Good News - अध्यापकों के लिए खुशखबरी!

शिमला: स्कूलों में कंपनी के तहत सेवाएं दे रहे कम्प्यूटर शिक्षकों को अब सैलरी की दिक्कतें नहीं आएंगी। प्रदेश सरकार ने कम्प्यूटर शिक्षकों के  लिए अलग से सैलरी अकाऊंट बनाया है। यह अकाऊंट शिक्षा निदेशक के नाम पर होगा। पी.टी.ए. शिक्षकों की तर्ज पर सरकार हर माह इसमें शिक्षकों के वेतन के लिए फंड डालेगी। इसके बाद कं पनी के जरिए इस फंड से शिक्षकों को सैलरी दी जाएगी।

शिक्षकों की बैचवाइज नियुक्तियां करे सरकार : संघ

नगरोटा सूरियां (कांगड़ा)। प्रशिक्षित बेरोजगार जेबीटी शिक्षक संघ ने प्रदेश के सभी प्राथमिक स्कूलों में रिक्त पदों पर टेट योग्यता प्राप्त जेबीटी शिक्षकों की बैच आधार पर नियुक्तियां शीघ्र करने की सरकार से गुहार लगाई है। संघ ने बुुधवार को नगरोटा सूरियां में जिलास्तरीय बैठक कर टेट योग्यता प्राप्त बेरोजगार जेबीटी शिक्षकों की अनदेखी कर एसएमसी के माध्यम से पदों को भरने की प्रक्रिया का विरोध किया है।

प्रतिबंध के बावजूद सरकारी शिक्षक पढ़ा रहे ट्यूशन!

करलोटी: शिक्षा विभाग से संबंधित सरकारी स्कूलों के शिक्षक बेखौफ होकर विभागीय मापदंडों को तिलांजलि देकर स्कूल टाइम के बाद ट्यूशन पढ़ाकर मोटी कमाई करके सरेआम भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। ट्यूशन पर पूर्ण प्रतिबंध के बावजूद कुछ सरकारी शिक्षकों द्वारा ट्यूशन रूपी गैर-कानूनी कृत्य को अंजाम दिया जा रहा है।

अधिसूचना वापस लिए जाने पर शिक्षकों ने जताया रोष

चम्बा: एसएमसी शिक्षक संघ चम्बा की बैठक की अध्यक्षता संघ के जिला प्रधान नरेंद्र रावत ने की। बैठक में शिक्षा विभाग द्वारा 15 जुलाई को जारी अधिसूचना को वापस लिए जाने पर रोष व्यक्ति किया गया। इस अवसर पर नरेंद्र रावत ने बताया कि 15 जुलाई की अधिसूचना वापस लिए जाने से प्रदेश के विभिन्न सरकारी स्कूलों में सेवाएं दे रहे एसएमसी शिक्षकों की नौकरी पर तलवार लटक गई है।

NCTE News updates - एनसीटीई से एकमुश्त छूट ले सरकार

प्रदेश पीटीए शिक्षक संघर्ष मंच जिला मंडी बैठक संघर्ष मंच राज्य संरक्षक धर्मवीर राणा और जिला मंडी प्रभारी महेंद्र ठाकुर की अध्यक्षता में हुई। बैठक में विभिन्न मांगों को लेकर चर्चा की गई। मंच ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि हिमाचल सरकार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से आरटीई एक्ट के लागू होने से पूर्व नियुक्त पीटीए अध्यापकों को आरटीई के नए नियमों से एकमुश्त छूट के लिए आवेदन करे। 

एक हजार कंप्यूटर शिक्षकों को चार माह से वेतन नहीं

शिमला । अब छुट्टी के दिन सीएम के घर कंप्यूटर शिक्षकों का मसला सुलझेगा। शनिवार को सीएम से कंप्यूटर शिक्षक संघ मिला। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने रविवार को एसीएस शिक्षा और प्रारंभिक शिक्षा निदेशक को होलीलॉज में मौजूद रहने के लिए कहा है। संघ के दो सदस्यों को भी उपस्थित रहने के लिए कहा है। गौर हो कि आईटी शिक्षा में नाइल्ट कंपनी को एक वर्ष का दोबारा से एक्सटेंशन देने के विरोध में कंप्यूटर शिक्षक संघ उतर गया है। इसमें धरने-प्रदर्शन किए जा रहे हैं। शिक्षक अब कक्षाएं नहीं लगा रहे हैं।

