अनिमेष कौशल/अमर उजाला, शिमला हिमाचल शिक्षा विभाग के तहत साल 2000 में नियुक्त हुए 1600 विद्या उपासक पेंशन पाने के हकदार बन गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल सरकार की रिव्यू पिटीशन को खारिज कर दिया है। राज्य सरकार को झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के जून 2015 में दिए गए फैसले पर मोहर लगा दी है।
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हमीरपुर में 99 दैनिक भोगी हुए नियमित
हमीरपुर। शिक्षा विभाग के 99 दैनिकभोगी नियमित हो गए हैं। विभाग ने 14 वर्ष कार्यकाल पूर्ण कर चुके इन दैनिकभोगी कर्मियों को नियमित करने के आदेश शनिवार को जारी किए हैं। सरकार की तरफ से होली का तोहफा मिल गया है। इन सभी कर्मियों को पदोन्नति के साथ तबादला आदेश भी जारी हो गए हैं।
हजारों शिक्षकों को बड़ा झटका, अभी नहीं हो पाएंगे रेगुलर, ये है वजह
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला हिमाचल में हजारों शिक्षकों के नियमितीकरण की प्रक्रिया रुक गई है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने सुप्रीम कोर्ट के केस का हवाला देकर इस मामले से अपना पल्ला झाड़ लिया है। राज्य में 12 हजार से अधिक पैट, पीटीए और पैरा शिक्षक नियमित होने के इंतजार में बैठे हैं।
HPU का इस बार भी घाटे का बजट होगा पारित!
शिमला: हिमाचल प्रदेश
विश्वविद्यालय (एच.पी.यू.) में इस बार भी घाटे का बजट पारित होगा।
विश्वविद्यालय की वर्तमान वित्तीय स्थिति को देखते हुए और हाल ही में हुई
शिक्षकों व गैर-शिक्षक कर्मचारियों की नियुक्तियों के चलते विश्वविद्यालय
पर आर्थिक भार पड़ा है।
प्रदेश सरकार का बजट सत्र से पहले जलवाहकों को तोहफा
शिक्षाविभाग में कार्यरत अंशकालिक जल वाहकों और जल वाहक कम सेवादार को
सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। 14 साल की सेवा पूरी कर चुके 3272 जल वाहकों
को रेग्युलर करने के आदेश शिक्षा विभाग ने जारी किए हैं।
26 छात्रों के भविष्य पर लटकी तलवार, जाने क्यों?
कुल्लू : हिमाचल प्रदेश में लगघाटी के तहत आने वाले डी
फलाण स्कूल में अध्यापकों का टोटा है। इस कारण अभिभावक भी चिंतित हो उठे
हैं। मौजूदा समय में राजकीय प्राथमिक पाठशाला डी फलाण में कोई भी अध्यापक
नहीं है, वहीं एस.एम.सी. के अध्यक्ष माडू राम ने बताया कि इससे पहले स्कूल
एक अध्यापक के सहारे चल रहा था लेकिन अध्यापक की प्रमोशन होने के कारण अब
स्कूल खाली हो गया है।
नकल रोकने के लिए इस बार शिक्षा विभाग ने निकाला नायाब तरीका, जाने क्या?
स्वारघाट : 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं में नकल
रोकने के लिए बड़ा ही नायाब तरीका निकाला है, जो विद्यार्थियों पर भारी पड़
सकता है।
आधार कार्ड को लेकर सरकार का अहम आदेश, जरूर पढ़ें
नई दिल्ली। कई जरूरी सेवाओं में आधार कार्ड को अनिवार्य करने के बाद सरकार ने अब एक और बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी कर स्कूलों में बच्चों को मिलने वाले मिड डे मील के लिए भी आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया है।
टीचर बनने का सुनहरा मौका, भर्ती के लिए रहें तैयार
कुल्लू: अगर आप नौकरी की
तलाश में हैं तो यहां आपके लिए एक सुनहरा मौका है। कुल्लू जिला में शिक्षा
विभाग के 87 सीनियर सैकेंडरी स्कूलों में कई माह से खाली प्रिंसीपल, हैड
मास्टर, लैक्चरर्स व डी.पी. के 101 पद भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।
अनुबंध न बढ़ने पर एसएमसी शिक्षकों में रोष
संवाद सहयोगी, टाहलीवाल : प्रदेश सरकार ने अनुबंध नीति के इंतजार में
बैठे स्कूल प्रबंधन समिति (एसएमसी) शिक्षकों का शैक्षणिक सत्र 2017-18 के
लिए एक साल का अनुबंध रिन्यू नहीं किया है। इस कारण 13 फरवरी से खुले
प्रदेश के शीतकालीन स्कूलों में तैनात ढाई हजार पीरियड बेसिस एसएमसी शिक्षक
स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। इससे इस वर्ग में रोष है।
