- The HP Teachers - हिमाचल प्रदेश - शिक्षकों का ब्लॉग: हिमाचल सरकार ने संशोधित यूजीसी वेतनमान से विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों के शिक्षकों को 337 करोड़ रुपये के लाभ किए सुनिश्चित हिमाचल सरकार ने संशोधित यूजीसी वेतनमान से विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों के शिक्षकों को 337 करोड़ रुपये के लाभ किए सुनिश्चित

हिमाचल सरकार ने संशोधित यूजीसी वेतनमान से विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों के शिक्षकों को 337 करोड़ रुपये के लाभ किए सुनिश्चित

 मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला के सभागार में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिक्षक एवं महाविद्यालय शिक्षक संघ के अभिवादन समारोह को सम्बोधित करते हुए कहा कि शिक्षक ही राष्ट्र और समाज के शिल्पकार हैं और राज्य सरकार इनके कल्याण और प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने पंजाब सरकार के छठे वेतनमान की तर्ज पर कर्मचारियों को नए वेतनमान का लाभ देने का निर्णय लिया है। इसके अलावा प्रदेश सरकार ने राज्य के महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में कार्यरत लगभग 32,000 प्रवक्ता और प्राध्यापकों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के वेतनमान का लाभ देने का भी निर्णय लिया है।

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और कर्मचारी वर्ग की हर उचित मांग सरकार ने स्वीकृत की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षकों को यूजीसी स्केल प्रदान करने के इस निर्णय से विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के प्रवक्ताओं को 1 जनवरी, 2016 से 31 मार्च, 2022 तक संशोधित यूजीसी स्केल प्रदान करके 337 करोड़ रुपये का लाभ प्रदान किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने वर्तमान वित्त वर्ष के लिए शिक्षा क्षेत्र के लिए 8412 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आधुनिक समय की आवश्यकता है और प्रदेश सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। हिमाचल प्रदेश की स्थापना के बाद से अब तक प्रदेश ने शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है और साक्षरता दर में यह देश में दूसरे स्थान पर है।

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