असमंजस में सरकार, जेबीटी के 700 पदों पर कैसे करें नियुक्तियां

असमंजस में सरकार, जेबीटी के 700 पदों पर कैसे करें नियुक्तियां
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला शिक्षा विभाग में जेबीटी के 700 पदों पर भर्ती का मामला सचिवालय में फंस गया है। नियुक्तियां कैसे होंगी, इसको लेकर हिमाचल सरकार असमंजस में है।

जावड़ेकर ने आरयूएसए अभियान का पोर्टल और मोबाइल एप करेंगे लॉन्च

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तत्वाधान में सोमवार को  राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान पर अपना खुद का पोर्टल और मोबाइल एप लॉन्च करेगा। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर कल यहां नई दिल्ली में इसे लॉन्च करेंगे।

स्कूलों को बंद करने का किया विरोध

संवाद सहयोगी, मंडी : प्राथमिक शिक्षक संघ खंड द्रंग-एक की बैठक प्रधान अतुल लखनपाल की अध्यक्षता में केंद्रीय पाठशाला खुद्दर में हुई। इसमें सरकार की ओर से अनुबंध कार्यकाल पांच से तीन साल करने का स्वागत किया गया।

फिक्स वेतन पर बिफरे PAT शिक्षकों ने सरकार के आलाधिकारियों पर जड़ा ‘यह’ आरोप

शिमला: पैट शिक्षकों का वेतन प्रतिमाह 21,500 फिक्स करने पर शिक्षक बिफर गए हैं। अखिल भारतीय अस्थायी अध्यापक महासंघ व प्रदेश पैट शिक्षकों ने इसे प्रदेश सरकार के आलाधिकारियों की साजिश करार दिया है। शिक्षकों का कहना है कि जब सरकार ने कैबिनेट की बैठक में पैट शिक्षकों को रैगुलर पे स्केल पर लाने का फैसला लिया था तो शिक्षकों को पुरानी पे स्केल क्यों दी गई।

शिक्षकों की Batch wise भर्ती शुरू,1950 पद Batch से और 1950 ही Direct भर्ती से भरे जाएंगे

शिमला हिमाचल में शिक्षा विभाग में Batch wise भर्ती शुरू हो गई है। शिक्षकों के कुल 3900 पदों पर विभाग भर्ती करने जा रहा है। इनमें से 1950 पद बैच से भरे जा रहे हैं। इसके लिए प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने पात्र आवेदकों से 10 दिनों में दस्तावेज जमा करवाने को कहा है।

स्कूल अपग्रेड कर दिया, अध्यापक नहीं किए तैनात

मणिकुमार सरोआ, ऊना प्रदेश सरकार स्कूलों को तो अपग्रेड कर रही है, लेकिन यहां शिक्षकों की तैनाती नहीं की जा रही है। ऐसा ही हाल राजकीय उच्च विद्यालय सूहीं का है। इस विद्यालय को प्रदेश सरकार ने माध्यमिक से उच्च तो कर दिया है, लेकिन अभी तक नवमीं व दसवीं कक्षा के लिए कोई भी शिक्षक तैनात नहीं किया है।

जनहित याचिका (PIL) दायर करने की क्या प्रक्रिया है, आइये जानते हैं

जनहित याचिका के मेरे एक लेख पर श्रुति बहिन ने पूछा है कि जनहित याचिका दायर करने की क्या प्रक्रिया है तो आइये जानते हैं इस लेख में :- की कैसे दाखिल करें PIL

सीएंडवी शिक्षकों के 750 पद भरना भूल गया शिक्षा विभाग

संवाद सहयोगी, सुंदरनगर : राजकीय सीएंडवी शिक्षकों के पिछले वर्ष फरवरी में सरकार ने सीएंडवी के 15 सौ पदों को स्वीकृति दी थी, जिसमें शिक्षा विभाग ने 750 पदों की भर्ती तो बैचवाइज कर दी, लेकिन जो 750 पद कमीशन के तहत भरे जाने थे, उन्हें अभी तक नहीं भरा गया है।

62 प्राइवेट स्कूलों की मान्यता खतरे में, अब छात्रों का नहीं करवा सकेंगे दाखिला

मंडी: मंडी जिला के 62 निजी स्कूल आगामी सत्र 2017-18 में अब छात्रों का दाखिला नहीं करवा सकेंगे। जहां कुछ निजी स्कूल ऐसे हैं, जो शिक्षा विभाग द्वारा तय किए गए मापदंडों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। विभाग ने इन स्कूलों से मान्यता के नवीनीकरण के लिए आवेदन मांगे थे।

प्राथमिक सहायक शिक्षकों को शीघ्र नियमित करे सरकार

संवाद सहयोगी, मंडी : राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने सरकार से प्राथमिक सहायक अध्यापकों (पैट) को जल्द नियमित करने के लिए आवाज बुलंद की। जोगेंद्रनगर में प्रधान अतुल लखनपाल की अध्यक्षता में हुई प्राथमिक शिक्षक संघ द्रंग-एक की बैठक में यह मुद्दा छाया रहा। संघ ने स्कूलों में कार्यरत पैट को बिना शर्त नियमित करने को लेकर आवाज बुलंद की।

