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हिमाचल प्रदेश।
हिमाचल प्रदेश में सरकारी शिक्षक भर्ती को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। टीजीटी (Arts) भर्ती परीक्षा की तारीखें घोषित कर दी गई हैं। इस परीक्षा में 17,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। यह भर्ती राज्य के सरकारी स्कूलों में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (TGT) पदों को भरने के लिए आयोजित की जा रही है।
शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने स्कूल मैनेजमेंट कमेटी (SMC) के तहत लंबे समय से सेवाएं दे रहे शिक्षकों को बड़ी राहत देते हुए उन्हें जॉब-ट्रेनी (Job Trainee) के रूप में नियुक्त करने का निर्णय लिया है। इस फैसले से प्रदेश के 1,427 SMC शिक्षकों को सीधा लाभ मिलेगा। राज्य की शिक्षा से जुड़ी ऐसी ही अहम और ताज़ा खबरें लगातार Himachal 2 Day पर प्रकाशित की जा रही हैं।
शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने शिक्षा विभाग में कार्यरत कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए मासिक मानदेय (honorarium/salary) को फिक्स करने वाला बड़ा फैसला जारी किया है। वित्त विभाग की मंजूरी के बाद यह नीति अब सरकारी कर्मचारियों को नियमित और पारदर्शी भुगतान सुनिश्चित करेगी — जिससे शिक्षा विभाग में स्थिरता और कर्मचारी संतुष्टि दोनों बढ़ेंगे। himachal2day.blogspot.com
शिमला। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में प्रधानाचार्य पदोन्नति को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। शिक्षा विभाग द्वारा 835 शिक्षकों को प्रधानाचार्य पद पर पदोन्नत करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है, लेकिन इससे पहले ही कई शिक्षक अपनी पसंदीदा पोस्टिंग (फेवरेट स्टेशन) पाने के प्रयासों में जुट गए हैं।
शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षक पदों की नियुक्ति बढ़ाने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। साल 2025–26 में शिक्षा विभाग और राज्य चयन आयोग की प्रक्रिया के तहत हजारों शिक्षकों की भर्ती होने वाली है, जिससे लंबे समय से महसूस हो रही शिक्षक कमी को दूर करने में मदद मिलेगी।
हमीरपुर। जिला हमीरपुर में जेबीटी (जूनियर बेसिक टीचर) और सीएंडवी (क्राफ्ट एंड वोकेशनल) शिक्षकों ने लंबे समय से लंबित पदोन्नति की मांग को लेकर आवाज उठाई है। राजकीय टीजीटी कला संघ ने शिक्षा विभाग से आग्रह किया है कि 400 से अधिक शिक्षकों को टीजीटी कैडर में पदोन्नत किया जाए।
हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के अवकाश को लेकर बड़ा निर्णय लिया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिन शिक्षकों ने इस शैक्षणिक सत्र में पहले ही ग्रीष्मकालीन अवकाश ले लिया है, उन्हें अब शीतकालीन अवकाश का लाभ नहीं दिया जाएगा।
हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य के 100 सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) से संबद्ध करने जा रही है। इस योजना के तहत इन स्कूलों में पढ़ाने के लिए लगभग 5000 शिक्षकों का चयन और तैनाती की जाएगी।
हिमाचल प्रदेश में शिक्षा विभाग मार्च महीने में करीब 5000 शिक्षकों के एक साथ तबादले करने की तैयारी कर रहा है। यह तबादले नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत से पहले किए जाएंगे। राज्य में यह अब तक का सबसे बड़ा सामूहिक ट्रांसफर माना जा रहा है।
शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने शिक्षा व्यवस्था से जुड़े एक अहम बदलाव की दिशा में कदम बढ़ाया है। नई नीति के तहत अब सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षक केवल सरकारी कैडर में ही सेवाएं दे सकेंगे। सरकार का उद्देश्य शिक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, गुणवत्ता और जवाबदेही को मजबूत करना है।
शिमला। हिमाचल प्रदेश के शिक्षा निदेशालय ने स्कूलों में शैक्षणिक व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए शिक्षकों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं। इन निर्देशों का उद्देश्य विद्यार्थियों की पढ़ाई में बाधा को कम करना और स्कूलों में निरंतर शिक्षण सुनिश्चित करना है।