पक्के होने के इंतजार में 2400 अनुबंध शिक्षक

जागरण संवाददाता, बिलासपुर : प्रदेश प्राध्यापक अनुबंध अध्यापक संघ ने पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा कर चुके शिक्षकों के नियमित न होने पर रोष जताया है। सरकार की ओर देरी के चलते जिला बिलासपुर इकाई ने शिक्षकों को हो रहे नुकसान पर ¨चता जताई है। जिसमें प्रदेश सरकार से जल्द उचित कदम उठाने का आग्रह किया है।

शिक्षक ने नहीं दिया ट्रांसफर के बाद चार्ज

नाहन: सरकारी कार्यों व कर्मियों की लेटलतीफी के किस्से अक्सर सुनने व देखने को मिलते हैं लेकिन हम आज आपको जिला सिरमौर के एक स्कूल में शिक्षक की ऐसी लेटलतीफी से अवगत करवा रहे हैं जिसका शायद अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता कि इतने छोटे से कार्य के लिए कोई कर्मी डेढ़ वर्ष का समय भी लगा सकता है। जी हां, मामला जिला सिरमौर के दुर्गम क्षेत्र स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक

शिक्षा का बंटाधार: 15 हजार शिक्षक पंचायत चुनाव ड्यूटी पर !

दैनिक पत्र अमर उजाला में छपी खबर के अनुसार पंद्रह सितंबर से प्रदेश के कई स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी हो जाएगी। करीब 15 हजार शिक्षकों की परिवार रजिस्टर पंजीकरण और चुनावी जनगणना में ड्यूटी लगी है। आठ हजार शिक्षक बीते सप्ताह पंजीकरण के लिए रिलीव हो चुके हैं। शेष सात हजार शिक्षक 15 सितंबर तक चुनाव ड्यूटी के लिए रिलीव होंगे। एक माह तक इनकी ड्यूटियां लगाई गई है। बीते एक सप्ताह से स्कूलों में पढ़ाई प्रभावित होने को लेकर हो हल्ला मचा है, लेकिन सरकार इस मामले पर खामोश है। चुनाव आयोग के समक्ष सही तरीके से शिक्षा विभाग अपना पक्ष नहीं रख पा रहा है।

शिक्षा का बंटाधार: 15 हजार शिक्षक पंचायत चुनाव ड्यूटी पर !

दैनिक पत्र अमर उजाला में छपी खबर के अनुसार पंद्रह सितंबर से प्रदेश के कई स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी हो जाएगी। करीब 15 हजार शिक्षकों की परिवार रजिस्टर पंजीकरण और चुनावी जनगणना में ड्यूटी लगी है। आठ हजार शिक्षक बीते सप्ताह पंजीकरण के लिए रिलीव हो चुके हैं। शेष सात हजार शिक्षक 15 सितंबर तक चुनाव ड्यूटी के लिए रिलीव होंगे।

एचपीयू में शुरू होगी शिक्षक भर्ती, सिलेक्शन कमेटी की बैठक 18 को

शिमला। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में फिर से शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो रही है। 18 सितंबर काे एचपीयू में सलेक्शन बोर्ड की बैठक होगी। इस बैठक में भर्ती करवाने का शेड्यूल जारी होगा। बताया जा रहा है कि 21 सितंबर से भर्ती शुरू हो जाएगी। प्रशासन की ओर से 200 पदों पर भर्ती की जानी है। सूत्रों का कहना है कि सभी पदों पर अक्टूबर माह में भर्ती प्रक्रिया पूरी करवा दी जाएगी। हाल ही में विवि की ओर से 11 शिक्षकों के पदों पर भर्ती की गई थी। इसके लिफाफे अभी तक नहीं खुले हैं। लिफाफे खुलने का मामला राज्यपाल के पास लंबित पड़ा हुआ है। इस कारण भर्ती प्रक्रिया पर कई सवाल उठने लगे हैं। कुलपति प्रो. एडीएन वाजपेयी का कहना है कि भर्ती को लेकर सलेक्शन बोर्ड की बैठक होगी। उसके बाद भर्ती की तिथि को तय किया जाएगा।

