शिक्षा विभाग के स्कूलों को आदेश, इस वजह से मिलेगी सब्सिडी

शिमला: प्रदेश के स्कूलों को शिक्षा विभाग ने आदेश दिए कि यू-डाइज नंबर देने पर ही एल.पी.जी. कनैक्शन पर सब्सिडी दी जाएगी। इसके लिए स्कूलों को मिड-डे मील योजना के तहत अपने यू-डाइज नंबर बैंक खाते से लिंक करने होंगे तभी स्कूलों के खातों में एल.पी.जी. की सब्सिडी आएगी।

हजारों आऊटसोर्स कर्मचारियों और शिक्षकों का भविष्य तय करेगी Policy

शिमला: एक माह के भीतर बनने वाली पॉलिसी हजारों आऊटसोर्स कर्मचारियों और कम्प्यूटर शिक्षकों का भविष्य तय करेगी। ऐसे में सरकार द्वारा बनाई जाने वाली पॉलिसी के दायरे में सभी आऊटसोर्स कर्मचारी और कम्प्यूटर शिक्षक आएंगे या नहीं उसको लेकर अटकलों का दौर शुरू हो गया है।

सरकारी शिक्षकों की राजनीति पर सब चिंतित

राज्य ब्यूरो, शिमला : सरकारी शिक्षकों की राजनीति व सरकारी स्कूलों में घटती बच्चों की संख्या से सदन में पक्ष व विपक्ष दोनों तरफ से चिंता जताई गई। गैर सरकारी सदस्य कार्यदिवस के तहत भाजपा विधायक कर्नल इंद्र सिंह द्वारा सरकारी स्कूलों में समस्त सुविधाओं के बावजूद विद्यार्थियों की घटती संख्या पर रोक लगाने के लिए ठोस नीति बनाने को लेकर संकल्प प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

विधायकों की ओर से अध्यापकों पर दिया बयान निंदनीय : प्राथमिक शिक्षक

शिमला | राजकीयप्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेशाध्यक्ष जीएस वेदी, महासचिव रंजीत गुलेरिया, कृष्णपाल शर्मा, इंद्र ठाकुर, प्रमाेद कपिल, बांके बिहारी चंदेल, रविंद्र पठानिया, संजय आदि ने बजट के दौरान स्कूलों में नर्सरी कक्षाओं के शुरू करने की घोषणा के लिए सीएम वीरभद्र सिंह का आभार जताया।

हिमाचल सरकार ने SMC शिक्षकों को दिया ‘यह’ तोहफा

शिमला: प्रदेश सरकार ने एस.एम.सी. शिक्षकों के मानदेय में 30 प्रतिशत की बढ़ौतरी की है जिससे अब इनके वेतन में 1050 से 1800 रुपए तक की बढ़ौतरी हुई है जिससे पी.जी.टी., टी.जी.टी., एल.टी, शास्त्री व जे.बी.टी. शिक्षकों को वित्तीय राहत मिली है।

कर्मचारियों-पेंशनरों को 3 फीसदी डीए, 4 फीसदी आईआर

19 हजार पद भरेगी सरकार विधानसभा चुनावों की आहट में सरकार ने हर वर्ग को दिल खोलकर तोहफे बांटे हैं। चुनावों में कर्मचारी राजनीतिक पार्टियों की जीत और हार तय करने में अहम भूमिका निभाते हैं। सरकार ने समिति संसाधनों के बावजूद भी हर वर्ग के कर्मचारियों को खुश करने की कोशिश की है।

चतुर्थ कर्मचारी को पदोन्नत कर क्लर्क बनाया जाए

हिमाचलप्रदेश राजकीय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ ने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से गुहार लगाई है कि शिक्षा विभाग में क्लर्क के खाली पड़े पदों को भरने के लिए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को पदोन्नति दी जाए। शिक्षा विभाग में ऐसे कई कर्मचारी है, जो अपनी पदोन्नति का इंतजार करते हुए 9 वर्ष बीता चुके हैं।

सदन में PTA, PAT, SMC के मुद्दे पर हंगामा, विपक्ष का वाकआऊट

शिमला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान पी.टी.ए., पैट व एस.एम.सी. शिक्षकों की भर्ती के मुद्दे पर सदन में हंगामा हुआ। विपक्ष ने सरकार पर भर्ती प्रक्रिया में रोस्टर को लागू न करने का आरोप लगाते हुए सदन से नारेबाजी करते हुए वाकआऊट किया।

गुरु-शिष्य के रिश्ते पर लगा कलंक, शिक्षक ने कर डाला ऐसा शर्मनाक काम

ठाकुरद्वारा, हाजीपुर (जोशी): बुधवार को गुरु-शिष्य का रिश्ता उस समय कलंकित हो गया जब एक अध्यापक 11वीं कक्षा की छात्रा को स्कूल से ही भगा कर ले गया और 5 दिन के बाद वापस ले आया। इस घटना से क्षेत्र में लड़कियों के माता-पिता के माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही हैं।