शिमला। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अब शिक्षक कक्षा में गाइड या हेल्प बुक की मदद से पढ़ाई नहीं कर सकेंगे। स्कूल शिक्षा विभाग ने इस संबंध में सख्त आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि शिक्षण कार्य केवल निर्धारित पाठ्यपुस्तकों के माध्यम से ही किया जाए।
रामपुर बुशहर क्षेत्र के दुर्गम गांव रूपी स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र गंभीर समस्याओं का सामना कर रहे हैं। विद्यालय का दर्जा तो वरिष्ठ माध्यमिक तक बढ़ा दिया गया, लेकिन न तो आवश्यक शिक्षकों की नियुक्ति हुई और न ही पर्याप्त भवन की व्यवस्था की जा सकी।
कुल्लू (हिमाचल प्रदेश)। कुल्लू जिले में प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रतिनिधिमंडल ने स्थानीय विधायक से मुलाकात कर शिक्षकों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं को उनके समक्ष रखा। इस दौरान क्लस्टर सिस्टम को वापस लेने की मांग प्रमुख रूप से उठाई गई।
हिमाचल प्रदेश में सरकारी स्कूलों की स्थिति सुधारने के लिए शुरू की गई स्कूल गोद योजना अब बड़े स्तर पर असर दिखा रही है। इस योजना के तहत प्रदेश के 4231 सरकारी स्कूलों को गोद लिया गया है, जिससे इन विद्यालयों को बुनियादी सुविधाओं के साथ-साथ बेहतर शैक्षणिक माहौल मिल रहा है।
हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में TGT (प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक) की नई भर्तियों को लेकर विधानसभा में अहम सवाल उठाया गया। विधायक हंसराज और जनक राज ने प्रश्नकाल के दौरान शिक्षा विभाग से पूछा कि प्रदेश के स्कूलों में कितनी नई भर्तियां प्रस्तावित हैं और रिक्त पदों को भरने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है।
हिमाचल प्रदेश सरकार ने स्कूली शिक्षा को आधुनिक और तकनीक आधारित बनाने की दिशा में अहम निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य सरकार ने तय किया है कि अब सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की शिक्षा दी जाएगी। इसका उद्देश्य छात्रों को भविष्य की तकनीकी चुनौतियों के लिए तैयार करना है।
हिमाचल प्रदेश सरकार ने छात्रों के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए स्कूल परिसरों में मोबाइल फोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में लिया गया यह कदम विद्यार्थियों की शिक्षा, अनुशासन और मानसिक संतुलन को बेहतर बनाने की दिशा में माना जा रहा है।
हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग ने नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत से पहले शिक्षकों की पदोन्नति प्रक्रिया पूरी करने का निर्णय लिया है। लंबे समय से लंबित मामलों को निपटाने के लिए विभागीय स्तर पर तेज़ी से कार्रवाई शुरू कर दी गई है, ताकि सत्र प्रारंभ होने से पहले स्कूलों में सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी हो सकें।
शिमला। हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग ने हेडमास्टर पदों पर पदोन्नति की लंबे समय से लंबित प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया है। विभाग की तैयारी के अनुसार टीजीटी और प्रवक्ताओं से कुल 235 हेडमास्टर पदों को भरा जाएगा, जिससे राज्य के कई स्कूलों को स्थायी नेतृत्व मिल सकेगा।
हिमाचल प्रदेश: राज्य में शिक्षकों के स्थानांतरण से जुड़ा एक मामला सामने आया है, जिसमें चंबा जिले से सिरमौर जिले में तबादले की मांग कर रहे JBT शिक्षक को शिक्षा विभाग से राहत नहीं मिली। शिक्षक द्वारा दायर आवेदन पर विचार के बाद विभाग ने स्थानांतरण की मांग को अस्वीकार कर दिया।
हिमाचल प्रदेश सरकार ने सीबीएसई पाठ्यक्रम से संचालित सरकारी स्कूलों के लिए शिक्षकों का अलग उप-संवर्ग (सब कैडर) बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत फरवरी माह में विशेष परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा के माध्यम से योग्य शिक्षकों का चयन कर उन्हें सीबीएसई स्कूलों के शिक्षक उप-संवर्ग में शामिल किया जाएगा।
शिमला। हिमाचल प्रदेश की ई-कोर्ट ने पीटीए (PTA) शिक्षक की पुनर्नियुक्ति से जुड़ी याचिका को खारिज कर दिया है। इस फैसले को प्रदेश में पीटीए शिक्षकों से जुड़े मामलों में एक महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय माना जा रहा है।
शिमला। हिमाचल प्रदेश में सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए राज्य सरकार ने भर्ती प्रक्रिया तेज कर दी है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने विधानसभा में जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में कुल 3807 शिक्षक पदों को भरने की प्रक्रिया वर्तमान में चल रही है।
