राज्य ब्यूरो, शिमला : राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) के
तहत केंद्र ने हिमाचल को वित्त वर्ष 2017-18 के लिए 32 करोड़ 70 लाख रुपये
की ग्रांट जारी की है।
इस संबंध में मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की अवर सचिव पूर्णिमा ने प्रदेश सरकार को स्वीकृति पत्र भेजा है। इसकी सूचना मुख्य सचिव, प्रधान सचिव शिक्षा, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त व आरएमएसए के परियोजना निदेशक को भेजी गई है। इस स्वीकृति पत्र में राशि का पूरा ब्योरा दिया गया है।
यह ग्रांट 31 मार्च तक खर्च करनी होगी। स्वीकृति पत्र के अनुसार प्रदेश सरकार राज्य का हिस्सा भी ग्राट में डाले और इसे कैसे खर्च करना है, इस संबंध में भी निर्देश जारी किए गए हैं। आरएमएसए की नोडल एजेंसी शिक्षा विभाग है। विभाग काफी अरसे से ग्रांट का इंतजार कर रहा था। यह ग्रांट मिलने से माध्यमिक शिक्षा अभियान में और तेजी आएगी। केंद्र से प्राप्त ग्रांट में से 21 करोड़ 93 लाख 77 हजार रुपये सामान्य घटक के, आठ करोड़ 75 लाख 63 हजार रुपये अनुसूचित घटक के और दो करोड़ 84 हजार रुपये अनुसूचित जनजाति घटक के हैं।
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का भी पैसा आया
केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 11 करोड़ 35 लाख रुपये भी जारी किए हैं। इस संबंध में ग्रामीण विकास मंत्रालय की निदेशक आरएच बीसी बेहेरा ने स्वीकृत पत्र जारी किया है। यह राशि पुराने वित्त वर्ष 2016-17 के लिए दी गई है। पिछले वित्त का पैसा भी अभी नहीं आया था। पैसा आने से अब आवासों के निर्माण का कार्य शुरू हो सकेगा। बिना धन के इसमें खास प्रगति नहीं हो पा रही थी।
इस संबंध में मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की अवर सचिव पूर्णिमा ने प्रदेश सरकार को स्वीकृति पत्र भेजा है। इसकी सूचना मुख्य सचिव, प्रधान सचिव शिक्षा, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त व आरएमएसए के परियोजना निदेशक को भेजी गई है। इस स्वीकृति पत्र में राशि का पूरा ब्योरा दिया गया है।
यह ग्रांट 31 मार्च तक खर्च करनी होगी। स्वीकृति पत्र के अनुसार प्रदेश सरकार राज्य का हिस्सा भी ग्राट में डाले और इसे कैसे खर्च करना है, इस संबंध में भी निर्देश जारी किए गए हैं। आरएमएसए की नोडल एजेंसी शिक्षा विभाग है। विभाग काफी अरसे से ग्रांट का इंतजार कर रहा था। यह ग्रांट मिलने से माध्यमिक शिक्षा अभियान में और तेजी आएगी। केंद्र से प्राप्त ग्रांट में से 21 करोड़ 93 लाख 77 हजार रुपये सामान्य घटक के, आठ करोड़ 75 लाख 63 हजार रुपये अनुसूचित घटक के और दो करोड़ 84 हजार रुपये अनुसूचित जनजाति घटक के हैं।
केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 11 करोड़ 35 लाख रुपये भी जारी किए हैं। इस संबंध में ग्रामीण विकास मंत्रालय की निदेशक आरएच बीसी बेहेरा ने स्वीकृत पत्र जारी किया है। यह राशि पुराने वित्त वर्ष 2016-17 के लिए दी गई है। पिछले वित्त का पैसा भी अभी नहीं आया था। पैसा आने से अब आवासों के निर्माण का कार्य शुरू हो सकेगा। बिना धन के इसमें खास प्रगति नहीं हो पा रही थी।