राज्य ब्यूरो, शिमला : उच्च शिक्षा विभाग ने कॉलेजों व स्कूलों से
लाइब्रेरियनों व असिस्टेंट लाइब्रेरियनों के स्वीकृत पदों का रिकॉर्ड फिर
मांगा है। शिक्षा निदेशालय ने दूसरी बारी सख्त निर्देश जारी कर कहा है कि
अब कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। इन शिक्षण संस्थानों के मुखिया को 18 जनवरी
तक हर हाल में रिकॉर्ड भेजना होगा।
पहले भी इस संबंध में निर्देश दिए गए थे लेकिन इनका पालन नहीं हुआ था। अब संयुक्त निदेशक ने दोबारा पत्र लिखा है जिसमें पुराने निर्देशों का भी हवाला दिया गया है। इसमें कहा गया है कि पिछले साल 30 नवंबर तक लाइब्रेरियनों व असिस्टेंट लाइब्रेरियनों के स्वीकृत पदों के संबंध में सूचना मांगी गई थी। अब सूचना देने में लापरवाही बरती तो खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। निदेशालय रोजाना कोई न कोई निर्देश शिक्षण संस्थानों को भेजता है लेकिन कई बार इन पर अमल नहीं हो पाता है। कई मामलों में लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की भी चेतावनी जारी की जाती है।
पहले भी इस संबंध में निर्देश दिए गए थे लेकिन इनका पालन नहीं हुआ था। अब संयुक्त निदेशक ने दोबारा पत्र लिखा है जिसमें पुराने निर्देशों का भी हवाला दिया गया है। इसमें कहा गया है कि पिछले साल 30 नवंबर तक लाइब्रेरियनों व असिस्टेंट लाइब्रेरियनों के स्वीकृत पदों के संबंध में सूचना मांगी गई थी। अब सूचना देने में लापरवाही बरती तो खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। निदेशालय रोजाना कोई न कोई निर्देश शिक्षण संस्थानों को भेजता है लेकिन कई बार इन पर अमल नहीं हो पाता है। कई मामलों में लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की भी चेतावनी जारी की जाती है।