शिमला। हिमाचल प्रदेश के शिक्षा विभाग में लंबे समय से खाली चल रहे पदों को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने विधानसभा में बताया कि राज्य के शिक्षा विभाग में शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों के हजारों पद अभी भी रिक्त हैं। इन पदों को भरने के लिए सरकार चरणबद्ध तरीके से भर्ती प्रक्रिया को तेज कर रही है।
हिमाचल प्रदेश सरकार ने विदेश में रोजगार दिलाने के नाम पर होने वाली धोखाधड़ी पर रोक लगाने के लिए बड़ा और अहम कदम उठाया है। अब प्रदेश के युवाओं को विदेश नौकरी के लिए ठगने वाले फर्जी एजेंटों पर लगाम लगेगी और पूरी प्रक्रिया सरकार की निगरानी में होगी।
हिमाचल प्रदेश सरकार ने विदेश में रोजगार दिलाने के नाम पर युवाओं के साथ हो रही धोखाधड़ी को रोकने के लिए सख्त व्यवस्था लागू कर दी है। अब विदेश में नौकरी दिलाने की प्रक्रिया पूरी तरह से सरकारी निगरानी में होगी, जिससे फर्जी एजेंटों और अवैध कंपनियों पर लगाम लगेगी। सरकार का कहना है कि युवाओं को सुरक्षित, पारदर्शी और भरोसेमंद तरीके से विदेश में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना ही इस पहल का मुख्य उद्देश्य है।
हिमाचल प्रदेश सरकार ने विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर हो रही ठगी को रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब युवाओं को धोखा देने वाले फर्जी एजेंटों पर शिकंजा कसने के लिए सरकार ने एक व्यवस्थित और पारदर्शी व्यवस्था लागू की है। इस पहल का उद्देश्य युवाओं को सुरक्षित और भरोसेमंद तरीके से विदेश में रोजगार उपलब्ध कराना है।
शिमला में हिमाचल प्रदेश लेक्चरर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने शिक्षा निदेशालय के समक्ष शिक्षकों से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात कर लंबे समय से लंबित मांगों पर शीघ्र निर्णय लेने की अपील की।
हिमाचल प्रदेश सरकार ने शिक्षा विभाग में लंबे समय से खाली पड़े 800 से अधिक पदों पर स्थायी नियुक्तियाँ करने की तैयारी कर ली है। इस संबंध में विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की बैठक आयोजित की गई, जिसमें नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने पर सहमति बनी।
शिमला। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में प्रधानाचार्य पदोन्नति को लेकर लंबे समय से अटकी प्रक्रिया को आखिरकार गति मिल गई है। करीब दो साल के अंतराल के बाद विभागीय पदोन्नति समिति (DPC) की बैठक आयोजित की गई, जिससे प्रदेश में 805 रिक्त प्रधानाचार्य पदों को भरने का रास्ता साफ हो गया है।
शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य की स्कूली शिक्षा व्यवस्था को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मजबूत करने की दिशा में लगातार कदम उठा रही है। सिंगापुर और कंबोडिया के सफल एक्सपोजर विजिट के बाद अब प्रदेश के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को इंग्लैंड की प्रतिष्ठित कैंब्रिज यूनिवर्सिटी भेजने की तैयारी की जा रही है।
हिमाचल प्रदेश में शारीरिक शिक्षा शिक्षकों की पदोन्नति प्रक्रिया पूरी तरह ठप हो गई है। इसकी मुख्य वजह डिप्टी प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन (डीपीई) के पदों का शारीरिक शिक्षा प्रवक्ता के पदों में विलय किया जाना बताया जा रहा है। इस प्रशासनिक फैसले के बाद पदोन्नति कोटे के तहत कोई भी पद रिक्त नहीं बचा है, जिससे लंबे समय से प्रमोशन की प्रतीक्षा कर रहे शिक्षकों में गहरी नाराजगी है।
शिमला। हिमाचल प्रदेश में सीबीएसई (CBSE) से संबद्ध स्कूलों के लिए प्रस्तावित सब-केडर शिक्षक चयन परीक्षा को लेकर शिक्षक संगठनों में नाराजगी बढ़ गई है। CBSE स्कूल सब-केडर शिक्षक संघ ने इस परीक्षा के आयोजन का कड़ा विरोध करते हुए इसे शिक्षकों के साथ अन्याय बताया है।
हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूल शिक्षा विभाग के लिए आने वाला समय चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। राज्य में लगभग 1600 शिक्षक एक ही दिन एक साथ सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या में शिक्षकों का एक साथ रिटायर होना प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर सीधा असर डाल सकता है।