शिक्षकों के लिए बड़ी खबर,जल्द होने वाले हैं तबादले

शिमला,  हिमाचल के शहरी स्कूलों में सरप्लस शिक्षकों का तबादला होगा। प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में जेबीटी की तैनाती छात्रों की संख्या के हिसाब से होगी। शिक्षकों का युक्तिकरण करने में प्रारंभिक शिक्षा विभाग जुट गया है, जल्द ही तय मानकों के खिलाफ तैनात शिक्षकों को बदला जाएगा। प्रदेश के शहरी स्कूलों में नियमों के विपरीत शिक्षक स्कूलों में लगे हुए हैं। 

शिक्षक तबादले करवाने में न गवाएं अपना समय : वीरभद्र सिंह

कांगड़ा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह इन दिनों शिक्षकों को पाठ पढ़ा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से जनसभाओं में उनकी ओर से दिए गए भाषणों पर गौर करें तो ज्यादातर स्कूल, शिक्षा व शिक्षक पर केन्द्रित ही हैं।

मंगलवार को कांगड़ा जिले के इंदौरा विधानसभा क्षेत्र के दौरे के दौरान उन्होंने गंगथ कन्या उच्च विद्यालय को वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बनाने की घोषणा की।

हिमाचल सरकार के नए फरमान अब शिक्षकों पर पड़े भारी

शिमला: प्रदेश सरकार के आए दिन नए-नए फरमान अब शिक्षकों पर भारी पड़ने लगे हैं। स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने के अलावा भी शिक्षकों से विभिन्न कार्य करवाए जा रहे हैं। इस समय प्रदेश के प्राथमिक शिक्षक बच्चों को पढ़ाने के साथ 4 अतिरिक्त कार्य भी कर रहे हैं। इन शिक्षकों से नैशनल पापुलेशन रजिस्टर अपडेट करवाया जा रहा है। 

शिक्षकों को सीएम वीरभद्र की चेतावनी, जा सकती है नौकरी

ड्यूटी से गायब शिक्षक तत्काल होंगे बर्खास्त

शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए सरकार सख्त हो गई है। सीएम ने शिक्षकों को चेतावनी दी है कि अगर वे ड्यूटी से गायब रहे तो उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। कांगड़ा में एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि अब अगर ड्यूटी के दौरान शिक्षक स्कूल से गायब पाया गया तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं होगी, बल्कि तत्काल बर्खास्त कर दिया जाएगा।

एचपीयू में शिक्षक भर्ती पर जल्द लिया जाएगा फैसला: राज्यपाल

शिमला। एचपीयू में शिक्षकों की भर्ती पर जल्द उचित निर्णय लिया जाएगा। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा कि शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पर वह जल्द ही निर्णय लेंगे। एपीजी यूनिवर्सिटी के स्थापना दिवस कार्यक्रम की अध्यक्षता करने के बाद वह पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विवि की ओर उन्हें रिपोर्ट सौंपी गई है। अब जल्द ही वह इस पर निर्णय लेंगे।

हिमाचल में पुरस्कृत शिक्षकों की सेवानिवृत्ति उम्र बढ़ी

शिमला, 5 सितम्बर | हिमाचल प्रदेश में सरकार ने राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर पर अवॉर्ड जीतने वाले शिक्षकों को शिक्षक दिवस के अवसर पर तोहफा देते हुए उनकी सेवानिवृत्ति की उम्र बढ़ा दी है. यह निर्णय शुक्रवार को मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया. एक सरकारी प्रवक्ता ने शनिवार को बताया कि सभी राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता शिक्षकों के लिए सेवानिवृत्ति की उम्र दो साल के लिए बढ़ा दी गई है. उन्हें वेतन वृद्धि का अधिकार भी प्राप्त होगा.

