हिमाचल में 1239 शिक्षकों के पद भरे जाएंगे

हिमाचल में शिक्षा विभाग में अध्यापकों की कमी को दूर करने के लिए 1239 शिक्षकों के पद भरे जाएंगे।इन पदों को भरने की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है तथा इसके लिए अधिनस्थ सेवा चयन बोर्ड व लोक सेवा आयोग को प्रस्ताव भेजा गया है। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने यह बात आज विधानसभा में विधायक कर्नल इन्द्र सिंह द्वारा गैर सरकारी सदस्यता के तहत लाए गए शिक्षा की गुणवता में सुधार लाने को लेकर लाए प्रस्ताव पर हुई चर्चा का उत्तर देते हुए कही। बाद में सदन से इस सकल्प को ध्वनिमत से नमंजूर कर दिया।

राष्ट्र निर्माण में शिक्षकों की भूमिका महत्वपूर्णः राज्यपाल

शिमला: राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य बच्चों में मानवीय मूल्यों का समावेश करना है तथा इस उद्देश्य की पूर्ति करते हुए राष्ट्र निर्माण की महत्वपूर्ण जिम्मेवारी के निर्वहन का दायित्व शिक्षकों पर है। राज्यपाल आज विकासनगर में सरस्वती विद्या मन्दिर द्वारा आयोजित हिमाचल शिक्षा समिति के प्रधानाचार्यों की दो दिवसीय कार्यशाला के अवसर पर बोल रहे थे।

आचार्य देवव्रत ने कहा कि भारतीय सभ्यता बेहद समृद्ध एवं प्राचीन है तथा हमारी सभ्यता का विशिष्ट पहलू मनुष्य में सद्भाव, दयाभाव और संवेदनशीलता जैसे गुणों का विकास कर मावन निर्माण पर बल देना है, जिससे समाज में शांति व समन्वय की भावना, भाई-चारा व एकत्व की भावना सुदृढ़ होती है।

शिक्षकों के युक्तीकरण की बजाय हो नई भर्तियां : राव

संवाद सहयोगी, सुंदरनगर : प्राथमिक शिक्षकों के युक्तीकरण प्रक्रिया को स्थगित किए जाने के सरकार के आदेशों पर प्राथमिक शिक्षक संघ ने खुशी जाहिर की है। संघ के सुंदरनगर के प्रधान राम सिंह राव ने कहा संघ तो पहले से ही युक्तीकरण की इस प्रक्रिया का विरोध करता रहा है। शिक्षा सत्र के मध्य में युक्तिकरण प्रक्रिया करना तर्कसंगत नहीं है। इससे स्कूलों में पढ़ाई बुरी तरह से प्रभावित हो जानी थी।

बड़ी खबर : SMC से नहीं होगी अब इन शिक्षकों की भर्ती

शिमला: हिमाचल प्रदेश के इस आदेश से कंप्यूटर शिक्षकों को झटका लगा है। दरअसल प्रदेश के स्कूलों में स्कूल मैनेजमेंट कमेटी (एस.एम.सी.) के माध्यम से कंप्यूटर शिक्षक नहीं रखे जाएंगे। सरकार ने पीजीटी (आई.पी.) की एस.एम.सी. से भर्ती पर रोक लगा दी है। बताया जा रहा है कि निजी कंपनी की ओर से आउटसोर्सिंग पर रखे गए अब कंप्यूटर शिक्षक ही स्कूलों में कंप्यूटर की शिक्षा देंगे। वहीं दूसरी ओर उच्च शिक्षा निदेशक ने एस.एम.सी. से भर्ती पर रोक की अधिसूचना जारी कर दी है।

कुलपति ने शिक्षक भर्ती की रिपोर्ट राज्यपाल के समक्ष रखी

जागरण संवाददाता, शिमला : हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. एडीएन वाजपेयी ने विश्वविद्यालय में शिक्षक भर्ती को लेकर राज्यपाल के समक्ष रिपोर्ट रखी है। वैसे कुलपति इसे शिष्टाचार भेंट बता रहे है लेकिन सूत्रों का कहना है कि एक फाइल भी राज्यपाल को सौंपी गई है। इसी फाइल में भर्ती से संबंधित जानकारी दी गई है। इसे राज्यपाल ने गत सप्ताह मांगा था। विश्वविद्यालय सूत्रों के अनुसार विश्वविद्यालय ने फाइल में तर्क दिया है कि ईसी के फैसले के मुताबिक वर्ष 2009 से पहले पीएचडी कर चुके उम्मीदवार भर्ती के लिए पात्र हैं। इसके साथ ही नेट, सेट की अनिवार्यता संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के मामले में तर्क दिया गया है

सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ाने को शिक्षक तैयार

शिमला। सरकारी नौकरी वाले अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाएं, इलाहबाद हाईकोर्ट के इस फैसले का हिमाचल के कुछ शिक्षक संघों ने स्वागत किया है। शिक्षक संघों का कहना है कि इसी आधार पर प्रदेश सरकार को भी ये व्यवस्था लागू करनी चाहिए। हालांकि प्रदेश में शिक्षा विभाग से जुड़े अफसरों और नेताओं में से किसी के बच्चे सरकारी स्कूलों में नहीं हैं, न ही ये इन स्कूलों में कभी पढ़े हैं। राजकीय अध्यापक संघ के अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान ने कोर्ट के इस फैसले को प्रसंशनीय बताया है।

शिक्षकों को रास नहीं आए सरकार के नए आदेश

शिमला: सरकार व शिक्षा विभाग द्वारा स्कूलों में 11वीं व 12वीं कक्षा के पीरियड की अवधि को कम करने के  आदेश शिक्षकों को रास नहीं आए हैं। शिक्षकों का तर्क है कि इससे बच्चों की पढ़ाई का नुक्सान होगा, जहां इस समय स्कूलों में 70 मिनट का पीरियड लगता है अब वहीं नए आदेशों के तहत यह पीरियड 35 मिनट का होगा।
विभाग ने स्कूल प्रशासन को इस माह से इन आदेशों को लागू करने को कहा है। इसके तहत अब जमा एक व जमा दो कक्षाओं में पीरियड 35-35 मिनट के लगेंगे।

नए राज्यपाल ने क्यों रोकी विवि शिक्षकों की भर्ती

शिमला, शपथ ग्रहण समारोह के दो दिन बाद ही राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने एक अहम फैसला लेते हुए प्रदेश विश्वविद्यालय में वर्ष 2015 में हुई 11 शिक्षकों की भर्ती के परिणाम पर रोक लगा दी है। भर्ती प्रक्रिया की पात्रता पर सवाल उठने के बाद लिए गए इस फैसले से विवि की ओर से विज्ञापित कुल 200 पदों की भर्ती प्रक्रिया पर भी ब्रेक लग गई है।अब राजभवन के आगामी आदेशों के बाद ही प्रक्रिया आगे बढ़ पाएगी।