लंबे अरसे के बाद मंगलवार को राज्य सचिवालय में शिक्षकों की मांगों को लेकर
शिक्षक संगठन और शिक्षा मंत्री के साथ बैठक हुई. बैठक की अध्यक्षता सचिव
शिक्षा अरुण शर्मा ने की, जबकि शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज विशेष रूप से
मौजूद रहे. साथ ही बैठक में शिक्षक महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष वीरेंद्र चौहान
और सभी जिलों के शिक्षक संगठन मौजूद रहे.
मंत्री ने माना, सरकार तबादलों में बिजी रही
शिक्षकों के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए शिक्षक महासंघ के साथ शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बैठक की. बैठक में जहां कर्मचारियों के हित के कई मुददों को लेकर चर्चा हुई तो वहीं, ट्रांसफर के मुददे पर भी लंबा मंथन हुआ. यहां तक कि शिक्षा मंत्री ने बैठक में ही कह डाला कि सरकार अब तक तबादले ही कर रही है. ट्रांसफर एक्ट को लेकर भी शिक्षा मंत्री ने अपनी बात रखी.
उन्होंने कहा कि तबादलों से शिक्षक भी परेशान हैं. कोई भी स्वाभिमानी शिक्षक अपने तबादले के लिए गिड़गिड़ाना पसंद नहीं करेगा, इसलिए सरकार सभी के साथ चर्चा करने के बाद ही कोई फैसला करेगी.
ट्रांसफर एक्ट को लेकर शिक्षक महासंघ ने भी सरकार को दो टूक कह दिया है कि सभी के लिए ट्रांसफर एक्ट बने तो अच्छी बात है, लेकिन केवल शिक्षकों को इस दायरे में लाना शिक्षकों को अपमानित करने के बराबर होगा. अच्छे और पारदर्शी का महासंघ समर्थन करेगा.
बैठक में करीब 48 एजेंडों पर चर्चा
राज्य सचिवालय में हुई इस बैठक में करीब 48 एजेंडों पर चर्चा हुई, जिसमें कई मांगों को शिक्षा मंत्री ने मान लिया है. इन मांगों पर सरकार 30 जून तक पूरा करेगी. हिमाचल में शिक्षकों के लिए अलग से जेसीसी बैठक करने को भी शिक्षा मंत्री ने सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है. पीजीटी पदनाम को खत्म करने पर भी सहमति बन गई है.
शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष करने मुददे पर विचार करने का आश्वासन दिया गया है. सीएंडवी को टीजीटी, शारीरिक शिक्षक को टीजीटी पदनाम देने और पैरा पैट को नियमित कर भविष्य में ऐसी भर्तियां न करने का भी भरोसा दिया गया है.
मंत्री ने माना, सरकार तबादलों में बिजी रही
शिक्षकों के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए शिक्षक महासंघ के साथ शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बैठक की. बैठक में जहां कर्मचारियों के हित के कई मुददों को लेकर चर्चा हुई तो वहीं, ट्रांसफर के मुददे पर भी लंबा मंथन हुआ. यहां तक कि शिक्षा मंत्री ने बैठक में ही कह डाला कि सरकार अब तक तबादले ही कर रही है. ट्रांसफर एक्ट को लेकर भी शिक्षा मंत्री ने अपनी बात रखी.
उन्होंने कहा कि तबादलों से शिक्षक भी परेशान हैं. कोई भी स्वाभिमानी शिक्षक अपने तबादले के लिए गिड़गिड़ाना पसंद नहीं करेगा, इसलिए सरकार सभी के साथ चर्चा करने के बाद ही कोई फैसला करेगी.
ट्रांसफर एक्ट को लेकर शिक्षक महासंघ ने भी सरकार को दो टूक कह दिया है कि सभी के लिए ट्रांसफर एक्ट बने तो अच्छी बात है, लेकिन केवल शिक्षकों को इस दायरे में लाना शिक्षकों को अपमानित करने के बराबर होगा. अच्छे और पारदर्शी का महासंघ समर्थन करेगा.
बैठक में करीब 48 एजेंडों पर चर्चा
राज्य सचिवालय में हुई इस बैठक में करीब 48 एजेंडों पर चर्चा हुई, जिसमें कई मांगों को शिक्षा मंत्री ने मान लिया है. इन मांगों पर सरकार 30 जून तक पूरा करेगी. हिमाचल में शिक्षकों के लिए अलग से जेसीसी बैठक करने को भी शिक्षा मंत्री ने सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है. पीजीटी पदनाम को खत्म करने पर भी सहमति बन गई है.
शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष करने मुददे पर विचार करने का आश्वासन दिया गया है. सीएंडवी को टीजीटी, शारीरिक शिक्षक को टीजीटी पदनाम देने और पैरा पैट को नियमित कर भविष्य में ऐसी भर्तियां न करने का भी भरोसा दिया गया है.