिक्षकों के पास है। ये शिक्षक बखूबी अपना काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस वर्ग के शिक्षकों को भविष्य की ¨चता है। क्योंकि उनके लिए कोई भी नीति सरकार की ओर से नहीं बनाई गई है। इस कारण उन्हें हर वक्त रोजगार छीनने का डर रहता है। उन्होंने कहा कि एसएमसी शिक्षकों को बेहद कम वेतन दिया जा रहा है जबकि उनका काम भी अन्य शिक्षकों की भांति है। कई सालों से शिक्षक सेवाएं स्कूलों में दे रहे हैं। अब इस वर्ग के लिए नीति की जरूरत है। प्रदेश सरकार उनकी स्थिति को देखते हुए एसएमसी शिक्षकों को लेकर स्थायी नीति बनाए जिसमें उनका भविष्य सुरक्षित हो। इसके बाद उनके वेतन में बढ़ोतरी की जाए। उन्होंने कहा कि शिक्षकों को पूरा भरोसा है कि सरकार उनके हित में फैसला लेगी जिससे कि उन्हें मानसिक परेशानी से मुक्ति मिलेगी। इसलिए सरकार एसएमसी शिक्षकों के लिए जल्द नीति के आदेश जारी करे। इस मौके पर उपाध्यक्ष पवन कुमार, संदीप, राजेश शर्मा, मोहिंदर फौजी, कपिल, अनूप, विशाल, श्याम लाल, बेसर, खेमराज, शकुरूदीन मौजूद रहे।