Temporary Teachers की पक्की नियुक्ति पर रोक
रदेश में 12,000 Temporary Teachers की पक्की नियुक्ति पर शिक्षा विभाग ने फिलहाल रोक लगा दी है। इनमें पैट, पीटीए और पैरा शिक्षक शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक ई-समाधान पर शिक्षकों के पूछे गए सवाल पर प्रारंभिक शिक्षा निदेशक ने यह साफ किया है कि प्रारंभिक शिक्षा विभाग अभी किसी भी पैट, पीटीए और पैरा शिक्षकों को पक्का नहीं करेगा।
निजी स्कूलों में भी लगेंगे CCTV
प्रदेश के निजी स्कूलों में भी परीक्षाओं के दौरान CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से ऐसे आदेश जारी कर दिए गए हैं। राजकीय अध्यापक संघ की मांग पर स्कूल शिक्षा बोर्ड ने प्रदेश के निजी स्कूलों में आयोजित परीक्षाओं को CCTV कैमरे की निगरानी में करवाने को कहा है।
हिमाचल में चार हजार एसएमसी शिक्षक 31 मार्च के बाद होंगे बेरोजगार
जेएनएन, शिमला: हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में
31 मार्च के बाद करीब चार हजार स्कूल प्रबंधन समिति (एसएमसी) शिक्षक बच्चों
को नहीं पढ़ा पाएंगे। लंबे समय से अनुबंध नीति के इंतजार में बैठे पीरियड
बेस एसएमसी शिक्षको का शैक्षणिक सत्र 2017-18 के लिए एक साल का अनुबंध
प्रदेश सरकार ने रिन्यू नहीं किया है।
आरटीआइ की अधूरी रिपोर्ट दी तो होगी कार्रवाई
संवाद सहयोगी, ऊना : शिक्षा निदेशालय आरटीआइ से संबंधित मांगी जाने वाली
जानकारी की अधूरी रिपोर्ट देने वाले अधिकारी व स्कूल प्रबंधकों पर
कार्रवाई करेगा। शिक्षा निदेशालय ने सभी जिलों के अधिकारियों व स्कूल
प्रबंधन को आरटीआइ आदि की जानकारी देने के आदेश दिए हैं।
गलत नीतियों के कारण ठोकरे खाने को मजबूर जेबीटी प्रशिक्षु
जागरण संवाददाता, बीबीएन : एलिमेंटरी प्रशिक्षित अध्यापक संघ ने शिक्षा
विभाग व सरकार पर तीखा हमला बोला है। बद्दी में आयोजित बैठक में संघ के
पदाधिकारियों ने कहा कि शिक्षा विभाग व सरकार की गलत नीतियों का खामियाजा
जेबीटी अध्यापक भुगत रहे हैं।
ये योगासन दिला रहा बड़े पैकेज की नौकरी,निकल रहीं बम्पर भर्तियां
जबलपुर। योग युवाओं के लिए कॅरियर के द्वार खोल रहा है। अब उनमें सिर्फ योग सीखने का मतलब सेहतमंद रहना नहीं, बल्कि योगगुरू बनकर कॅरियर बनाना भी है।
धर्मपुर में जल्द शुरू होगा स्थायी डिग्री कॉलेज का निर्माण कार्य
राकेश दत्ता। धर्मपुर// कसौली विस क्षेत्र के छात्रों के लिए राहत भरी खबर है। आखिर लंबे इंतजार के बाद अब जल्द ही धर्मपुर के मांडोधार में स्थायी डिग्री कॉलेज बनेगा। कॉलेज निर्माण के लिए शिक्षा विभाग के नाम लैंड ट्रांसफर कर दी गई है।
वीरभद्र सरकार के कार्यकाल का आखिरी बजट सत्र, गंभीर मसलों पर होगी चर्चा
शिमला। हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन बता दें यह वीरभद्र सिंह सरकार के कार्यकाल का आखिरी बजट सत्र है। इस बजट सत्र में विपक्षी दल भाजपा सरकार को बेरोजगारी भत्ते सहित अन्य मसलों पर घेरेगा।
नकल रोकने के लिए इस बार शिक्षा विभाग ने निकाला नायाब तरीका, संभल जाएं स्टूडेंट्स
धर्मशाला: 10वीं और 12वीं
बोर्ड की परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए बड़ा ही नायाब तरीका निकाला है,
जो विद्यार्थियों पर भारी पड़ सकता है। इस बार 10वीं तथा 12वीं कक्षाओं की
वार्षिक परीक्षाओं के संचालन के लिए बोर्ड मुख्यालय में केंद्रीय निगरानी
कक्ष की स्थापना की गई है।
अल्पसंख्यकांें सहित सभी वगर्ों को सस्ती-सुलभ-गुणवत्ता वाली शिक्षा मुहैया कराने को सरकार प्रतिबद्ध : नकवी
नयी दिल्ली,। मार्च :भाषा: अल्पसंख्यकों की शिक्षा के अब तक काफी उपेक्षित रहने का जिक्र करते हुए केंद्रीय मंत्राी मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि मोदी सरकार ने अल्पसंख्यकों सहित समाज के सभी तबकों को सस्ती-सुलभ-गुणवत्ता वाली शिक्षा मुहैया कराने के लिए युद्धस्तर पर अभियान चलाया है।
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