शिमला: शिक्षक भर्ती का
इंतजार कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। हिमाचल में आर्ट्स, मैडिकल और
नॉन मेडिकल टीजीटी के 634 नए पद भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।
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अब फिटनेस कैलेंडर चुनेगा खेल भविष्य
संवाद सहयोगी, धर्मशाला : स्कूल स्तर पर होने वाली खेलों में कौन सा
छात्र किस खेल का प्रतिनिधित्व करेगा, इसका फैसला स्वयं छात्र नहीं ले
सकेंगे। इसका निर्णय स्कूलों में बनाया जाने वाला छात्रों का फिटनेस
कैलेंडर लेगा। जी हां! अगले साल से प्रदेशभर के सभी स्कूलों में हर छात्र
का फिटनेस कैलेंडर बनाया जाएगा और इसमें बच्चे के बजट से लेकर स्वास्थ्य
का इंडेक्स होगा।
पूरी क्लास को जीरो नंबर देने वाले शिक्षक Suspend, गलती छुपाने के लिए बनाया यह बहाना
हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश
स्कूल शिक्षा बोर्ड की 12वीं परीक्षा में हमीरपुर के दो स्कूलों में पूरी
कक्षा को फेल करने के मामले में 2 शिक्षकों को सस्पेंड कर दिया गया है।
टीचर ने डाला छात्रा के प्राइवेट पार्ट में हाथ, पुलिस ने किया अरेस्ट
नई दिल्ली। एक शिक्षक छात्रा के साथ अश्लील हरकत करता था, छात्रा के प्राइवेट पार्ट में हाथ डालने की कोशिश करता था।
स्कूल से गायब रहने वाले शिक्षकों पर होगी कार्रवाई
आनी(कुल्लू)। आनी की प्राथमिक पाठशालाओं से नदारद रहने
वाले शिक्षकों की चेकिंग के लिए दो शिक्षकों को नियुक्त किया गया है। इसका
जिम्मा दो इंस्पेक्शन कैडर सेल के दो तेज तर्रार वरिष्ठ केंद्रीय शिक्षकों
को दिया गया है।
सरकारी नौकरी नहीं पा सकेंगे अयोग्य शिक्षक
राज्य ब्यूरो, देहरादून भर्ती पात्रता की शर्ते पूरी नहीं करने वाले शिक्षकों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। एनसीइआरटी की गवर्निग काउंसिल की महासभा ने यह तय कर दिया है कि भविष्य में प्राइमरी से लेकर माध्यमिक स्तर तक अयोग्य व अप्रशिक्षित शिक्षकों की भर्ती कतई नहीं होगी।
शिक्षक पुरस्कार देने के लिए बदला चयन का तरीका, 15 तक करें आवेदन
राज्य स्तरीय शिक्षक
पुरस्कार के लिए शिक्षकों का चयन करने का सरकार ने तरीका बदल दिया है। अब
शिक्षक एक-दूसरे को भी पुरस्कार के लिए नामांकित कर सकेंगे। स्कूल, खंड और
जिला शिक्षा अधिकारी पुरस्कार के लिए शिक्षकों को नामांकित कर सकेंगे।
आउटसोर्सिंग पर नियुक्त डेढ़ हजार कंप्यूटर शिक्षकों को झटका
प्रदेश के सरकारी
स्कूलों में आउटसोर्सिंग पर नियुक्त कंप्यूटर शिक्षकों के विरोध के बावजूद
आईटी कंपनी को दोबारा एक साल की ऐक्सटेंशन दे दी गई है। उच्च शिक्षा
निदेशालय ने नाइलिट कंपनी का पहली जुलाई 2017 से 30 जून 2018 तक सेवा
विस्तार बढ़ा दिया है। शिक्षा निदेशालय और नाइलिट कंपनी के बीच बुधवार को
इसको लेकर एमओयू साइन किया गया।
दो दिन में मांगे नहीं मानी तो तीन जुलाई को होगा प्रदर्शन
मंडी। राजकीय सीएंडवी अध्यापक संघ ने प्रदेश सरकार और
शिक्षा विभाग को दो दिन का अल्टीमेटम दिया है। संघ ने कहा कि अगर लंबित
मांगों को 30 जून तक पूरा नहीं किया गया तो तीन जुलाई को शिक्षा निदेशालय
के बाहर प्रदर्शन करने को विवश होंगे।
धरना-प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों पर सख्ती, अब नहीं मिलेगी लीव
शिक्षकों और गैर
शिक्षकों को अब धरना-प्रदर्शन करने के लिए कैजुअल लीव (सीएल) नहीं मिलेगी।
उच्च शिक्षा निदेशालय ने 27 मई को शिक्षकों द्वारा किए गए विधानसभा के
घेराव के बाद सख्ती बरतते हुए सभी स्कूल प्रिंसिपलों को निर्देश जारी करते
हुए सरकार के खिलाफ प्रदर्शन के लिए शिक्षकों को कैजुअल लीव देने से इंकार
कर दिया है।
ये लेडी टीचर दिन में बच्चों को पढ़ाती थी और रात को करती थी ये गंदा काम
महिला टीचर कोबच्चों पढ़ाना अच्छा लगता है लेकिन रात में वो ऐसा काम करती थी जिसके बारे में पता चलने पर स्कूल प्रबंधन ने उसे स्कूल से निकाल दिया।
हाईकोर्ट के आदेशों पर भी सेवानिवृत शिक्षक वितीय लाभ से वंचित