छह महीने में भरेंगे शिक्षकों के पद

जागरण संवाददाता, शिमला : हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय प्रशासन को असिस्टेंट प्रोफेसर व गैर शिक्षकों के पदों को छह महीने के भीतर भरने की अनुमति मिल चुकी है। इसके लिए अब नए विज्ञापन नहीं दिए जाएंगे। सोमवार को विवि में आयोजित कार्यकारी परिषद (ईसी) की आपातकालीन बैठक में इसके लिए छह महीने के अनुमति दी गई है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में शिक्षकों व गैर शिक्षकों की सीधी भर्ती जो विज्ञापन संख्या 1-2014 आठ सितंबर 2014 को जारी की गई थी, उसकी प्रचालन अवधि एक वर्ष निर्धारित की गई थी। यह अवधि सात सितंबर 2015 को समाप्त हो रही है।

हिमाचल में 1239 शिक्षकों के पद भरे जाएंगे

हिमाचल में शिक्षा विभाग में अध्यापकों की कमी को दूर करने के लिए 1239 शिक्षकों के पद भरे जाएंगे।इन पदों को भरने की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है तथा इसके लिए अधिनस्थ सेवा चयन बोर्ड व लोक सेवा आयोग को प्रस्ताव भेजा गया है। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने यह बात आज विधानसभा में विधायक कर्नल इन्द्र सिंह द्वारा गैर सरकारी सदस्यता के तहत लाए गए शिक्षा की गुणवता में सुधार लाने को लेकर लाए प्रस्ताव पर हुई चर्चा का उत्तर देते हुए कही। बाद में सदन से इस सकल्प को ध्वनिमत से नमंजूर कर दिया।

राष्ट्र निर्माण में शिक्षकों की भूमिका महत्वपूर्णः राज्यपाल

शिमला: राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य बच्चों में मानवीय मूल्यों का समावेश करना है तथा इस उद्देश्य की पूर्ति करते हुए राष्ट्र निर्माण की महत्वपूर्ण जिम्मेवारी के निर्वहन का दायित्व शिक्षकों पर है। राज्यपाल आज विकासनगर में सरस्वती विद्या मन्दिर द्वारा आयोजित हिमाचल शिक्षा समिति के प्रधानाचार्यों की दो दिवसीय कार्यशाला के अवसर पर बोल रहे थे।

आचार्य देवव्रत ने कहा कि भारतीय सभ्यता बेहद समृद्ध एवं प्राचीन है तथा हमारी सभ्यता का विशिष्ट पहलू मनुष्य में सद्भाव, दयाभाव और संवेदनशीलता जैसे गुणों का विकास कर मावन निर्माण पर बल देना है, जिससे समाज में शांति व समन्वय की भावना, भाई-चारा व एकत्व की भावना सुदृढ़ होती है।

शिक्षकों के युक्तीकरण की बजाय हो नई भर्तियां : राव

संवाद सहयोगी, सुंदरनगर : प्राथमिक शिक्षकों के युक्तीकरण प्रक्रिया को स्थगित किए जाने के सरकार के आदेशों पर प्राथमिक शिक्षक संघ ने खुशी जाहिर की है। संघ के सुंदरनगर के प्रधान राम सिंह राव ने कहा संघ तो पहले से ही युक्तीकरण की इस प्रक्रिया का विरोध करता रहा है। शिक्षा सत्र के मध्य में युक्तिकरण प्रक्रिया करना तर्कसंगत नहीं है। इससे स्कूलों में पढ़ाई बुरी तरह से प्रभावित हो जानी थी।

