राज्य ब्यूरो, शिमला : शिक्षकों को अब आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करवाने के
लिए सही कारण बताना होगा। तभी स्कूल मुखिया शिक्षकों की अर्जी मंजूर
करेंगे। शिक्षा विभाग ने वीरवार को सभी जिला उपनिदेशकों के माध्यम से स्कूल
प्रधानाचार्यो को ऐसे आदेश जारी कर दिए है। विभाग ने प्रधानाचायरें को इन
आदेशों को गंभीरता से लेने को कहा है।
वर्तमान में शिक्षक आकस्मिक के लिए 'अर्जेंट पीस ऑफ वर्क लिखकर' पल्ला झाड़ रहे हैं। इस दौरान छुट्टी लेने का सही कारण नहीं बताया जा रहा है। ऐसे में शिक्षक कहा जा रहा है। क्या वो शहर से बाहर जा रहा है, किस गतिविधि में शिक्षक शामिल होने जा रहे हैं। इस बारे में संबंधित स्कूल मुखिया को जानकारी नहीं रहती। इसके चलते विभाग ने उक्त फैसला लेते हुए शिक्षक ों की सीएल में सही कारण लिखने के निर्देश दिए है। यदि शिक्षक ऐसा नहीं करेंगे तो छुट्टी नहीं मिलेगी।
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विधानसभा का घेराव करने पहुंचे शिक्षकों की छुट्टी की होगी पड़ताल
शिक्षा विभाग ने सभी स्कूल मुखिया को निर्देश जारी कर 27 मई को विधानसभा के बाहर धरना देने वाले शिक्षकों के आकस्मिक अवकाश की पड़ताल करने को कहा है। स्कू ल मुखियाओं को इस दौरान देखना होगा कि यदि शिक्षक ने छुट्टी ली है तो उसने क्या कारण देकर छुट्टी के लिए आवदेन किया है। इसके बाद स्कूल मुखिया को इसकी रिपोर्ट बना विभाग को भेजना होगा, जिसे विभाग आगे सरकार को भेजेगा। इसके बाद धरने में गए शिक्षकों पर कार्रवाई करने पर फैसला लिया जाएगा।
वर्तमान में शिक्षक आकस्मिक के लिए 'अर्जेंट पीस ऑफ वर्क लिखकर' पल्ला झाड़ रहे हैं। इस दौरान छुट्टी लेने का सही कारण नहीं बताया जा रहा है। ऐसे में शिक्षक कहा जा रहा है। क्या वो शहर से बाहर जा रहा है, किस गतिविधि में शिक्षक शामिल होने जा रहे हैं। इस बारे में संबंधित स्कूल मुखिया को जानकारी नहीं रहती। इसके चलते विभाग ने उक्त फैसला लेते हुए शिक्षक ों की सीएल में सही कारण लिखने के निर्देश दिए है। यदि शिक्षक ऐसा नहीं करेंगे तो छुट्टी नहीं मिलेगी।
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विधानसभा का घेराव करने पहुंचे शिक्षकों की छुट्टी की होगी पड़ताल
शिक्षा विभाग ने सभी स्कूल मुखिया को निर्देश जारी कर 27 मई को विधानसभा के बाहर धरना देने वाले शिक्षकों के आकस्मिक अवकाश की पड़ताल करने को कहा है। स्कू ल मुखियाओं को इस दौरान देखना होगा कि यदि शिक्षक ने छुट्टी ली है तो उसने क्या कारण देकर छुट्टी के लिए आवदेन किया है। इसके बाद स्कूल मुखिया को इसकी रिपोर्ट बना विभाग को भेजना होगा, जिसे विभाग आगे सरकार को भेजेगा। इसके बाद धरने में गए शिक्षकों पर कार्रवाई करने पर फैसला लिया जाएगा।