सीएम बोले- पीटीए, पैट और एसएमसी शिक्षक होंगे नियमित, क्षेत्रवाद पर भी बहस

ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला हिमाचल के सरकारी स्कूलों में कार्यरत हजारों पीटीए, पैट और एसएमसी शिक्षकों और आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए यह राहत भरी खबर है। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा है कि इन शिक्षकों और कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित किया जाएगा।

अपने साथ पढ़ने वाली छात्रा की ब्रा खोल देना क्‍या लड़कपन है

कितनी बार ऐसा होता है जब बच्चे कुछ ऐसा करते हैं जो ना सिर्फ भद्दा और आपत्तिजनक होता है बल्कि नज़रअंदाज करने के लायक भी नहीं होते. ऐसे में बच्चों की गलती बताने और उन्हें डांटने के बजाय लड़कपन की हरकत मानकर इसे इग्नोर कर देते हैं.

निराशाजनक परिणाम देने वाले अध्यापकों से होगा जवाब तलब

मणिकुमार सरोआ, ऊना सरकारी स्कूलों के परीक्षा केंद्रों में सीसीटीवी कैमरे लगने से पांच साल में शत-प्रतिशत परिणाम देने वाले शिक्षक सकते में आ गए हैं क्योंकि इन परीक्षाओं में सीसीटीवी कैमरे लगने से शत-प्रतिशत परिणाम देने वाले शिक्षकों का परिणाम निराशाजनक आता है

एसएमसी शिक्षकों के लिए बने स्थायी नीति

संवाद सहयोगी, चंबा : पीरियड बेस्ड स्कूल टीचर एसोसिएशन चंबा की बैठक रविवार को जिला अध्यक्ष नरेंद्र रावत की अध्यक्षता में हुई। बैठक में शिक्षकों को पेश आ रही विभिन्न समस्याओं पर विचार-विमर्श किया गया। बैठक में एसएमसी शिक्षकों के सेवा विस्तार को लेकर देरी पर ¨चता व्यक्त की गई।

एसएमसी शिक्षकों ने कुलदीप पठानिया को सौंपा ज्ञापन

संवाद सूत्र, चुवाड़ी : एसएमसी पीरियड आधार अध्यापक संघ के सदस्य रविवार को हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष कुलदीप ¨सह पठानिया से मिले और अपनी मांगों को लेकर उन्हें एक ज्ञापन सौंपा।

सरकारी जॉब न्यूज - Govt Jobs Alerts - 05 मार्च 2017

• डिप्‍लोमाधारक के लिए हॉस्‍टल सुपरिडेंट सह फिजिकल ट्रेनिंग ऑफिसर के पद पर नौकरी का अवसर : अंतिम तिथि – 07 मार्च 2017
• एडसिल भर्ती 2017 – (शैक्षिक कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड) 132 असिस्‍टेंट, नोडल ऑफिसर पदों पर वेकेंसी : अंतिम तारीख – 19 मार्च 2017

Rochak Posts : आखिर पुरुष क्यों बनाना चाहते है शादीशुदा महिलाओं से सम्बन्ध

• आखिर पुरुष क्यों बनाना चाहते है शादीशुदा महिलाओं से सम्बन्ध
• इस समय लड़को से संबंध बनाना चाहती है लड़कियां

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, अब इन कर्मचारियों को भी मिलेगी पेंशन

अनिमेष कौशल/अमर उजाला, शिमला हिमाचल शिक्षा विभाग के तहत साल 2000 में नियुक्त हुए 1600 विद्या उपासक पेंशन पाने के हकदार बन गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल सरकार की रिव्यू पिटीशन को खारिज कर दिया है। राज्य सरकार को झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के जून 2015 में दिए गए फैसले पर मोहर लगा दी है।

हमीरपुर में 99 दैनिक भोगी हुए नियमित

हमीरपुर।  शिक्षा विभाग के 99 दैनिकभोगी नियमित हो गए हैं। विभाग ने 14 वर्ष कार्यकाल पूर्ण कर चुके इन दैनिकभोगी कर्मियों को नियमित करने के आदेश शनिवार को जारी किए हैं। सरकार की तरफ से होली का तोहफा मिल गया है।  इन सभी कर्मियों को पदोन्नति के साथ तबादला आदेश भी जारी हो गए हैं।

हजारों शिक्षकों को बड़ा झटका, अभी नहीं हो पाएंगे रेगुलर, ये है वजह

ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला हिमाचल में हजारों शिक्षकों के नियमितीकरण की प्रक्रिया रुक गई है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने सुप्रीम कोर्ट के केस का हवाला देकर इस मामले से अपना पल्ला झाड़ लिया है। राज्य में 12 हजार से अधिक पैट, पीटीए और पैरा शिक्षक नियमित होने के इंतजार में बैठे हैं।

HPU का इस बार भी घाटे का बजट होगा पारित!

शिमला: हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (एच.पी.यू.) में इस बार भी घाटे का बजट पारित होगा। विश्वविद्यालय की वर्तमान वित्तीय स्थिति को देखते हुए और हाल ही में हुई शिक्षकों व गैर-शिक्षक कर्मचारियों की नियुक्तियों के चलते विश्वविद्यालय पर आर्थिक भार पड़ा है।