बड़ी खबर : SMC से नहीं होगी अब इन शिक्षकों की भर्ती

शिमला: हिमाचल प्रदेश के इस आदेश से कंप्यूटर शिक्षकों को झटका लगा है। दरअसल प्रदेश के स्कूलों में स्कूल मैनेजमेंट कमेटी (एस.एम.सी.) के माध्यम से कंप्यूटर शिक्षक नहीं रखे जाएंगे। सरकार ने पीजीटी (आई.पी.) की एस.एम.सी. से भर्ती पर रोक लगा दी है। बताया जा रहा है कि निजी कंपनी की ओर से आउटसोर्सिंग पर रखे गए अब कंप्यूटर शिक्षक ही स्कूलों में कंप्यूटर की शिक्षा देंगे। वहीं दूसरी ओर उच्च शिक्षा निदेशक ने एस.एम.सी. से भर्ती पर रोक की अधिसूचना जारी कर दी है।

कुलपति ने शिक्षक भर्ती की रिपोर्ट राज्यपाल के समक्ष रखी

जागरण संवाददाता, शिमला : हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. एडीएन वाजपेयी ने विश्वविद्यालय में शिक्षक भर्ती को लेकर राज्यपाल के समक्ष रिपोर्ट रखी है। वैसे कुलपति इसे शिष्टाचार भेंट बता रहे है लेकिन सूत्रों का कहना है कि एक फाइल भी राज्यपाल को सौंपी गई है। इसी फाइल में भर्ती से संबंधित जानकारी दी गई है। इसे राज्यपाल ने गत सप्ताह मांगा था। विश्वविद्यालय सूत्रों के अनुसार विश्वविद्यालय ने फाइल में तर्क दिया है कि ईसी के फैसले के मुताबिक वर्ष 2009 से पहले पीएचडी कर चुके उम्मीदवार भर्ती के लिए पात्र हैं। इसके साथ ही नेट, सेट की अनिवार्यता संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के मामले में तर्क दिया गया है

सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ाने को शिक्षक तैयार

शिमला। सरकारी नौकरी वाले अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाएं, इलाहबाद हाईकोर्ट के इस फैसले का हिमाचल के कुछ शिक्षक संघों ने स्वागत किया है। शिक्षक संघों का कहना है कि इसी आधार पर प्रदेश सरकार को भी ये व्यवस्था लागू करनी चाहिए। हालांकि प्रदेश में शिक्षा विभाग से जुड़े अफसरों और नेताओं में से किसी के बच्चे सरकारी स्कूलों में नहीं हैं, न ही ये इन स्कूलों में कभी पढ़े हैं। राजकीय अध्यापक संघ के अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान ने कोर्ट के इस फैसले को प्रसंशनीय बताया है।

शिक्षकों को रास नहीं आए सरकार के नए आदेश

शिमला: सरकार व शिक्षा विभाग द्वारा स्कूलों में 11वीं व 12वीं कक्षा के पीरियड की अवधि को कम करने के  आदेश शिक्षकों को रास नहीं आए हैं। शिक्षकों का तर्क है कि इससे बच्चों की पढ़ाई का नुक्सान होगा, जहां इस समय स्कूलों में 70 मिनट का पीरियड लगता है अब वहीं नए आदेशों के तहत यह पीरियड 35 मिनट का होगा।
विभाग ने स्कूल प्रशासन को इस माह से इन आदेशों को लागू करने को कहा है। इसके तहत अब जमा एक व जमा दो कक्षाओं में पीरियड 35-35 मिनट के लगेंगे।

नए राज्यपाल ने क्यों रोकी विवि शिक्षकों की भर्ती

शिमला, शपथ ग्रहण समारोह के दो दिन बाद ही राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने एक अहम फैसला लेते हुए प्रदेश विश्वविद्यालय में वर्ष 2015 में हुई 11 शिक्षकों की भर्ती के परिणाम पर रोक लगा दी है। भर्ती प्रक्रिया की पात्रता पर सवाल उठने के बाद लिए गए इस फैसले से विवि की ओर से विज्ञापित कुल 200 पदों की भर्ती प्रक्रिया पर भी ब्रेक लग गई है।अब राजभवन के आगामी आदेशों के बाद ही प्रक्रिया आगे बढ़ पाएगी।