ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला हिमाचल में हजारों शिक्षकों के नियमितीकरण की प्रक्रिया रुक गई है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने सुप्रीम कोर्ट के केस का हवाला देकर इस मामले से अपना पल्ला झाड़ लिया है। राज्य में 12 हजार से अधिक पैट, पीटीए और पैरा शिक्षक नियमित होने के इंतजार में बैठे हैं।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर स्थिति स्पष्ट नहीं होने के चलते मामला उलझ गया है। ई समाधान के माध्यम से प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय से उठाए गए सवाल में निदेशालय ने कोर्ट केस की बात कहते हुए फिलहाल नियमित नहीं करने को कहा है।
निदेशालय के संयुक्त निदेशक ने एक मामले पर जवाब देते हुए कहा है कि मामला कोर्ट में विचाराधीन है। ऐसे में नियमित करने को लेकर अभी फैसला नहीं हो सकता है। उधर, पीटीए मामले में सुप्रीम कोर्ट से आए फैसले ने प्रदेश के शिक्षकों सहित प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय को भी उलझा दिया है।
आदेश स्पष्ट नहीं होने के चलते पीटीए शिक्षकों में असमंजस बना हुआ है। इस मामले में स्थिति को स्पष्ट करने के लिए प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश सरकार से स्पष्टीकरण भी मांगा था, लेकिन स्थिति अभी तक साफ नहीं हुई है।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर स्थिति स्पष्ट नहीं होने के चलते मामला उलझ गया है। ई समाधान के माध्यम से प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय से उठाए गए सवाल में निदेशालय ने कोर्ट केस की बात कहते हुए फिलहाल नियमित नहीं करने को कहा है।
निदेशालय के संयुक्त निदेशक ने एक मामले पर जवाब देते हुए कहा है कि मामला कोर्ट में विचाराधीन है। ऐसे में नियमित करने को लेकर अभी फैसला नहीं हो सकता है। उधर, पीटीए मामले में सुप्रीम कोर्ट से आए फैसले ने प्रदेश के शिक्षकों सहित प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय को भी उलझा दिया है।
आदेश स्पष्ट नहीं होने के चलते पीटीए शिक्षकों में असमंजस बना हुआ है। इस मामले में स्थिति को स्पष्ट करने के लिए प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश सरकार से स्पष्टीकरण भी मांगा था, लेकिन स्थिति अभी तक साफ नहीं हुई है।