बिलासपुर। सूबे के 605 शिक्षक प्रदेश हाईकोर्ट के आदेशों के बाद भी
वित्तीय लाभ से महरूम हैं। हालांकि सरकार ने भी माना है कि 605 सेवानिवृत्त
शिक्षकों को इसका लाभ मिलना चाहिए। मगर तमाम प्रयासों और कोर्ट के आदेशों
के बाद भी शिक्षकों को यह लाभ नहीं मिल रहे हैं।
आकस्मिक अवकाश का बताना होगा सही कारण, वरना नहीं मिलेगी छुट्टी
राज्य ब्यूरो, शिमला : शिक्षकों को अब आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करवाने के
लिए सही कारण बताना होगा। तभी स्कूल मुखिया शिक्षकों की अर्जी मंजूर
करेंगे। शिक्षा विभाग ने वीरवार को सभी जिला उपनिदेशकों के माध्यम से स्कूल
प्रधानाचार्यो को ऐसे आदेश जारी कर दिए है। विभाग ने प्रधानाचायरें को इन
आदेशों को गंभीरता से लेने को कहा है।
हिमाचल सरकार का PTA शिक्षकों को अल्टीमेटम, यह काम पूरा करो वर्ना जाएगी नौकरी
शिमला: हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में ग्रांट इन एड व
अनुबंध पर कार्यरत पी.टी.ए. शिक्षक यदि इस दौरान न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता
पूरी नहीं करते हैं तो उन्हें नौकरी से हाथ धोने पड़ सकते हैं। प्रदेश
सरकार ने ऐसे पी.टी.ए. शिक्षकों जिन्होंने अभी तक उक्त पात्रता पूरी नहीं
की है, को आदेश जारी कर जल्द यह पात्रता पूरी करने क ो कहा है, नहीं तो
उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी।
प्रशासनिक अधिकारी और रजिस्ट्रार के पद को प्लेसमेंट आधार पर भरे विभाग
शिमला | हिमाचलप्रदेश गैर शिक्षक कर्मचारी महासंघ की बैठक निदेशक उच्चतर
शिक्षा और प्रारंभिक शिक्षा के साथ आयोजित हुई। बैठक में गैर शिक्षक
कर्मचारी संघ की प्रदेश कार्यकारिणी के पदाधिकारी अन्य सदस्यों ने भाग
लिया। इस बैठक में प्रदेश के गैर शिक्षक कर्मचारियों से संबंधित विभिन्न
मुद्दों पर विचार-विमर्श किया
20 हजार शिक्षकों में एक भी ऐसा नहीं जिसने 5 साल में 90% रिजल्ट दिया हो
राज्यसरकार सरकारी स्कूलों में बेहतर शिक्षा देने का दावा करती है। लेकिन
हकीकत इस से कोसों दूर है। सूबे के सरकारी स्कूलों में तैनात प्रिंसिपल,
हैडमास्टर सहित टीजीटी साइंस और पीजीटी मेडिकल और नॉन मेडिकल कोई भी ऐसा
नहीं है जिस ने 5 सालों तक लगातार 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं में 90
फीसदी इस से अच्छा रिजल्ट दिया हो। इन चार कैटेगरी की संख्या 20 हजार के
करीब है।
अब हड़ताल और धरने पर जाने के लिए नहीं मिलेगी कैजुअल लीव
शिमला | शिक्षाविभाग में कार्यरत टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ एंटी गर्वमेंट
एक्टिविटी में शामिल होने के लिए कैजुअल लीव नहीं ले पाएंगे। शिक्षा विभाग
ने धरने प्रदर्शन, हड़ताल और आंदोलन जैसे आयोजनों में सीएल लेकर जाने पर
रोक लगा दी है।
शिक्षा विभाग ने जारी किया फरमान, अब शिक्षकों को इस काम के लिए नहीं मिलेगी कैजुअल लीव
नाहन/शिमला: मांगों के समर्थन में हड़ताल व धरने देकर
सरकार विरोधी गतिविधियों में शामिल होने वाले शिक्षकों की भविष्य में
कैजुअल लीव स्वीकृत नहीं की जाएगी। सरकार के ये आदेश स्कूलों में तैनात
मिनिस्ट्रियल स्टाफ पर भी लागू होंगे।
हद है! 5 साल में एक भी टीचर नहीं दे पाया 90 फीसदी रिजल्ट
हिमाचल के सरकारी
स्कूलों में बीते पांच साल में दसवीं और जमा दो कक्षा में विज्ञान, गणित और
अंग्रेजी विषय में एक भी शिक्षक 90 फीसदी परीक्षा परिणाम नहीं दे सका है।
बोर्ड कक्षाओं के लगातार खराब नतीजे शिक्षकों को नौकरी में सेवा विस्तार
लेने के आड़े आ गए हैं।
धरना-प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों पर सख्ती, अब नहीं मिलेगी लीव
शिक्षकों और गैर
शिक्षकों को अब धरना-प्रदर्शन करने के लिए कैजुअल लीव (सीएल) नहीं मिलेगी।
उच्च शिक्षा निदेशालय ने 27 मई को शिक्षकों द्वारा किए गए विधानसभा के
घेराव के बाद सख्ती बरतते हुए सभी स्कूल प्रिंसिपलों को निर्देश जारी करते
हुए सरकार के खिलाफ प्रदर्शन के लिए शिक्षकों को कैजुअल लीव देने से इंकार
कर दिया है।
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