हिमाचल सरकार ने खोला नौकरियों का पिटारा, पढ़ें मंत्रिमंडल के अन्य फैसले

शिमला: राज्य सरकार ने तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी भर्ती के लिए साक्षात्कार प्रक्रिया को समाप्त करने का निर्णय लिया है। इसके तहत भविष्य में इन पदों को भरने के लिए उम्मीदवारों के साक्षात्कार नहीं लिए जाएंगे।

स्कूल शिक्षा बोर्ड की भेदभाव वाली नीति पर खफा हुए कई संघ

हमीरपुर | एकसंगठन विशेष के पदाधिकारियों काे फरवरी माह में स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला में हुई बैठक में जाने का टीए देने से अन्य शिक्षक संघ बोर्ड की भेदभाव वाली नीति से खफा हो गए हैं।

भारत में योग्य शिक्षकों की कमी : खुर्शीद बाटलीवाला

नई दिल्ली (आईएएनएस)| "भारतीय शिक्षा प्रणाली बुरी नहीं है, बल्कि समस्या योग्य शिक्षकों की कमी है। शिक्षण के जुनून या वित्तीय कारणों के बिना अच्छे शिक्षक शिक्षण के क्षेत्र में नहीं आते हैं।" यह कहना है ऑर्ट ऑफ लिविंग के एक वरिष्ठ संकाय सदस्य खुर्शीद बाटलीवाला का।

सरकार के आदेश के अनुसार शिक्षा विभाग से मांगे गए ब्योरे: संघ

शिमला | हिमाचलप्रदेश स्कूल प्रवक्ता संघ के प्रधान काना सिंह रौकी ने कहा कि उच्च शिक्षा विभाग से मांग की कि सरकार के आदेश के अनुसार शिक्षा विभाग से मांगे गए ब्योरे को जल्द भेजे, ताकि प्रवक्ताओं अध्यापकों को पुरानी पेंशन का लाभ मिल सके।

बच्चों को ये सुविधा देने के लिए शिक्षक Social Media का ले रहे सहारा

शिमला: स्कूलों में बच्चों को खास सुविधाएं देने के लिए शिक्षक इन दिनों सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में शिक्षक सरकारी स्कूलों में मिल रही सुविधाओं का प्रचार करने में लगे हुए हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से शिक्षक लोगों को बता रहे हैं कि अब स्कूलों में बच्चों को पढ़ाई के साथ-साथ दोपहर का भोजन भी दिया जा रहा है।

इन 70 स्कूलों में नहीं ली जा रही SMC शिक्षकों की ज्वाइनिंग

शिमला: हिमाचल सरकार ने एस.एम.सी. शिक्षकों को वर्ष 2017-18 के लिए सेवा विस्तार दे दिया है लेकिन अभी तक प्रदेश के 70 स्कूलों में एस.एम.सी. शिक्षकों की 13 फरवरी से ज्वाइनिंग नहीं ली जा रही है। इससे उनको सर्विस ब्रेक का सामना करना पड़ सकता है।

कोर्ट के आदेशों के बाद एडहॉक पर तैनात TGT हुए Regular

शिमला: प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने 5 जून, 2015 से एडहॉक पर तैनात टी.जी.टी. नॉन-मैडीकल को नियमित पदोन्नति दी है। कोर्ट के आदेशों के बाद विभाग ने इन शिक्षकों को 5 जून, 2015 से ही नियमित किया है। इस दौरान विभाग ने 140 शिक्षकों के नियमिती के आदेश जारी किए हैं।

शिक्षकों को करनी होगी शिक्षा बोर्ड के नुकसान की भरपाई

धर्मशाला [राजेंद्र डोगरा]: दसवीं और बारहवीं की वार्षिक परीक्षाओं के दौरान रद हुए पेपरों से हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड को हुए लाखों के नुकसान की भरपाई अब शिक्षकों को करनी होगी। इस संबंध में स्कूल शिक्षा बोर्ड मामला निदेशक मंडल की बैठक में लाएगा और गैरजिम्मेदाराना ड्यूटी बरतने वाले शिक्षको से रिकवरी किए जाने का भी प्रस्ताव लाएगा। यही नहीं बोर्ड मामले को सरकार व शिक्षा विभाग के निदेशालय में भी उठाएगा।

अपर बसलाहड़ में डेढ़ साल से शिक्षक का पद रिक्त

ढलियारा : राजकीय प्राथमिक पाठशाला अपर बसलाहड़ में डेढ़ वर्ष से शिक्षक का एक पद रिक्त है। डाडासीबा किसान सभा के अध्यक्ष एसएस सिपहिया ने कहा कि स्कूल में पाच कक्षाएं हैं और एक ही अध्यापक पाच कक्षाओं को पढ़ा रहा है। इसके अलावा उक्त शिक्षक को प्रशासनिक कार्य भी करने पड़ते हैं।

जानिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम

भारत देश में 6 से 14 वर्ष के हर बच्चे को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षा आधिकार अधिनियम 2009 बनाया गया है। यह पूरे देश में अप्रैल 2010 से लागू किया गया है। इस कानून को लागू करने के लिए गुजरात राज्य के शिक्षा विभाग द्वारा फरवरी 2012 से नियम तैयार किये गये हैं।